खोइ नागरिकको दायित्व ?

1 Shares
  • रसना ढकाल

घटना नम्बर १

एक दिन बिहान १० बजे कोटेश्वरनिवासी सीता लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल पुग्छिन् । उनी सीधै नागरिकता शाखातिर जान्छिन् । उनले फाँटवालालाई मलाई आज जसरी पनि नागरिकता बनाउनु छ, लौ बनाइदिनुस् भन्छिन् । उनको कुरा सुनेर त्यहाँका फाँटवालाले कागजपत्र मागे । तर, उनीसँग केही पनि कागज थिएन । फाँटवालाले भने– तपाईं आफ्नो बुबा–आमाको नागरिकता र वडाको सिफारिस लिएर आउनुस् अनि मात्र बन्छ । केही कागज नभई नागरिकता बन्दैन । सबै कुराको प्रणालीमा गएर काम हुन्छ । त्यत्तिकैमा ती महिलाले यी सरकारी निकायका व्यक्ति खालि दुःख दिन जानेका छन्, जसरी काम गरे पनि यिनीहरूको तलब पाकिहाल्छ, पैसा खाए भने सबै काम हुन्छ भनेर तथानाम भन्न थालिन् । र, केही बेरपछि कार्यालयबाट बाहिरिन् ।

घटना नम्बर २

थापाथलीबाट एक बाइक स्पिडमा आइरहेको थियो । ट्राफिक प्रहरीले बाइक रोक्छन् । बाइकलाई छेउतिर लगाउँदै ती युवालाई तपाईंले किन स्पिडमा बाइक चलाएको भन्छन् । उनले यो मेरो चिज हो, म जसरी चलाऊँ, तपाईंहरूलाई केको मतलब भन्छन् । त्यहाँ ट्राफिक प्रहरीले उनलाई केही कुरा सिकाउन थाल्छन् । एकछिनपछि ती युवाले ट्राफिकलाई गाली गर्छन् । ती युवाले एकदमै अश्लील र अरूलाई होच्चाउने शब्दहरू प्रयोग गरेका हुन्छन् ।

माथिका यी दुई उदाहरण प्रतिनिधि मात्र हुन् । कुनै काम गर्न जाँदा के–के कागजपत्र मलाई चाहिन्छ भनेर त्यसको हेक्कासमेत नहुने व्यक्ति उल्टै कागजपत्र ल्याउनुस् भन्दा कराउन पाइन्छ ? त्यो त सामान्य कुरा हो जसले पनि बुझ्छ, तर ती महिलाले सरकारी निकायका व्यक्तिलाई भनेका शब्दहरू सुन्दा धेरै नराम्रो लाग्यो भने अर्का युवा जो स्पिडमा बाइक चलाएर आइरहेका थिए, उनले उल्टै सडकको सुरक्षा गर्न खटिएका ट्राफिक प्रहरीमाथि नै आक्रोश पोखे । जो कतिसम्मको न्यायोचित थियो ? ट्राफिकले उनकै ज्यानको सुरक्षाको लागि सम्झाएका थिए । तर, ती युवाले यिनहरूले दुःख दिएको मात्र बुझे, उल्टै ट्राफिकलाई तथानाम शब्द बोले ।

राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई कमजोर साबित गर्न किन गुट–उपगुट बनाइरहेका छौँ त ? के हामी नागरिक केवल अधिकारको विगुल मात्रै फुक्ने प्राणी हौँ ? राज्यप्रतिको हाम्रो दायित्व केही पनि छैन ? केवल दोष र गालीको वर्षा गर्न हामी किन प्रयत्नशील छौँ ?

यो दुवै घटनामा सेवाग्राहीहरूको दोष देखिन्छ । हुन त यस्तो वातावरण जताततै देखिन्छ । सरकारी निकायका व्यक्ति भन्दैमा नराम्रो सोच्ने हामी आफँै नै सबै कुराको ज्ञाता छौँ, यतिसम्म कि हाम्रो केही गल्ती नै हुँदैन, सबै गल्ती सरकारी निकायको मात्र हुन्छ भन्ने गलत बुझाइ छ । सामान्य कुरालाई लिएर रिपोर्टिङको विषय बनाउने र सरकारी निकायहरू पैसा नखाई केही काम नै गर्दैन भन्ने नकारात्मक मानसिकताको जरो गडेको छ । आफ्नो घरको फोहोर सडकमा फालेर राज्यलाई गाली गर्ने हाम्रो मानसिकता नै भइसकेको छ । राज्यप्रतिको गलत धारणाले व्याप्त भएको मानसिकतालाई पखाल्न राज्यले आफ्नो सञ्चालन प्रणालीमा सुधार ल्याउनैपर्छ ।

देश जतिजति प्रगतिको पथमा लम्किँदै छ, त्यतित्यति सिङ्गो देशप्रति र राज्य सञ्चालनप्रति नागरिकको भावना टाढा भइरहेको छ । नागरिकले उपभोग गर्ने सबै वस्तु र सेवा प्रदान गर्ने निकाय भनेको राज्य नै हो । राज्यबाट नागरिकलाई दिइएका अधिकार नै नागरिकले प्रत्याभूत गर्ने हुन् । असल राज्य बन्ने माध्यम भनेकै नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गराई समाजमा अमनचयन गराउनु हो । तर, पछिल्लो समयमा राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र राज्य स्वयम् नागरिकप्रति भय–त्रासमा रहेको देखिन्छ । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? सिङ्गो देशको साख बचाउने अभिभारा नागरिकमा हुन्छ भने त्यहाँ राज्यको सही सञ्चालन हुनुपर्छ ।

