कारबाहीमा पर्नबाट जोगिन नेताहरूबीच ‘राष्ट्रिय सहमति’ !





नेपालका राजनीतिक दल तथा तिनका उच्च तहका नेताहरूबीच अन्य जुनसुकै विषयमा बेमेल र चर्को मतभिन्नता भए पनि ‘भोजन’ र ‘सुरक्षा’का विषयमा भने उनीहरू सधैँ एकजुट हुने गरेको पाइएको छ । तीव्र मतभेदका बीच पनि आफ्नो सान, मान र सत्ता असुरक्षित भएको ठानेपछि ‘एकताबद्ध’ हुने गरेका नेताहरू ‘वाइडबडी’ भ्रष्टाचार काण्डमा पनि एकजुट भए र, निरीह कर्मचारीहरूलाई ‘बलिको बोको’ बनाएर योजनाकारहरूचाहिँ ‘सुरक्षित’ हुन खोजेका छन् ।

लेखा समितिद्वारा माननीय राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ‘वाइडबडी’ विमान खरिद गर्दा चार अर्ब पैंतीस करोड रुपैयाँ घोटाला भएको प्रतिवेदन दिँदै पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र बलजफ्ती भुक्तानी दिलाउने सचिव प्रेमकुमार राईलगायतलाई आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसरी उपसमितिले प्रतिवेदन दिएपछि उच्च राजनीतिक तहमा धेरै ठूलो छटपटी पैदा भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘प्रिय सचिव’ प्रेमकुमार राईको नामसमेत कारबाहीको लागि सिफारिसमा परेकोले छटपटिएका थिए भने शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड पनि यो विषयलाई कसरी सुरक्षित अवतरण गराउने भनी तड्पिएका हुन् । देउवाले उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसीलगायत लेखा समितिमा रहेका काङ्ग्रेस सदस्यहरूलाई भद्दा गाली गर्दै समितिबाट ‘केस डिसमिस’ गराउन दबाब दिएका थिए ।

त्यस्तै, लेखा समितिका सभापति भरत शाहलाई आरजु राणा र शेरबहादुर देउवाले तलतलै को–कसलाई कारबाही गरेर हुन्छ टुङ्ग्याउनु, मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा नगर्नु भनी चर्को दबाब दिएका थिए । स्मरणीय छ, ‘वाइडबडी’ खरिदको पहिलो भुक्तानी दिँदा तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए र सचिव प्रेमकुमार राईले पनि ‘प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउन’ विशेष भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

देउवा, ओली र प्रचण्डबीच वामदेव गौतमनिकट मानिएका पर्यटनसचिव कृष्ण देवकोटा र वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मात्र कारबाही गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएपछि प्रेमकुमार राई र मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालका लागि उन्मुक्ति पाएका छन् ।

लेखा समितिका सबै सदस्यहरूमाथि विशेष ह्विप जारी भएपछि उनीहरूले आफ्नो विवेक पार्टीका मुख्य नेताहरूसमक्ष धरौटी राखेर गत सोमबार (पुस २३) हास्यास्पद निर्णय गरेका छन् । यस प्रकरणले नेपालमा योजनाकार तथा मुख्य भ्रष्टाचारीहरू सधैँ मुक्त रहने र पहुँच नभएका या पहुँच कमजोर भएका सानातिना कर्मचारीहरू मात्र फस्ने–फसाइने गरिन्छ भन्ने पुनः सिद्ध भएको छ । यसअघि सुडान घोडाला काण्डमा पनि ठूला दोषी जोगाएर केही प्रहरी अधिकृतहरूलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याइएको थियो ।

प्रतिक्रिया