बेल्जियममा किन ढल्यो मिलिजुली सरकार !

(बेल्जियमको राजनीतिक सङ्कटबारे एक विश्लेषण)

75 Shares

– डिल्लीराम अम्माई, बेल्जियम

केही दिनअघि अर्थात् १८ डिसेम्बर २०१८ प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका चार्लेस यभेस जिन घिस्लैन मिचेल बेल्जियमको मध्यपन्थी धारका राजनीतिज्ञ हुन् । उनको ‘सुधारवादी अभियान’ नामक पार्टीलाई ‘फ्राङ्कोफोन लिबेरल पार्टी’ तथा छोटकरीमा ‘एमआर’ पनि भनिन्छ । त्यो पार्टीले वाम र दक्षिणपन्थी नभनी आफूलाई न्युट्रल बताउने गरे पनि त्यसलाई बेल्जियममा सामान्यतया दक्षिणपन्थी सुधारवादी पार्टीको रूपमा विश्लेषण गरिन्छ । त्यसको पार्टी सञ्जाल देशैभरि भए पनि त्यसको मुख्य आधारक्षेत्र बेल्जियमको वालोनी हो । बेल्जियममा कुनै पार्टीको पनि एकल बहुमत नभएको कारण मध्यपन्थी ‘एमआर’ पार्टीका नेता चार्लेस मिचेल बेल्जियमको पृथकतावादी तथा घोर दक्षिणपन्थी पार्टी एनभिआको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

युरोपका अन्य परम्परावादी, दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतमा भएको आप्रवासनसँग सम्बन्धित ‘माराकेस माइग्रेसन सम्झौता’को विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरूको तर्क थियो कि ‘अब युरोपले अन्य आप्रवासीको आगमन सहन सक्दैन र जति छन् त्यो पनि आफ्ना मुलुकको थप आर्थिक भार बनेर रहेका छन् । अतः उनीहरूको आगमनलाई अझ बढी सुरक्षित, अझ बढी सहयोगपूर्ण र सम्मानित बनाउने यो सन्धि आत्मघाती छ । यसले युरोपलाई अझ बढी असुरक्षित, अस्तव्यस्त र गरिब बनाउँदै लग्नेछ । यो आतङ्कवादको आयात मात्र हो ।’

यो सम्झौतामा बेल्जियमले हस्ताक्षर गरेपछि युरोपको सङ्कट यसैको निहुँमा बाहिर निस्कँदै छ । बेल्जियमको राजनीतिक अस्थिरता अझै लम्बिने खतरा बढेर गएको छ । कित अब वर्तमान मध्यपन्थी सुधारवादी पार्टी ‘एमआर’ले सरकारको नेतृत्व समाजवादी पार्टीलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ वा उनीहरूको समर्थन लिएर सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । अथवा यो सन्धिबाट अलग हुँदै सम्झौता ब्रेकअफ गरेको घोषणा गर्नुपर्छ । अन्य विकल्प नै छैन ।

वाम सोसलिस्टसँग एमआरहरूको आन्तरिक अभ्यासमा पनि धेरै कठिनाइहरू छन् । सोसलिस्टहरूले सुधारवादीहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउन समर्थन नदिने खतरा देखिन्छ ।

यसले अझै कति समय बेल्जियमको राजनीति अस्थिरताको भुमरीमा पर्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । यो सङ्कट बढ्दै जाँदा युरोपभरि निराशाको अवस्था निम्तिने आकलन गरिँदै छ । यूएनको प्रस्तावमा युरोपियन युनियनले समर्थन गरेको ‘माराकेस माइग्रेसन सम्झौता’लाई उत्तरी युरोपियन देशहरूले पनि रुचाएका छैनन् । त्यहाँका परम्परावादी शक्तिहरूले त्यो सम्झौतामा मौन विरोध गरिरहेको वर्तमान अवस्था हो । त्यही कारण उनीहरूले दक्षिणी युरोपियन देशलाई आप्रवासी रोक्न नसकेको, मेडिटेरियन सीमा सिल गर्न नसकेको, फ्रान्स, इटाली र स्पेनले आप्रवासी प्रवेशद्वार बन्द गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । यी आरोपले उनीहरूबीचको बिग्रँदो सम्बन्धलाई सङ्केत गरेको छ । समग्रमा यो सङ्कटले युरोपियन युनियनलाई नै सङ्कट ग्रस्त बनाउने त हैन ? शङ्का गर्ने ठाउँ प्रसस्त देखिन्छ ।

