• तिलक पौडेल

कुल १,४७,१४१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको नेपाल, झापाको केचनाकलन (७२ मिटर) देखि विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा (८,८४८ मिटर) सम्म अग्लिएको छ । साविकमा ५ विकास क्षेत्र र ७५ जिल्लामा विभाजित नेपालका २२ वटा जिल्लालाई दुर्गम मानिएको थियो । दुर्गममा तत्कालीन ४७५ वटा गाउँ विकास समिति (गाविस) हरू पर्दथे । ती गाविसमध्ये पनि २२० वटा गाविसको अवस्था आर्थिक दृष्टिकोणले अति विपन्न, पूर्वाधारको हिसाबले असजिलो पहुँच, शैक्षिक हिसाबले निरक्षरप्रायः, रोजगारीका दृष्टिले बेरोजगार एवम् खाद्यान्नको हिसाबले अभावग्रस्त हुनाले विकराल स्थितिसँग सामना गर्न बाध्य थिए ।

समग्र दुर्गम जिल्लाअन्तर्गतका विकट गाविसलाई केन्द्रित गरी विशेष कार्यक्रममार्फत उपयुक्त पहल गर्न नसक्दा २१औँ शदीमा पनि ती गाविसका जनताले मानवोचित जीवनयापन गर्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । यो मानेमा करिव एक दशकदेखि कर्णाली अञ्चलको हकमा ‘एक परिवार, एक रोजगार’– पछि कर्णाली रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेकोलाई उपयुक्त मान्नुपर्छ । जहाँ हाल कर्णाली अञ्चलका सात नगरपालिका (७७ वडाहरू) र २९ गाउँपालिका (२१९ वडाहरू) गरी ३६ स्थानीय निकायका २९६ वडाहरू रहेका छन् ।

कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट थोरबहुत भए’नि राहत भइरहेको व्यहोरा भने नकार्न हुँदैन नै । तर, उक्त राहतलाई घनीभूत ढङ्गले जीवनस्तर उत्थानकै कार्यमा लगाउन सकेमा निश्चित रूपमा केही समयपछि सुधार आउनैपर्छ, तर शुरुतिरका वर्षहरूको उपयोग स्थिति र परिपाटी हेर्दा उत्पादनशील कार्यहरूमा भन्दा बेरोजगार भत्ताको रूपमा प्रयोग भएकोजस्तो देखिन्छ । यही तथ्यलाई मनन गरी २०६५ सालमा जिल्ला परिषद्बाटै कवाडी सल्लीसल्लाबाट हुम्ला सदरमुकाम सीमकोट जोड्ने घोडेटो बाटोलाई प्राथमिकतापूर्वक सरोकारवाला गाविसहरूले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

विश्वमानचित्रमा गरिबको पङ्तिमा रहेको नेपालको विकट/दुर्गम भएका कारण गरिब मानिएको कर्णालीमा उपयुक्त जनशक्ति उपयुक्त स्थान, उपयुक्त स्थान उपयुक्त विधि/प्रविधि, उपयुक्त विधि/प्रविधिको उपयुक्त प्रयोगजस्ता व्यवस्था मिलाउन सके कर्णालीवासीले ओच्छ्याएको सुनमाथिको बोरा उठाएर यहाँको सुनको समुचित उपयोग हुन सक्नेमा दुईमत गर्ने स्थान देखिँदैन ।

हुन पनि सम्पर्क स्थापना गरिनुपर्ने स्थानबीच पहिला बाटो नै नभए डोरेटो, डोरेटो भए गोडेटो, गोडेटो भए घोडेटो र घोडेटो भए चक्रेटो र चक्रेटो भए मोटरबाटो बनाई यातायातको कार्यक्रम राख्न सकेमा उपयुक्त हुन्छ नै र यदि घोडेटो बाटोबाटै भए पनि सम्पर्क स्थापना गर्न सके मूल्यको हिसाबले हवाई ढुवानीको मारमा परेका जनताले निःसन्देह राहत पाउन सक्नेछन् । यही व्यहोराबाट उपयुक्त निर्णयलाई जिल्लाको हितमा परिभाषित गर्न सकिन्छ ।

