अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन नदिन अनेकथरी हथकण्डाहरू जारी छन् । यसक्रममा गत सोमबार प्रधामन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले प्रतिनिधिसभामा जे गर्नुभयो त्यसले स्वयम् उहाँ अपमानित मात्र हुनुभएन, सरकारको नियतबारे गम्भीर प्रश्न पनि जन्मायो ।

जलस्रोतमन्त्रीसमेत रहनुभएका चन्दले सो दिन भारत सरकारसँग भएको विद्युत् शक्ति व्यापारसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुभयो । तर, प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले त्यसलाई समर्थन जनाएनन् । सत्तापक्षका सांसदहरू खासगरी सरकारविरोधी भनी चिनिने सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावकोे कडा विरोध गरे । प्रस्ताव पारित भएन, बरु सदन नै स्थगित भयो ।

अघिल्लो दिनसम्म चर्चामै नआएको उक्त प्रस्ताव एकाएक अकस्मात् प्रधानमन्त्रीले किन संसद्मा ल्याउनुभयो ? जानकारहरू भन्छन्– विद्युत् शक्ति व्यापारसम्बन्धी सम्झौताको उक्त प्रस्ताव खास शक्तिकेन्द्रको इसारामा प्रधानमन्त्रीले ल्याउनुभएको थियो । उक्त सम्झौता अनुमोदन गराएर उहाँ उक्त शक्तिकेन्द्रको विश्वास जितेर विश्वास प्रस्ताव असफल बनाउन चाहनुहुन्थ्यो । उक्त सम्झौता अनुमोदन गराएर केही सांसदको समर्थन बढाउने उहाँको प्रयास असफल भएको छ ।

सो दिन बिहान मन्त्रिमण्डलले सो प्रस्ताव संसद्मा तत्कालै पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकार जसरी पनि टिकाउन सक्रिय एमालेका नेता वामदेव गौतमले पनि उक्त प्रस्तावमा समर्थन जनाउनुभयो, तर एमाले सांसदहरूले नै पनि उक्त प्रस्तावको समर्थन गरेनन् । वामदेवविरोधी एमाले खेमा त्यसक्रममा पनि सक्रिय भयो । एमाले सांसदहरू विरुद्धमा नलागेका भए प्रस्ताव पास हुन कठिन थिएन ।

महाकाली सन्धिविरोधीहरूको सरकार भनी चिनिने चन्द र वामदेवको बाहुल्यको यो सरकारले सांसदहरूलाई समेत गुमराहमा राखी यो प्रस्ताव पारित गर्न चाहेबाट यी दुवैथरीको कथित राष्ट्रवादी घुम्टो उघारिएको टिप्पणी पर्यवेक्षकहरूले गरेका छन् । नेपालको जलस्रोत र विद्युत्सँग सम्बन्धित कुनै पनि सन्धिसम्झौतामा वर्षौं अघिदेखि व्यापक बहस र छलफल हुँदै आएको छ, तर यो प्रकरणमा सरकारले प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू र सांसदहरूसँग पनि कुनै छलफल चलाएन । संविधानको धारा १२६ आकर्षित हुनु या सामान्य बहुमतले पारित गर्दा उपयुक्त हुन्छ यसबारे कुनै टुङ्गो नगरी एक्कासि संसद् पेस गर्नुलाई कसैले पनि उपयुक्त ठह¥याएका छैनन् ।

सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पचास वर्षको अवधिसम्म कायम रहने र पारस्परिक सहमतिले सम्झौताको अवधि बढाइने कुरा धारा ८ मा उल्लेख गरिएको छ । दश वर्षको अन्तरालमा वा सम्झौताका प्रावधानहरू दुईमध्ये कुनै सरकारले चाहेको अवस्थामा पुनरावलोकन गरिने र आवश्यक भएमा पारस्परिक सहमतिबाट संशोधन गरिनेछ भन्ने कुरा सम्झौताको धारा ९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

(घटना र विचार साप्ताहिक, २०५४ असोज १५ गते बुधबार)