मन्त्रालयले किन लुकाउँदै छ खेलकुद ऐन ?

69 Shares

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद विकास ऐनको मस्यौदाको प्रति उपलब्ध गराउन नसकिने व्यहोराको पत्राचार गरेको छ । रामकृष्ण श्रेष्ठ (शाखा प्रमुख) ले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा राखेप कर्मचारी संघले १६ पुस ०७५ मा खेलकुद विकास ऐनको मस्यौदा माग गरे पनि आदेशअनुसार उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख गरिएको छ ।

करिब एक महिनादेखि खेलकुद विकास ऐनको मस्यौदा प्राप्त गर्न राखेप कर्मचारी संघका पदाधिकारी मन्त्रालय धाएका थिए । तर, मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले कहिले संशोधन र कहिले करेक्सन हुँदै छ भनेर संघका पदाधिकारीलाई झुलाउँदै आएका थिए । मन्त्रालयका सचिव र उपसचिवको यस्तो कार्यबाट आहत भएपछि संघका अध्यक्ष रञ्जन थापाले ०७५ साल पुस १६ गते खेलकुद विकास ऐनको मस्यौदा अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइदिनका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए । त्यसको जवाफमा मन्त्रालयले पुस २४ गते मंगलबार राखेप कर्मचारी संघलाई पत्राचार गर्दै ऐनको मस्यौदा उपलब्ध गराउन नसकिने व्यहोराको पत्र पठाएको हो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यस्तो किसिमको पत्राचार गरेपछि राखेप कर्मचारी संघले आपत्ति प्रकट गरेको छ । मन्त्रालयले किन खेलकुद ऐन लुकाउन खोजेर खेलकुदमा के गर्न लागेको हो आश्चर्य प्रकट गर्दै यसलाई लोकतन्त्रमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको बताएको छ । खेलकुदबारे सरकारले ऐन बनाउँदा सरोकारवाला आधिकारिक संघहरूले ऐनमा के–के कुराको व्यवस्था छ त्यो बुभ्mन पाउनु नैसर्गिक अधिकार भएको पनि दाबी गरेको छ । तर, खेलकुद मन्त्रालयले जसरी सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्ने कार्य गरेको छ त्यसले पञ्चायतकालीन प्रवृत्तिको पुनारावृत्ति महसुस यतिबेला खेलकुदमा गराएको छ ।

खेलकुदमा आमुल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यअनुरूप युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नयाँ खेलकुद विकास ऐन ल्याउन लागेको हो । अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको उक्त खेलकुद ऐन केही महिनापछि जारी गरिने थाहा भएको छ ।

69 Shares

प्रतिक्रिया