झन्डै नेपालको झल्को दिने कर्णाली अञ्चलमा हिमालदेखि तराईसम्मको भूभागको छनक पाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि डोल्पाको तलिभुटान क्षेत्र, जुम्लाको सिँजा र तिला नदीका फाँटहरू, मुगुमा खत्याड एवम् धैनको फाँट, हुम्लाको श्रीनगर मैलाका फाँटहरूमा केरा, कागतीदेखि सिमल, सिमलीसम्म पाउने तराएली वातावरण छ भने थाँगे, डाँफे, घुच्ची, मानेजस्ता लाङ्नालगायतका लेकहरूमा झन्डै सदावहार हिउँ हुने गर्दछ । यस्तो भूगोलले जैविक विविधताको प्रत्याभूति गरेको छ । उच्च भूभागहरूमा जडीबुटीको अथाह भण्डार रहेको छ । अर्थानर्थ नगर्दा सुनखानीमाथि जुटको बोरा ओच्छ्याएर आराम गरेका गरिबहरूको वर्गमा राख्न सकिन्छ– कर्णालीवासीलाई । तर, अहिलेसम्म माछा मार्न सिकाउनुभन्दा माछा लगेर दिने परिपाटी सरकारी एवम् गैरसरकारी निकायबाट हुँदा बोरा उठाएर सुनको उपयोग गर्ने जाँगरमा पानी फेरिएको छ । हुन पनि प्राप्य सुविधाजनक परिवेशमा रम्ने प्राकृतिक स्वभाव, स्तनपायी विवेकी पशु–मानवमा पनि मनग्ये हुँदो रहेछ, नियोकर्टेक्स मस्तिष्कको उपयोग गर्न नसकिँदाको प्रतिफल !

विश्व खाद्य कार्यक्रमले स्थानीय वा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत होस् वा सरकारले चामल ढुवानी अनुदान दिएर होस् वा यस्तै–यस्तै विकासका प्रयास सञ्चालन गरेर किन नहोस्, सबैले जनताको खाने बानीमा बाह्य स्वाद पोखिदिएका छन् । जसले गर्दा अचेल फापरबारीहरूमा फापर फल्न छाडिसके, चिनु/कागुनु त नयाँ जमातले चिन्न पनि छाडेहोलान्, मास्र्या भनेको पनि खाने चिज हो र ! भन्ने प्रश्न तेर्सिने समय आइसकेको प्रतीत हुन्छ । स्याउ, खामु, चुली, आरुहरूले पनि हिमाली स्वच्छताबाट विमुख हुँदै रासायनिक मलको आहारा र कीटनाशक औषधिको चटनी चाख्न थाले । वनस्पति जगत्को यो व्यहोरा जन्तु जगत्मा पनि लागू हुन जाँदा मन्द विषको रूपमा स्वीकारिएको सेतो ताछेको चामल खान थालेर ओखल र मुसलबाट भिटामिन र लवणको खानी भएको चामललाई विस्थापित भएको छ एकातर्फ भने अर्काेतर्फ चिनु, कागुनु, फापरजस्ता स्वच्छ हिमाली उत्पादनहरूको प्रयोगलाई न्यून गराएको छ ।

जसरी ठेट नेपाली (खस भाषा) बोल्दा अचेलको युवा जमात आफूलाई गिज्ज्याएको/खिजाएकोजस्तो मान्दछ अर्थात् कोर्काली भएको महसुस गर्दछ, त्यसैगरी यहाँको स्वच्छ उत्पादनको उपभोग गर्दा कर्णालीको सम्भ्रान्ततामा स्खलन भएको महसुस गरिन्छ । के आफ्नो प्राकृतिकतालाई कृत्रिमताले प्रतिस्थापन गर्नु नै वर्तमानको सभ्यता हो ? होइन भने सुनमाथि बोरा ओच्छ्याएका कर्णालीवासीहरूमा बाह्य प्रदर्शन प्रभावका कारण खाद्यान्नको अभाव नभई चामल अभावको स्थिति सिर्जिन पुग्दा खान नपाउने मुलुकका गरिब जनताजस्ता हुनुपरेको छ । यस मानेमा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट यस क्षेत्रमा खाने बानीमा सुधारका अध्यायहरू जनमानसमा पस्किनुपर्ने अनिवार्य अवस्था सिर्जना भएको स्पष्टै देखिन्छ ।