आजभोलि फ्रान्समा ‘एल्लो भेस्ट मुभमेन्ट’को आन्दोलन चर्किंदो छ । उनीहरू सरकारविरुद्ध आक्रामक बनेर आइरहेका छन् । गरिबका अधिकार कटौती गरेको, सुविधा र बाँच्ने आधारहरू कमजोर बनाउँदै लागेको आरोप आन्दोलनकारीको देखिन्छ । अहिलेसम्म युरोपमा सत्तासीन मध्यपन्थी सुधारवादी धारले अँगाल्दै आएको धनीलाई कर छुट र कामदारको सुविधा कटौतीको नीतिले अन्ततोगत्वा नवउदार पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्दै गएको आन्दोलनकारीको निष्कर्ष हो ।

‘सामाजिक लगानी कटौती’ (अस्टरिटी)को नाममा श्रमिकमाथि थोपरिएको आर्थिक बोझविरुद्ध बिसदिनदेखि पेरिसका सडकहरूमा हजारौँ मानिस उत्रेका छन् । उनीहरूले गरिब कामदार तथा जनताको दैनिक जीवनमा असर पर्नेगरी सामाजिक क्षेत्रमा सरकारी लगानी कटौती गर्नुको सट्टा धनीमाथि कर बढाएर राज्यको आर्थिक स्रोत बढाउन सरकारसमक्ष माग गरिरहेका छन् । आन्दोलनको शुरुवात डिजलमा भएको मूल्यवृद्धिविरुद्ध भएको थियो । तर, आज आन्दोलनको विषय मूल्यवृद्धिमा मात्र सीमित छैन । आन्दोलनको उद्देश्य राज्यसत्ता छद्म पुँजीवादका विरुद्ध केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ ।

परम्परावादी मध्यपन्थी समूहहरूले आन्दोलनमा युरोपियन युनियनविरोधी, पृथकतावादी र उग्र दक्षिणपन्थीहरूको नेतृत्वबारे आशङ्का व्यक्त गरे पनि आन्दोलनको नेतृत्व मजदुरहरूले गरेका छन् र उनीहरूले आफ्ना मजदुर अग्रजहरूको त्यागलाई वित्तीय पुँजीजीवीको समर्थक सत्ताबाट धोका भएकोले आन्दोलन गर्नुपरेको जनाएका छन् । ‘जनतालाई राहत दिन धनीलाई कर बढाऊ र मजदुरहरूका सुबिधा नलुट’ भन्ने मागहरू प्रगतिशील माग हुन् । यी मागहरू महान् अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर आन्दोलनबाट प्रेरित छन् ।

यो मजदुर आन्दोलन अहिले बेल्जियममा पनि छिरिसकेको छ । जुन–जुन देशले अर्बौं युरो युद्धमा खर्च गरेको छ । सिरिया, अफगानलगायत अनेकौँ अनावश्यक युद्धमा मजदुर र किसानका सुविधा कटौती गरेर खर्चेको रकमले फ्रान्स, बेल्जियम, इटालीलगायत देशले हजारौँ रोजगारीको सिर्जना गर्ने स्थानमा लगानी गर्न सक्थे । त्यो उनीहरूले गर्न सकेका छैनन्, जसको मुख्य कारण नाफामुखी पुँजीपति र उनका रणनीतिकारहरू हुन् ।

फ्रान्सलगायत युरोपियन युनियनले आफ्नो नाफामूलक व्यापार र युद्ध सरदारहरूको इन्ट्रेस्टलाई ध्यान दिइएका कारण अहिले युनियन पनि विघटनतर्फ बढिरहेको आकलन गरिन्छ । त्यसको विघटन उनीहरूको आफ्नै गलत नीतिका कारण हुँदै छ । गलत नीतिको परिणाम युरोपभरि बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्नेछ, त्यसले नयाँ आतङ्कको जन्म दिनेछ । स्थिति भयावहउन्मुख छ ।

विश्लेषकहरू भन्दै छन्, ‘त्यसको लाभ परम्परावादी फाँसीवादी तप्काले उठाउन खोज्नेछ । यो तप्काले सिङ्गो युरोपको जीवनमा आफ्नो हित देख्दैन । उसले आफूभित्र युरोपको जीवन देख्दछ, क्रमशः युरोपका देशहरू टुक्रिन शुरु गर्नेछन् र त्यसको शुरुवात सर्वप्रथम बेल्जियमबाट हुनेछ । किनकि बेल्जियममा पृथकतावादी अति दक्षिणपन्थी शक्ति ब्लाम्स ब्लाङ्क र एनभिआ बलियो हुँदै छ र यसले वालोनी तथा भ्लामिसलाई अलग गर्ने घोषणापत्र बोकेर हिँडेको छ । उसको अपेक्षा आफ्नो एकल बहुमतको वा एजेण्डा मिल्ने अर्को भ्लाम्स ब्लाङ्कको हो ।

