नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय (डिसिएस)को हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका शाखा प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख नवराज सुवेदीले शनिबार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, सचिव सञ्जय शर्मा र प्राधिकरणका सञ्चालक विश्वप्रकाश गौतमको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा डिसिएसका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका १० वटा शाखा प्रमुखसँग सम्झौता गरेका छन् । प्राधिकरणले जनकपुर, नेपालगंज तथा सुर्खेत क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख र त्यसअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्री पुनले सेवा प्रवाह गर्ने शैलीलाई सुधार गरी प्राधिकरणलाई प्रतिश्पर्धी, सक्षम र सवल संस्था बनाउन केन्द्रित हुन निर्देशन दिए । विद्युत् चुहावट हुँदा प्राधिकरणले आम्दानी गुमाइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले चोरी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न निर्देशन दिए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पारदर्शी, नैतिकवान, व्यवसायिक र कार्यालयमा चेन अफ कमाण्ड कायम गर्दै निर्धक्क र निडर भएर काम गर्न शाखा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए । विद्युत् चोरी नियन्त्रण अभियान चलाउन, प्रणाली सुदृढीकरण गर्न, वक्यौता असुलीमा कडाइ गर्न लगायतका निर्देशन उनले दिए ।
कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ । हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट) निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् ।

तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई बितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ ।
विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालय अन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका विषयलाई सम्झौतामामा समेटिएको छ ।
गत असारसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा औसत २०.४५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ । प्राधिकरणले धेरै विद्युत् चुहावट भएकालाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ । यस्तो लक्ष्य औसतमा ४ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हेटौडा क्षेत्रीय कार्यलयअन्तर्गत गत असारसम्मको विद्युत चुहावट १३.३७ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म विद्युत् चुहावट ८.०२ प्रतिशत छ ।