कर्णालीमा पाइने सम्पूर्ण जडीबुटीहरूको अध्ययन/अनुसन्धान सघन ढङ्गले भइसकेको छैन । यसर्थ कहाँ, के, कस्तो र कति जडीबुटीको निधि कर्णाली हो ? भन्ने विषयमा गहन अनुसन्धान हुन अति आवश्यक छ ।

जडीबुटीको अथाह भण्डार कर्णालीमा यसको समुचित व्यवस्थापनको अभावमा विकृतिको भासमा जाकिन थालेको आभास हुन्छ । जीवनबुटी सङ्कलनको समयमा विद्यालयहरूसमेत बन्द गरी शिक्षक–विद्यार्थीसमेत त्यसको खोजीमा जाने गर्दछन् । १५–२० वर्ष पहिलेको एउटा दृष्टान्त डोल्पाको– ‘७–८ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले यार्सागुम्बु जम्मा पारेर दश हजारमा बिक्री गरेछ, त्यसपछि ऊ विद्यालय नगई द्यूतक्रीडास्थलमा गएर १० रुपैयाँ ठिनीको पप्लु खेल्न थालेछ, उसको हातमा शिखर चुरोट र छेउमा बियरको गिलास पनि थियो रे …।.’ यसका पछाडि साथमा धन पैसा भएका अभिभावकहरूद्वारा सम्पादन गरिने गरेका कृतहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव सन्निहित देखिन्छ । अनि चोरी गरेर कक्षा उक्लन सकिने परिवेशले पनि थप मलजलको काम गरेको छ ।

जनतालाई सन्मार्गमा लगाउने जिम्मेवार सरकारले यसका उपर के सुधार गऱ्यो ? बेवास्ताकै परिणाम होइन त यो ? नत्र त्यो विद्यार्थीलाई पनि आफ्नै सन्तानको रूपमा देख्न नसक्ने जुवाडेहरूउपर सख्त कारबाही हुनुपर्ने होइन र ? त्यस्तालाई कहीँ र केही कारबाही भएको छ त ? यस अर्थमा अबको नयाँ नेपालको सन्दर्भमा सम्पूर्ण व्यक्तिहरू बिनाबर्दीका सुरक्षाकर्मी बन्ने वातावरण अनिवार्य रूपले सिर्जना हुनुपर्दछ । होइन भने ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ हुनेछ ।

बरु जडीबुटीहरूको पूर्णउपयोगका लागि अर्काे पाटोबाट पनि हेरिनु त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ । प्रथमतः कर्णालीमा पाइने सम्पूर्ण जडीबुटीहरूको अध्ययन/अनुसन्धान सघन ढङ्गले भइसकेको छैन । यसर्थ कहाँ, के, कस्तो र कति जडीबुटीको निधि कर्णाली हो ? भन्ने विषयमा गहन अनुसन्धान हुन अति आवश्यक छ । त्यसपछि प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा कम्तीमा १० वटा सम्भाव्य जातका जडीबुटीको व्यवसायिकीकरण गरिनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा मात्र यी प्रकृतिका अनकन्टर खोचहरूबीचमा उभिएका हिमाच्छादित सुमेरुहरूलाई अभिशापका रूपमा नभई वरदानका रूपमा स्वीकार गरिएको र पर्वतेश्वरहरूको पुजन गरेको ठहर्नेछ । अन्यथा आदर्शका वाक्यहरूले मात्रै भइरहेको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित दोहनलाई बार हाल्न सक्नेछैन ।

अझ अर्काे सन्दर्भ यहाँनेर जोडिनु उपयुक्त हुनेछ । आफ्नो हातको घडी फुकालेर अरूलाई दिई कति बज्यो ? भनेर समय सोध्नु जस्तोभन्दा जडीबुटीहरूको प्रशोधन प्रणालीहरूको स्थापना पनि यतै गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । यसोे गर्दा अन्यान्य कुटिर उद्योगहरूको बारेमा सोच्दै अग्र–पाश्र्व सम्बन्धलाई मध्यनजर गरेर स्थापना गर्दा थप फलदायी हुने निश्चित छ । उदाहरणका लागि चुली, खामु, आरुहरूको जाम, जेली वा सुक्खा फलफूल बनाउन ड्रायरको व्यवस्था मिलाइन्छ कहीँ भने त्यहीँनेर बियाँहरूबाट तेल निकाल्ने प्रविधि पनि जडान गर्ने र तेल निथ्रिएको पिनालाई पशुपक्षी आहारामा वा मलमा केमा प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यसबारे सम्बन्धित प्राविधिज्ञहरूले सोची लागू गरेमा निःसन्देह लाभग्राहीहरूले यथोचित लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

