यी काम त देउवाले नै गरे, होइनन् र ?

यी काम त देउवाले नै गरे, होइनन् र ?


  • इन्द्रबहादुर बराल

नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो करिब सात दशक लामो यात्रामा धेरै उकाली–ओराली, भञ्ज्याङ–चौतारी पार गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाउँदै आएको छ । तथापि समय र परिस्थितिको गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गर्दै अझै आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई परिष्कृत, परिमार्जन र उन्नत बनाउँदै जानुपर्छ । यसैक्रममा आसन्न महासमितिमा पेस गर्ने विभिन्न प्रस्तावमाथि बहस र छलफल जारी नै छन् ।

अहिले मुलुक दुई धारमा प्रस्ट उभिएको छ । एउटा लोकतान्त्रिक र अर्को वामपन्थी धार । अन्य शक्तिहरू जो जेनतेन राज्यमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयत्न गर्दै छन् । उनीहरू पनि ढिलोचाँडो माथिका दुई धारमध्ये कुनै एउटासँग आड लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अब काङ्ग्रेसले तिक्ततापूर्ण तथा असमझदारी व्यवहार र चरित्रलाई जतिसक्यो चाँडो त्याग्नुपर्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको बाटो छोडेर अस्वस्थ र आरोप–प्रत्यारोपमा लाग्दा निःसन्देह यदुवंशको स्थितिमा पुग्न सक्ने खतरातर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।

काङ्ग्रेस नेतृत्वको निम्ति आकाङ्क्षीहरूको व्यवहार पछिल्ला चुनावी परिणामलाई लिएर वर्तमान पार्टी नेतृत्वलाई दोषी वा जिम्मेवार ठहऱ्याएर आफू चोखो बन्ने रणनीतिका साथ देखापरेका देखिन्छ । तर, त्यतिलाई मात्र आधार मानेर अघि बढ्ने कोसिस भयो भने बाँकी विगतमा भए–गरेका सकारात्मक उपलब्धिहरू छायामा पर्ने भूमिका र संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको निर्णायक भूमिकालाई जनतामाझ जुन रूपले पु¥याउनुपर्ने थियो, यसमा झन् पछि परिने खतरा रहन्छ । एकतिर ‘कम्युनिस्ट’ले असत्य र झुटलाई समेत ‘सत्य’ दर्शाउँदै आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन सके भने काङ्ग्रेसले सत्य–तथ्यलाई पनि सशक्त ढङ्गले आमजनताले बुझ्नेगरी जनमानसमा पु¥याउन सकेजस्तो देखिएन ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात्का सरकारहरूले जनताको जीवन पद्धतिमा धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू दिएको छ । तथापि, काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनतालाई के दियो भन्ने प्रश्न बेलामौकामा उठिराखेका हुन्छन् । त्यस्ता प्रश्न आउनु स्वाभाविक पनि हो । काङ्ग्रेसले एक, दुई, तीन गरेर जवाफ दिन सक्नुपथ्र्यो, सकेन । काङ्ग्रेस नेतृत्व सरकारले, त्यसमा पनि वर्तमान पार्टी सभापति देउवाको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूले धेरै महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक समाजवादअनुरूपका कामहरू गरेको छ । त्यस्ता काममध्ये जग्गाधनी र मोहीबीचको लामो विवाद टुङ्ग्याउँदै जमिनमाथिको २५ प्रतिशत स्वामित्वबाट बढाएर मोहीलाई ५० प्रतिशत पुऱ्याउनु एक महत्वपूर्ण कार्य थियो । तल्सिङ (जग्गाधनी) र मोहीबीचको जमिनमाथि समान स्वामित्वले ती दुईबीचमा समानता कायम गराई यतिबेला लोकतान्त्रिक समाजवादलाई व्यवहारमा उतार्ने काम गरेको छ । तर, यस कार्यको कहीँ कतै यथोचित मूल्याङ्कन गरेको पाइँदैन ।

