नयाँ राजनीतिक व्यवस्थासहित देश सङ्घीयतामा गए पनि सङ्घीय ढाँचाअनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको विधान नबनेको र पुरानै विधानबाट पार्टी–संगठन अघि बढ्न नसकेको सरोकारवाला सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो । यस आधारमा काङ्ग्रेसलाई सङ्घीय संरचनामा बदल्न नयाँ विधानको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक काठमाडौंमा आयोजना भएको छ । विधान मस्यौदा समितिले तयार गरेको विधान केन्द्रीय समिति हुँदै महासमिति बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने भएकोले काङ्ग्रेस पार्टी एवम् काङ्ग्रेसजनका निम्ति यो बैठक विशेष महत्वपूर्ण छ ।

पटक–पटक मिति सर्दै अनिश्चित ठानिएको सन्दर्भमा आयोजित काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक विभिन्न कारणले चर्चामा रहने अनुमान जो गरिएको थियो, स्वाभाविक रूपले त्यस्तै माहोल सिर्जना हुन पुग्यो । तर, महासमिति बैठकमा पेस गरिएका राजनीतिक, साङ्गठनिक र आर्थिक नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि भएका छलफल, बहस तथा टीका–टिप्पणीका अलावा एउटा अलग विषयले महासमिति सदस्यहरूलाई तरङ्गित तुल्याएको देखियो, जो महासमिति बैठकको आधिकारिक एजेण्डा थिएन र बैठकमा यस रूपमा उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको पनि थिएन । मुलुकको राजनीतिक भविष्य नै बदल्न सक्ने विशेषतायुक्त ‘नेपालको मौलिक पहिचान– हिन्दूराष्ट्र’ भन्ने मुद्दाले महासमिति बैठकलाई बेग्लै रौनक प्रदान गरिदियो ।

नेपालको संविधानमा आकस्मिक रूपमा या जबर्जस्ती ‘धर्मनिरपेक्षता’ उल्लेख गरिएको विषयलाई काङ्ग्रेस नेता–कार्यकर्ताहरूले पार्टीको महत्वपूर्ण बैठकको अवसरमा बहसमा मात्र नउतारी ‘हिन्दूराष्ट्र’को पक्षमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाए । मुलुकको पहिचान मेटाउने सुनियोजित रणनीतिअन्तर्गत संविधानमा हिन्दूराष्ट्र नेपालको साटो ‘धर्मनिरपेक्षता’ लेखिएको तर्कका साथ नेका महासमिति सदस्यहरूले उक्त गल्ती सच्याउन काङ्ग्रेसले पहलकदमी लिनुपर्ने वकालत गरे । धार्मिक स्वतन्त्रता तथा हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा पहलकदमी लिन नेतृत्वलाई घचघच्याउने उद्देश्यले महासमिति सदस्यहरूद्वारा गरिएको हस्ताक्षर अभियानले सिङ्गै मुलुकको ध्यान आकर्षित गरेको छ ।

१२बुँदे समझदारीदेखि संविधान निर्माणसम्मका ‘रणनीतिकार’हरूकै हालीमुहालीमा काङ्ग्रेस रुमलिइरहेको परिवेशमा निराशा झन्–झन् सघन बन्दै जाने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।

विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रतिको विश्वासका साथ परम्परागत वैदिक सनातन धर्म र सांस्कृतिक विविधता अनि धार्मिक स्वतन्त्रतासहित हिन्दूराष्ट्रका लागि ०४७ को संविधानमा नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाका कारण नेपाली काङ्ग्रेसको विशिष्ट पहिचान बनेको थियो । काङ्ग्रेसको उक्त भूमिका वा योगदानप्रति नकारात्मक सोच राख्ने पात्रविशेषसमेत आज सो पार्टीको नेतृत्वदायी तहमा पुग्नु–पुऱ्याइनुका बाबजुद ‘काङ्ग्रेसी पहिचान’को निम्ति लड्ने इमान र निष्ठा भएका जुझारू कार्यकर्ताको अभाव काङ्ग्रेसभित्र नरहेको प्रमाण महासमिति बैठकले पनि प्रस्तुत गरेको छ । आफ्नो मौलिक पहिचानसहित देशको एउटा विशिष्ट प्रजातान्त्रिक एवम् जनताको भरोसाको पार्टी रहेको काङ्ग्रेसले आफ्नो त्यो गौरवशाली इतिहास र विशिष्ट छवि फर्काउन सक्नुपर्छ र यसको निम्ति उपयुक्त माध्यम धार्मिक स्वतन्त्रताको माध्यमबाट देशलाई ‘हिन्दूराष्ट्र’को पहिचान दिलाउनु नै हो भन्ने सन्देश देशभरबाट भेला भएका काङ्ग्रेस महासमिति सदस्यहरूले दिएका छन् ।

नेपाली राजनीतिलाई खल्बल्याएर देशलाई अस्थिर तथा विघटनकै बाटोमा लैजान उद्यत् शक्तिले नियोजित र निर्देशित तवरमा स्थापित गरेको विसङ्गतिपूर्ण ‘एजेण्डा’ बोकेपछि शुरु भएको काङ्ग्रेसको ओरालोे यात्रामा विराम लागेको महसुस कसैले गर्न सकेका छैनन् । यस्तोमा काङ्ग्रेसका इमानदार कार्यकर्ता र यस पार्टीका समर्थक–शुभेच्छुकमा निराशा छाउनु अस्वाभाविक कुरा रहेन । १२बुँदे समझदारीदेखि संविधान निर्माणसम्मका ‘रणनीतिकार’हरूकै हालीमुहालीमा काङ्ग्रेस रुमलिइरहेको परिवेशमा निराशा झन्–झन् सघन बन्दै जाने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।

निराशाको यस दलदलबाट उतार्न र उत्रिनका लागि महासमिति बैठकबाट वैचारिक रूपमा काङ्ग्रेस सच्चिनु अपरिहार्य ठान्ने काङ्ग्रेसजनको आशा–अभिलाषा ज्युँकात्युँ रहे पनि नेपाललाई संवैधानिक रूपमै ‘हिन्दूराष्ट्र’ तुल्याउनुपर्ने र पार्टी विधानमा पनि वैदिक सनातन धर्म र संस्कृतिको पक्षमा काङ्ग्रेस रहेको स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने माग उराल्ने काङ्ग्रेसजनको आवाजले विहङ्गम रूप लिँदै जानेमा चाहिँ सन्देह रहन्न । यदि काङ्ग्रेसले आफूलाई जोगाइराख्ने र नेपाली जनताको विश्वास फेरि आर्जन गर्ने ध्येय राखेकै छ भने महासमिति बैठकमा सहभागी सदस्यहरूको ठूलो सङ्ख्याले स्वतः स्फुर्त रूपमा उठाएको ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’को आवाजलाई समुचित किसिमबाट सम्बोधन गर्न काङ्ग्रेस नेतृत्वले गम्भीर पहलकदमी लिनैपर्छ ।