■ विनोद नेपाल

विगत झन्डै दुई सातादेखि ठूला दुई दलका बैठक चर्चामा छन् । एउटा हो नेपाली काङ्ग्रेसको ‘महासमिति’ र अर्को हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ‘स्थायी समिति’ बैठक । प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कहिलेकाहीँ मात्र हुने काङ्ग्रेसको दुर्लभ महासमिति बैठक मङ्सिर २८ गते प्रारम्भ भएकोमा दशौँ दिनमा पुस ८ गते सम्पन्न भयो ।

नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकले पार्टीको विधानसहित अन्य चार दस्तावेजलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गऱ्यो । बैठकले विधान संशोधनको प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, साङ्गठनिक प्रस्ताव र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । बैठक समापन समारोहमा पार्टीका शीर्ष नेताले पार्टीभित्र एकता कायम भएको र आगामी दिनमा एक भएर नयाँ ऊर्जा, उत्साह एवम् सन्देशसहित गाउँगाउँ पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यकर्ताहरूलाई समेत सोही निर्देशन दिए । दश दिन चलेको बैठकमा विधान संशोधन र सङ्गठनको स्वरूप नयाँ प्रावधानका विषयमा ठूलो विवाद भएको थियो । यसैकारण सहमतिमा पुगी विधान पारित गर्न निर्धारित बराबरकै थप दिन लागेको थियो ।

गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीको लज्जास्पद पराजयपछि नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश बढेको तथा नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्न तयार नरहेको भन्दै सोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने ठूलै समूह तयार भएका कारण महासमिति बैठक ठोस निर्णयमा पुग्न थप समय लागेको थियो । तर, बैठकको समापनका अवसरमा काङ्ग्रेसले पार्टी विधान संशोधन गरेर समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने प्रण गरेको बताइएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयम्ले संशोधन भएको विधान ऐतिहासिक र उत्कृष्ट हुनुका साथै सबैलाई उत्तिकै अवसर र अधिकार प्रदान गरेकोले सबै एक हुनुपर्ने र सोहीअनुसार सदस्यता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले पार्टीभित्र ३३ प्रतिशत महिलाको स्थान सुनिश्चित गरेअनुरूप सदस्य सङ्ख्या पनि हुनुपर्ने भन्दै पार्टीका विचार र सिद्धान्तबारे प्रशिक्षण दिन सकेमा आगामी निर्वाचन काङ्ग्रेसको पक्षमा हुने दाबी पनि गरे । सभापति देउवाले सरकार निरङ्कुश बन्न खोजेको तथा अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुँदै गएकाले त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताए ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली काङ्ग्रेसको संशोधित विधान दक्षिण एसियाका सबै राजनीतिक दलका विधानभन्दा उत्कृष्ट रहेको दाबी गरे । उनले विधान समावेशी, लोकतान्त्रिक र समयसापेक्ष भएको बताउँदै काङ्ग्रेसले ७० वर्षको इतिहासको गरिमालाई कायम राख्न सफल भएको धारणा राखे । नेता पौडेलले विपक्षी दलसँग वैचारिक लडाइँ लड्न तयार रहनुपर्ने धारणा राखे । नेताहरूले अब कसैले कसैलाई सिध्याउने नियत राख्न नहुने र सबैखाले तिक्ततालाई बिर्सी एक भई अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।

पार्टी महासमिति बैठकले विभिन्न १५बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पनि पारित ग¥यो । पारित प्रस्तावअनुसार सरकारले दुईतिहाइको दम्भमा विपक्षीको भूमिकालाई गौण मान्न थालेको आरोप लगाइएको छ । विपक्षी दलको हैसियतले सरकारको अधिनायकवादी आकाङ्क्षा पूरा हुन नदिने अठोट गरिएको छ । काङ्ग्रेसको समसामयिक विषय बारेको दस्तावेजमा सरकारका विभिन्न कामहरूलाई उल्लेख गर्दै ती काम र कदम अनि सङ्केतहरू निरङ्कुशताउन्मुख भएको उल्लेख गरिएको छ ।

दुवै दलका बैठकमा देखिएको एउटा समान प्रवृत्ति ‘ऊ खराब आफू असल, आफू ठीक ऊ बेठीक’ भन्ने नै हो । जे गरिरहेका छौँ त्यो ठीक छ भन्ने सोच नै सबैभन्दा खराब हो । आफ्नाविरुद्धको कुरा सुन्नै नचाहने, आफ्ना कामको विरोध हुनै नहुने कस्तो मान्यता हो ?