मुलुकमा प्राकृतिक घटना या जघन्य घटना जे भए पनि त्यो सबै दोष राज्यलाई नै दिने नागरिकको संस्कृति नै विकास भइसकेको छ । राज्यलाई कमजोर देखाएर जगहँसाइ गर्ने काम जताततै भइरहेको छ । देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने, नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व भनेको राज्यको नै हो भने देशमा आइपरेका घटनाक्रमहरूमा राज्यसँग हातेमालो गर्दै समस्या समाधान गर्ने काम असल नागरिकको हो ।

मानव अधिकारको विगुल फुकेर मात्र सबै अधिकारको प्रत्याभूति हुँदैन । राज्यलाई हामीले कसरी परिभाषित गरिरहेका छौँ ? राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई कमजोर साबित गर्न किन गुट–उपगुट बनाइरहेका छौँ त ? के हामी नागरिक केवल अधिकारको विगुल मात्रै फुक्ने प्राणी हौँ ? राज्यप्रतिको हाम्रो दायित्व केही पनि छैन ? केवल दोष र गालीको वर्षा गर्न हामी किन प्रयत्नशील छौँ ?

राज्यको सञ्चालन प्रक्रियामा कहीँ–कहीँ कमजोरी छ, नभएको होइन । जस्तै घटनाको दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु, अपराधलाई राजनीतीकरण गर्नु, दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिनु, रोजगारीको वातावरण देशमा बनाउन नसक्नु, देशभित्रका प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान गर्न नसक्नु यस्ता कार्यहरू राज्य पक्षबाट भएका छैनन् भने समयक्रमअनुसार राज्य सञ्चालकहरूको मानसिकतामा परिवर्तन भएको छैन ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले मानव अधिकारको कुरालाई धारा ३० सम्म व्याख्या गरेको छ भने धारा २९ ले नागरिकको कर्तव्यसम्बन्धी कुरालाई व्याख्या गरेको छ । धारा २९ ले भन्छ- आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार तथा स्वतन्त्रताको आदर तथा सम्मान गर्ने ! यो शब्द हेर्दा एक लाइनमा लेखिएको जस्तो लाग्छ, तर यसले धेरै ठूलो व्याख्या गरेको छ, असल नागरिकको कर्तव्यबोधको कुरा गरेको छ ।

आज बन्ने कामलाई एक हप्ता लगाइदिने, सधैँ भोलि आउनुस् भन्नेजस्ता व्यवहारको मारमा जनता परेका छन्, नपरेका होइनौँ । तर, यसो भन्दैमा एक व्यक्तिले गरेको गल्तीलाई अर्को व्यक्तिको थाप्लोमा हाल्न कत्तिको उचित हुन्छ, त्यसतर्फ कसैले पनि ध्यान दिएका छैनन् । कहीँ सर्वसाधारण भनेर नागरिकलाई साधारणको श्रेणीमा राख्ने भने कहीँ सरकारी व्यक्ति भनेर सबै नीति–नियम कानुनको ज्ञाता भनेर किटान गर्ने । यस्तो त हुँदै हुँदैन । किनकि हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुन्छ भने त्यही जनता कसरी सर्वसाधारणको वर्गमा पर्छ त ? राज्यले पनि यस कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ । राज्य नागरिकको लागि सेवा प्रदायक हो भने नागरिक सेवाग्राही हो ।

हामीले पहिलोपल्ट मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौँ । हाम्रो लागि एकदमै गौरवको विषय हो मानव अधिकारको घोषणापत्रको पक्षराष्ट्र भएकोमा । अहिले पनि हामीले मानव अधिकारको कुरालाई जोडेर अधिकार प्रत्याभूतको कुरा उठाउँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुरालाई ल्याउँछौँ । किनकि त्यो दस्ताबेज भनेको एकदमै बलियो हो । यसले मानव अधिकार मानिसहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हो भनेर व्याख्या गरेको छ ।

त्यसैगरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले मानव अधिकारको कुरालाई धारा ३० सम्म व्याख्या गरेको छ भने धारा २९ ले नागरिकको कर्तव्यसम्बन्धी कुरालाई व्याख्या गरेको छ । धारा २९ ले भन्छ- आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार तथा स्वतन्त्रताको आदर तथा सम्मान गर्ने ! यो शब्द हेर्दा एक लाइनमा लेखिएको जस्तो लाग्छ, तर यसले धेरै ठूलो व्याख्या गरेको छ । यसले असल नागरिकको कर्तव्यबोधको कुरा भनेको छ ।

देशमा वातावरण राम्रो हुँदा देशमा बस्ने र देशमा केही समस्या आयो भने सीधै विदेश भाग्ने यस्तो कार्य एक असल नागरिकले गर्नै सक्दैन । हुन त यस्ता कुरा गरे भने हाम्रो मासमा रहेका केही समूहहरूले मानिस विदेश जाने उसको अधिकार हो भनेर अधिकारको नारा लगाउँछौँ, तर देशलाई गाह्रो भएको बखत जाने यो कस्तो अधिकारको प्रत्याभूति हामी गर्दै छौँ त, एकपटक सोच्नैपर्छ ।

राज्य र नागरिकको सम्बन्ध अटुट हुन्छ । यो दुई समूह एक–अर्कामा मिलेन भने समाज खल्बलिने, वितृष्णा फैलिने र एक–अर्कामा नकारात्मक सोचाइबाहेक केही आउन सक्दैन ।

1 Shares

प्रतिक्रिया