मुलुकमा जातीय–क्षेत्रीय भड्काउ पैदा गर्न प्रदेश सरकारहरूलाई प्रयोग गरिन सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । पश्चिमा मुलुकहरू विभिन्न शीर्षकमा प्रदेश सरकारमार्फत ‘खर्च गर्न’ अग्रसर देखिएपछि आशङ्का बढेको हो ।

बैंकक उपचार गर्न हिँडेका एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सुटुक्क अमेरिका पुऱ्याइनु, राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलका भाइ सुबोध प्याकुरेललाई एक नम्बर प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाइनु, प्याकुरेलका भाञ्जासमेत रहेका डा. कुन्दन अर्याल तथा पश्चिमाहरूको विशेष सहयोगबाट चलेको बताइने ट्रेड युनियन नेता विष्णु रिमाललाई राजनीतिक सल्लाहकार चयन गरिनु, डीएफआईडी र यूएसआईडीसम्बद्ध विदेशी अधिकारीहरू प्रदेश–प्रदेश पुगेर मुख्यमन्त्रीहरूसँग विशेष भेटवार्ता गर्नु, केन्द्रको अनुमति नलिईकन अपारदर्शी ढङ्गले नगद सहयोग गर्नु र सहयोगको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न खोजिनुले दाताको सहयोगमा खोट देखिएको हो ।

तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित रहस्यमयी मानिएको कार्यालयलाई पन्ध्रवर्षे पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको नाममा करोडौँ रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । यो ‘प्रोजेक्ट’का हर्ताकर्ता बनाइएका छन् खिमलाल देवकोटा, जो प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष एवम् पश्चिमानिकट मानिन्छन् । गत वर्ष बालकृष्ण खाण संयुक्त राज्य अमेरिका पुगेर आठ वर्षभित्र अमेरिकाले नेपाललाई करिब उनान्सत्तरी (६९) अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । अमेरिकाले बितेका ६ दशकभित्र नेपालमा झन्डै सात खर्ब रुपैयाँबराबरको सहयोग गरेको छ ।

यूएसआईडीले आईएलओ र बेलायती सहयोग संस्था डी–फिडमार्फत नेपालमा ठूलो लगानी गरिरहेको बुझिन्छ । अहिले आईएलओ, डीएफआईडी र एसिया फाउन्डेसन योजनाबद्ध ढङ्गले प्रदेश–प्रदेशमा प्रवेश गरेका छन् । आईएलओमार्फत स्थानीय निकायलाई सक्षम बनाउने नाममा करोडौँ खर्च गर्ने योजना बनेको बुझिएको छ । दुई र पाँच नम्बर प्रदेशमा डीएफआईडी र आईएलओले करिब साठी करोड खर्च गर्ने योजना बनाइसकेको र डीएफआईडीले तेत्तीस करोड रुपैयाँबराबरको टेण्डरसमेत निकालिसकेको बुझिएको छ । तीन र एक नम्बर प्रदेशमा भने एसिया फाउन्डेसन आफैँ सक्रिय हुन थालेको छ । तराईमा न्यायिक समितिहरूलाई तालिम दिने नाममा समेत ठूलो रकम खर्च गर्ने योजना बनेको बुझिएको छ ।

यसरी विदेशीहरूले प्रदेश चहार्न थालेपछि नेपालको एकता जोगाउन मुस्किल हुने आशङ्का बढाएको छ । स्मरणीय छ, डीएफआईडीले विगतमा पनि नेपालको साम्प्रदायिक सद्भावलाई दखल पुऱ्याउन ठूलो लगानी गरेको तथ्य विवरण धेरै पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको हो । केन्द्रको अनुमतिबेगर दाताहरू प्रदेश चहार्न थाल्नुलाई अनिष्टको सङ्केतका रूपमा लिइएको छ ।