यसैगरी सरकार राज्य संरचनालाई पार्टीकरण गर्ने अभियानमा लागेको, संवैधानिक निकायलाई कार्यकारिणीको छायामा पार्ने काम गरेको भन्दै महासमिति बैठकमार्फत काङ्ग्रेसले त्यस कार्यलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै बढ्दो महँगी, उच्च व्याजदर, दोहोरो कर, स्वदेशी पुँजी पलायन, घट्दो विदेशी लगानीजस्ता क्रियाकलापप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै रोक्नुपर्ने रोक्न र आकर्षित गर्नुपर्ने लगानी आकर्षित गर्न काङ्ग्रेसले माग गरेको छ । संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोध गर्दै काङ्ग्रेसले हत्या, हिंसा तथा बलात्कार, असुरक्षा र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकका क्रममा नेतृत्वप्रति व्यापक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरियो । गुट–उपगुटहरू मौलाएको र तिनको अन्त्यका लागि नेतृत्व नै सक्रिय, उदार र जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै नेताहरूको आलोचनासहित सुधारको लागि सचेत गराए । उता नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वयद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन र सरकार तथा पार्टीका कामकारबाहीका सम्बन्धमा चर्चा–परिचर्चा भए । सदस्यहरूले पार्टी नेतृत्वप्रति थुप्रै गुनासो व्यक्त गरे । नेकपाको बैठकमा वर्तमान सरकारको कामकारबाहीको सन्दर्भमा थुप्रै असन्तुष्टि र गुनासा सुनिए । निर्णयहरू सही ढङ्गमा नलिइएका तथा सहभागितामूलक हुन नसकेकोमा त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

दुवै दलका बैठकमा देखिएको एउटा समान प्रवृत्ति ‘ऊ खराब आफू असल, आफू ठीक ऊ बेठीक’ भन्ने नै हो । जे गरिरहेका छौँ त्यो ठीक छ भन्ने सोच नै सबैभन्दा खराब हो । आफ्नाविरुद्धको कुरा सुन्नै नचाहने, आफ्ना कामको विरोध हुनै नहुने कस्तो मान्यता हो ? गलत कामलाई गलत भन्न नपाउने ? बेलैमा जानकारी गराएमा भएका कमी–कमजोरी सच्याउन सकिन्छ । तर, त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई सुन्ने र धैर्य राख्नेभन्दा पनि दुवै पार्टीमा पक्ष र विपक्ष बनेर त्यहीँ प्रतिरोध गर्ने अवस्था आयो जुन आफँैमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । कुरा को कति बोल्न सक्छ वा को कत्तिको हाजिरजवाफ छ भन्ने होइन को कति वास्तविक बोल्छ र कसले वास्तविकता स्वीकार गर्छ भन्ने हो ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा असहिष्णु प्रवृत्ति छ । आफ्नो कोटरीबाहिरकालाई हेय दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति छ । कसैले सुझाव दिए अन्यथा ठान्ने प्रवृत्ति छ । यस्तै आसेपासेमा पनि आफूले मानिआएको नेता जतिसुकै गलत भए पनि गल्ती नभन्ने र ठीक भनेर हौस्याउने, समर्थन गर्ने स्वभाव र चरित्र छ । सल्लाहकारका नाममा आफ्नाबाट घेरिने प्रवृत्ति नेताहरूमा छ, विज्ञको नाममा पनि अरौटे भरौटे र स्वार्थीहरूलाई चयन गर्ने चलन छ, यसैकारण हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ, पछि नै रहन्छौँ । यो नै हाम्रो मूल समस्या हो ।

अरूको उछित्तो काढेर मात्र हुँदैन, आफू निष्कलङ्क निष्ठावान र दृढ हुनुपर्छ । स्पष्ट हुनुपर्छ । षड्यन्त्र र चालबाजीबाट मुक्त र पारदर्शी हुनुपर्छ । नियत सही हुनुपर्छ । निश्चय नै व्यक्तिका रूपमा हरेकका केही न केही महत्वाकाङ्क्षा हुन्छन्, तर ती पनि स्वाभाविक हुनुपर्छ । आफ्नै बलबुुता र क्षमतामा अघि बढ्न सक्ने आँट हुनुपर्छ । नेतृत्वको आकाङ्क्षा राख्ने र नेतृत्वमा पुगेका व्यक्ति दम्भ, घमण्ड र स्वार्थबाट मुक्त हुनुपर्छ र सबैभन्दा ठूलो कुरा त निष्पक्षता हुनुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र पार्टीले र मुलुकले नै नयाँ दिशा लिन सम्भव हुन्छ ।