अर्को युरोपको राजनीतिक शक्ति प्रगतिशील शक्ति हो, त्यो दक्षिणपन्थी शक्तिभन्दा कमजोर छ । उसका एजेन्डा तुलनात्मक रूपमा मजदुरपक्षीय हुने गरे तापनि युरोपियन युनियनको साम्राज्यवादी अभिलाषाबाट यो पार्टी मुक्त हुन सकेको छैन ।

वर्तमानको सत्तासीन तर साम्राज्यवादीको पोषक उदारवादी खेमाको वर्चश्व रहेको युरोपमा आर्थिक सुविधाहरूको वितरण कसरी गर्ने भन्ने सङ्कट अहिलेको सङ्कटको मूल कारक हो । त्यो बहसमा पक्कै मजदुरपक्षीय सुरक्षा बजेट कटौती गर्नुपर्ने सर्तहरू वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्ने कर्ताहरूले अघि सारेका छन् । संसारको वित्तीय क्षेत्रलाई कब्जामा राखेका वित्तीय मालिकहरूको इच्छालाई चुनौती दिन सक्ने तागत युरोपका उदार तप्कामा छैन । अतः त्यसले पुनः वर्गीय सङ्कटलाई बढावा दिने खतरा देखिन्छ । आफ्नो सुविधा कटौतीविरुद्ध अर्को आन्दोलनतर्फ मजदुरहरूलाई लैजाने सङ्केत फ्रान्स र बेल्जियमका मजदुरहरूले दिइसकेका छन् ।

अर्कोतर्फ युरोपको चीनलगायतका देशहरूसँगको बजारघाटा असीमित रूपले बढिरहेको छ । युरोपको बजारनीति कुनै एक देशको नियन्त्रणमा छैन । यिनीहरूको निकासी–पैठारी नीति युरोपियन युनियनले तय गर्दछ । त्यो अवस्थामा आफ्नो बजारमा विदेशी आयात नियन्त्रण गरी आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुधार गर्ने कार्य कुनै एक देशको लागि असम्भव जस्तै छ । परिणामतः आयात–निर्यातको असन्तुलनले युरोपका देशहरूमा वित्तीय सङ्कट झन् गहिरिने देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष असर कामदार वर्गलाई पर्ने आकलन सर्वथा जायज हो । यहाँका पुँजीपति वा धनाढ्य उद्योगपतिहरू हजारौँको सङ्ख्यामा युरोपबाट पलायन भइसकेका छन् र आफ्ना उद्योगधन्दाहरू सस्तो श्रम भएका देशहरूमा सारिसकेका छन् । जसमा इटाली, फ्रान्स र बेल्जियमबाट मात्रै अनुमानित २३ सयभन्दा बढी प्लान्ट अन्यत्र सरेका छन् ।

भनिन्छ, पुँजीपतिहरूको देशभक्तिको दायरा पैसाको घेराभन्दा साँघुरो र मानवताप्रतिको कर्तव्य पैसाको आकारजस्तै शून्य हुन्छ । त्यो कुरा अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनलाई रोक्ने सम्झौताबाट हात झिक्नुले झनै छर्लङ्ग पारेको छ ।

बेल्जियममा हुने राजनीतिक भवितव्यबारे धेरै भन्न नसकिए पनि युरोपियन युनियनसँग जोडिएको यसको भविष्य झनझन सङ्कटग्रस्त बन्दै जाने देखिन्छ । प्रगतिशील शक्ति ढुलमुले देखिनु र पृथकतावादी घोर दक्षिणपन्थी शक्तिहरू हाबी हुनुले बेल्जियम एकपटक टुक्रिने निश्चितप्रायः छ । यदि युरोपियन युनियनमा सोसियल डेमोक्र्याट वा अन्य प्रगतिशील खेमाको हाबी भयो भने त्यो अवस्थामा युरोपियन युनियनले बेल्जियमलाई हस्तक्षेप गर्नेछ । त्यसको विरुद्ध युरोपियन युनियनमा दक्षिणपन्थीहरूको बहुमत आयो भने बेल्जियमका विखण्डनकारीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै युनियनमार्फत जनमतसङ्ग्रह गराइनेछ । साथै विखण्डनलाई आधिकारिकता दिइनेछ ।

तत्काल यसबारे यति मात्र भन्न सकिन्छ कि मजदुरविरोधी फाँसीवादी तप्काको उदय हिजो इटाली वा फ्रान्सबाट भएको थियो भने अबका दिनमा त्यसको नेतृत्व बेल्जियमका फासिष्टहरूले नगर्लान् भन्न सकिन्न । तर, फासिज्मलाई परास्त गर्ने अन्तिम शक्ति भनेको युरोपका मध्यम वर्ग र मजदुरहरू नै हुन् र उनीहरूको अन्तिम शक्तिलाई इतिहासमा कसैले पराजित गर्न सकेको छैन ।

75 Shares

प्रतिक्रिया