त्यस्तै, पश्चिम नेपालको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा कमैया मजदुरहरूको डरलाग्दो अवस्था थियो । साँच्चै भन्ने हो भने मानवजातिकै निमित्त एकदमै कलङ्कित अवस्थाबाट गुज्रिरहेको त्यो कमैया प्रणालीलाई समाप्त पार्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण काम थियो । देउवा नेतृत्व सरकारले त्यसलाई सम्भव बनायो । सम्पूर्ण कमैयाहरूको पुस्तेउली ऋण मोचन गराएर आज स्वतन्त्र भएका छन् । ऋण मोचन मात्रै होइन, पुनस्र्थापनासमेतको कार्य प्रारम्भ गरिएका थिए । आज तिनै कमैया परिवारका मानिस राज्यमा आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति देखाउन सफल भएका छन् । यो उपलब्धि वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको इच्छाशक्तिको परिणाम थियो ।

यस्ता कार्यको नेपाली काङ्ग्रेसले निसङ्कोच प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, यसको यथोचित सन्देश प्रवाह भएको छैन । यस्तै प्रकारका अन्य धेरै कार्यहरू भएका छन् । समावेशी राजनीतिको प्रारम्भ पनि देउवाले गरेका हुन् । कर्णाली, दलित, मधेसी, महिला, जनजाति अर्थात् ‘कदमजम’को आधारमा पार्टीलाई समावेशी बनाउने कामको पहिलो घोषित कार्यक्रम पनि देउवाले नै गरेका हुन् । तर, आज यसको पनि कहीँ–कतै चर्चा सुनिँदैन ।

हाम्रो समाज लामो समयदेखि नै जातीय एवम् लैङ्गिक विभेदको डरलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिराखेको अवस्था थियो र अध्यावधि पूर्ण रूपले मुक्ति पाइसकेको छैन । तथापि सभापति शेरबहादुर देउवाले जातीय विभोद र छुवाछुतजस्तो अवस्थामा अपमानित र कुण्ठा बोकेर बाँच्न बाध्य भएका तथाकथित दलितको पक्षमा कार्य गर्न ‘राष्ट्रिय दलित आयोग बनाएर एक पाइला अग्रगामी कदम चाल्ने प्रयत्न भएकै हो । जसबाट केही हदसम्म कथाकथित दलितहरूले आफ्नो पीडा र कुण्ठा पोख्ने ठाउँ पाएकै छन् ।

प्यास लाग्यो भनेर खोला आफू भएको ठाउँमा आउँदैन, त्यसका लागि आफैँ धाउनुपर्छ ।

त्यस्तै, हाम्रोजस्तो मुलुक जहाँ पुरुषप्रधान थियो, अझै पनि छ । महिलामाथि पुरुषहरूको दबदबालाई ध्यानमा राख्दै देउवा नेतृत्व सरकारले ‘राष्ट्रिय महिला आयोग’ बनाएर महिलाहरूको हकहितमा काम गर्ने एउटा आधिकारिका आयोग गठन भएको थियो र अहिलेसम्म उक्त आयोग कार्यरत अवस्थामा छ । यसैगरी आदिवासी/जनजातिहरूको पनि आफ्नै प्रकारका गुनासाहरू छँदै थिए र छँदै पनि छन् । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर आदिवासी/जनजातिको पक्षमा काम गर्ने ‘आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ बनाएर एउटा महत्वपूर्ण काम भएको छ ।

त्यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत देउवा नेतृत्व सरकारले गरेकोे हो । सभापति देउवाको दृढ इच्छाशक्तिबाट गरिएका कर्म अनि पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको मतपरिणाम विश्लेषण गरेर हेरिए धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्थ्यो भन्ने पङ्क्तिकारको बुझाई छ ।

तसर्थ, कसैलाई प्यास लाग्यो भनेर खोला आफू भएको ठाउँमा आउँदैन, त्यसका लागि आफैँ धाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई मनन गर्नु उचित होला । जथाभावी हामफालेर होइन, गोरेटो पहिल्याएर हिँड्नुपर्छ । अहिले हेर्दा काङ्ग्रेसजनले कताकता मर्यादा र सीमा नाघेर हिँडेका आभाष हुन्छ । महाधिवेसनका लागि अझै लामै समय बाँकी छ । धैर्य गरी पार्टीका नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट र प्रजातान्त्रिक समाजवादअनुकूल बनाउन सम्बद्ध सरोकारवाला लागिपरे काङ्ग्रेसको भविष्य र व्यक्तिका महत्वाकाङ्क्षा पनि सम्बोधन हुन सक्छन् । यसैमा पार्टी र व्यक्तिको भविष्य सुनिश्चित रहेको छ ।