कर्णालीमा आएका, आउने शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई ‘कोई केई नभएका, दाल्द–डोडारी, केन्द्रबाट हेपिएर/पेलिएर यहाँ आएका ..’ जस्ता ठानिने स्थानीय सोचाइमा परिवर्तन आउनु अति जरुरी छ ।

बरु त्यस्ता किसिमका सेवा–सुविधा उपलब्ध एवम् स्थापना गर्न को–कसले, के–कस्तो कार्य गर्ने गर्दछन् त ? भन्नेबारेमा सेवाग्राहीले जानकारी पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ । यसका लागि सम्पूर्ण सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाहरूले आफूले सेवा प्रदायीका रूपमा सेवाग्राहीहरूलाई के–कस्तो प्रक्रियाबाट के–कस्तो सुविधा उपलब्ध गराइन्छ ? भन्ने व्यहोरा खुलेको नागरिक बडापत्र तयार पारी कडाइका साथ लागू गर्न अनिवार्य देखिन्छ । सक्षम, दक्ष एवम् उपयुक्त जनशक्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन यसका लागि अनिवार्य पक्ष हो । तसर्थ, कर्णालीमा आएका, आउने शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई ‘कोई केई नभएका, दाल्द–डोडारी, केन्द्रबाट हेपिएर/पेलिएर यहाँ आएका ..’ जस्ता ठानिने स्थानीय सोचाइमा परिवर्तन आउनु अति जरुरी छ । त्यत्तिकै जरुरी यहाँ पसेका जनशक्तिलाई यहीँ सेवा गर्ने वातावरणका लागि सरकारबाट समेत आर्थिक एवंम् गैरआर्थिक सुविधाहरू थप गरी दुर्गममा सेवारत रहने दर (Retention Rate) बढाउनुमा छ ।

सुविधाको दृष्टान्त दिँदा आर्थिकतर्फ यथोचित दुर्गमस्थान भत्ताको व्यवस्था, वर्ष दिन व्यतीत हुँदा सनातनी १ ग्रेड थप हुन्छ भने यहाँको लागि २ ग्रेड थप हुने व्यवस्था, औषधि उपचारको सरकारी प्रत्याभूति– किनभने सनातनी आउने हवाईजहाजहरू आउन नसक्ने अवस्थामा हेलिकोप्टर झिकाएर पनि दुर्गममा सेवारत कर्मचारीलाई उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आदिलाई लिन सकिन्छ भने गैरआर्थिकतर्फ वर्ष दिन बिताएपछि कम्तीमा ५० दिन घरबिदा, १८ दिन बिरामी बिदा पाउने व्यवस्था, हिउँदका दिनहरूमा अनिवार्य तालिमको व्यवस्था, सन्ततीहरूलाई उपयुक्त शैक्षिक संस्थामा पठन–पाठनको व्यवस्था, बाउआमाहरू/परिवारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, वैदेशिक तालिम/अवलोकन भ्रमणको अनिवार्य व्यवस्था, पदोन्नतिका लागि कम्तीमा १ वर्ष दुर्गममा बस्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आदिलाई लिन सकिन्छ ।

यसरी विश्वमानचित्रमा गरिबको पङ्तिमा रहेको नेपालको विकट/दुर्गम भएका कारण गरिब मानिएको कर्णालीमा उपयुक्त जनशक्ति उपयुक्त स्थान, उपयुक्त स्थान उपयुक्त विधि/प्रविधि, उपयुक्त विधि/प्रविधिको उपयुक्त प्रयोगजस्ता व्यवस्था मिलाउन सके कर्णालीवासीले ओच्छ्याएको सुनमाथिको बोरा उठाएर यहाँको सुनको समुचित उपयोग हुन सक्नेमा दुईमत गर्ने स्थान देखिँदैन । परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको मुहार फेर्ने नेतृत्व वर्गलाई समुचित व्यवस्था मिलाउने विवेक यथासमयमै प्राप्त होस् । जय नयाँ नेपाल !