वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा वास्तविक दोषिहरूलाई उन्मूक्ति दिँदै तीन जनालाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याउने योजनामा सरकार तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्व सफल भएका छन् । संसदको लेखा समितिबाट निर्णय गराएर उच्च तहका दोषीहरूलाई उन्मूक्ति दिलाउन सरकार सफल भएको हो । सचिव प्रेमकुमार राईलाई उन्मूक्ति दिन प्रयास हुँदा मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसमेत लाभान्वित हुन पुगेका छन् । सरकारको यस्तो योजनामा काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको समेत साथ रहेको बुझिएको छ ।

कतिपयले शालीन र कतिले अत्यन्त चिसो ‘ब्युरोक्रेट्स’को रूपमा हेर्ने गरेका सचिव प्रेमकुमार राई देशमा भएका सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न रहेको पाइएको छ ।

मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था शुरु गरिएपछि सुडान घोटाला प्रकरणलाई सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड मानिएको थियो । करिब तीस करोड अनियमितता भएको उक्त भ्रष्टाचार काण्डमा प्रहरीका केही उच्च पदाधिकारीहरूलाई ‘बलिको प्राणी’ बनाएर मुख्य नाइकेहरू सगौरव डुलिरहेका छन् ।

यस प्रकरणमा प्रेम राईको संलग्नता भने कतै पाइएको छैन । संविधान जारी भइसकेपछि देशको इतिहासमै अहिलेसम्म दुई ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भएकोमा दुवै प्रकरणमा प्रेम राईको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । प्रेम राई आपूर्तिसचिव रहँदा नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए र उनकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निकै सस्तो मूल्यका जमिनलाई महँगोमा खरिद गरेको देखाई करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको थियो । चितवन र झापालगायतका जिल्लामा आयल निगमका निम्ति जमिन खरिद गर्दा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको भन्ने सम्बन्धमा संसदीय समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्दा प्रेम राई र निगमका महाप्रबन्धक गोपाल खड्कालगायतका व्यक्तिलाई दोषी ठहऱ्याएकोे थियो । अहिले गाोपाल खड्कालाई अमेरिकातिर भगाएर आयल निगम भ्रष्टाचार काण्डलाई सामसुम बनाउने दुष्प्रयास भएको छ ।

मिति २०७४ जेठ ३ गते बसेको कर्मचारी सञ्चयकोष सञ्चालक समितिको १५०२औँ बैठकमा समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले अध्यक्षता गरेका थिए र, चार अर्बभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउन उनले समितिका सदस्यहरूलाई बाध्य बनाएका थिए । नेपाल वायुसेवा निगमले २०७४ जेठ २९ गते पत्र लेखेको भोलिपल्टै प्रेमकुमार राईले सञ्चयकोष सञ्चालक समितिबाट दु्रत गतिमा रकम भुक्तानी दिने निर्णय गराएका थिए ।

नेपाल वायुसेवा निगमका निम्ति फ्रान्सको एयरबस कम्पनीसित ‘वाइडबडी’ जहाज खरिद गर्ने क्रममा भएको चार अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार काण्डमा सचिव प्रेमकुमार राईको भूमिका सबैभन्दा ‘महत्वपूर्ण’ देखिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा कर्मचारी सञ्चयकोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका प्रेमकुमार राईले वायुसेवा निगमको लागि चार अर्ब सोह्र करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन जुन तरिका अपनाए त्यसले पनि राईको संलग्नतालाई राम्ररी पुष्टि गरेको छ । कर्मचारी सञ्चयकोषका प्रशासक (सञ्चालक) कृष्णप्रसाद आचार्यले रकम उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि आचार्यलाई बिदा लिन लगाई बाहिर पठाएर राईले चार अर्ब सोह्र करोड रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गराएका थिए ।

मिति २०७४ जेठ ३ गते बसेको कर्मचारी सञ्चयकोष सञ्चालक समितिको १५०२औँ बैठकमा समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले अध्यक्षता गरेका थिए र, चार अर्बभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउन उनले समितिका सदस्यहरूलाई बाध्य बनाएका थिए । नेपाल वायुसेवा निगमले २०७४ जेठ २९ गते पत्र लेखेको भोलिपल्टै प्रेमकुमार राईले सञ्चयकोष सञ्चालक समितिबाट दु्रत गतिमा रकम भुक्तानी दिने निर्णय गराएका थिए । उक्त बैठकमा सञ्चालकहरू प्रा.डा. डिल्लीराज आचार्य, गंगाप्रसाद गुरुङ र किरणकुमार श्रेष्ठ उपस्थित थिए भने गणेशप्रसाद पाण्डेय र प्रशासक (प्रमुख) कृष्णप्रसाद आचार्य अनुपस्थित थिए । आचार्यको ठाउँमा निमित्त प्रशासक (आमन्त्रित) बनाएर दीपक रौनियारलाई बैठकमा सहभागी गराइएको थियो ।

सो बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ– ‘…ऋण सम्झौताको बुँदा नम्बर ९.३ लाई दृष्टिगत गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमको माथि उल्लिखित पत्रबाट Air Bus को कार्यविधिअनुसार पहिलो किस्ता रकम भुक्तानी भइसकेपछि मात्र सार्वजनिक जानकारीका लागि Website मा राखिने व्यवस्था रहेको र निगमको हकमा पहिलो किस्ता भुक्तानी मिति १६ जुन २०१७ सम्म भएको खण्डमा Paris Air Show १९–२५ जुन २०१७ मा Airbus ले निगमले जहाज खरिद गर्ने विषय सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गर्ने र सोपछि मात्र AirBus को Website मा समावेश हुने जानकारीसहितको अनुरोध गरेकोले निगमको जिम्मेवारीमा निगमबाट उपलब्ध भएका कागजात तथा विवरणहरूका आधारमा ऋण सम्झौताबमोजिम निगमको कर्जा माग तालिकाअनुरूप हाललाई रु ४ अर्ब १६ करोड भुक्तानी दिन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइयो ।’

यसरी रहस्यमयी किसिमबाट अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाध्य तुल्याउने सचिव प्रेमकुमार राईलाई कारबाहीको दायरामा नपार्न सिङ्गै राज्यसत्ता लागिपरेको छ । भ्रष्टाचारमा मुख्य ‘फोकल प्वाइन्ट’ को रूपमा भूमिका निर्वाह गरेका राईलगायत उच्च तहका व्यक्तिलाई जोगाउने र तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र दोषी प्रमाणित गराउने प्रयास अहिले भइरहेको छ ।

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत राईलगायत उच्च तहका सम्भावित भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउन लागिपरेको बुझिएको छ । किनभने जतिबेला राईले भुक्तानी दिनेलगायतका कार्यमा सहयोग पुऱ्याएका थिए त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका देउवा स्वयम् पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको रूपमा समेत कार्यरत थिए । जीवनबहादुर शाहीलाई आरजु राणाले ‘काम टुङ्ग्याउन’ चर्को दबाब दिँदा पनि नमानेपछि शाहीलाई पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाएर खानेपानी मन्त्रालयको मन्त्री बनाइएको थियो । नेकपासँग निकटतम सम्बन्ध रहेका राईले भने कम्युनिस्टका उच्च नेताहरूलाई मिलाउनेदेखि अन्य प्रक्रिया पूरा गराउने र भुक्तानी दिलाउनेसम्मको काममा सक्रियता देखाएका थिए ।