जापानले दिएको अवसर यसरी गुमाउँदैछ नेपाल

‘प्रशिक्षार्थी कामदार’सम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गर्न किन पछि हट्दैछ सरकार ?

304 Shares

– कपिलदेव थापा, जापान

जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउनेसम्बन्धी सन् २००३ मा नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच भएको सम्झौताको नेपालले उपेक्षा गरेको घटनाक्रमले दर्शाएको छ । जापानसँग गरिएको सो सम्झौता पालना नगर्दा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाएर लाभ उठाउँदै आएको नेपालले उक्त महत्वपूर्ण अवसर गुमाउने सम्भावना बढेको बुझिएको छ ।

नेपालबाट जापानमा आएका प्रशिक्षार्थी कामदारका बारेमा नेपाल सरकार तथा तालुकदार मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएको जापानी सरोकारवालाको बुझाई छ । नेपालबाट सही र दक्ष कामदार पठाउन श्रम मन्त्रालयले खासै पहल नगरेपछि जापान सरकार नेपाल पक्षको रवैयाप्रति आश्चर्यमा परेको सुत्रको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार जापानले गर्दै आएको प्रशिक्षार्थी कामदारको नियममाथि नै नेपालले प्रश्न खडा गर्दै ‘हामी इपीएस सिस्टममा मात्रै काम गर्छौं, हामीले चाहेअनुसार व्यवस्था मिलाइदेउ’ भन्ने मानसिकता बनाएर नेपाल सरकार अडानमा रहेको छ । तर, नेपालको लागि मात्र त्यस्तो अलग व्यवस्था गर्न नसकिने जापान सरकारको धारणा रहेको बुझिन्छ ।

प्राप्त जानकारी अनुसार चाइनालगायत सबै देशले आफुले पाएको प्रशिक्षार्थीें कामदार कोटाको लागि जापान सरकारको प्रावधानअनुसार नवीकरण गरिसकेका छन्, तर बारम्बार आग्रह गर्दा पनि नेपाल सरकारले सम्झौता नवीकरणमा वास्ता दर्शाएको छैन ।

यसबारे नेपाल सरकारलाई पटक–पटक पत्र पनि पठाइएको र जापानस्थित नेपाली राजदुतावासमा पनि ताकेता गरिएको थियो । ‘जिट्को’का प्रतिनिधिहरू आफै नेपाली राजदुतावासमा पटक–पटक गएर राजदूतलाई आह्वान गरी सम्झौता नवीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । राजदुतावासले पनि नेपाल सरकार तथा श्रम मन्त्रालयमा यसबारे अवगत गराउँदै सम्झौता नवीकरणका लागि पहलकदमी लिन लविङ गरिरहेको बुझिएको छ । ‘नेपाल सरकार तथा मन्त्रीज्युले यसबारे नयाँ सोच बनाउनुभएको छ, तर ठोस जवाफ आइसकेको छैन’ भन्ने दूतावासको भनाई छ ।

यसरी तालुकदार मन्त्रालयको उपेक्षा तथा ‘इपीएसको रटान’का कारण अब नेपालले २००३ सालमा पाएको प्रशिक्षार्थी कामदार सुविधा छिट्टै कटौती हुने सम्भावना बढेको छ ।

प्रशिक्षार्थी कामदार सही किसिमबाट पठाउने मुलुकहरूलाई मात्र नयाँ नियममा कामदार जापान ल्याउने विषयमा समावेस गरिएको छ र यसका लागि सम्बन्धित विभिन्न देशबाट मन्त्रीस्तरीय ठूलै लविङ भइरहेको छ । तर, नेपाल भने जापान सरकारले आह्वान गर्दा पनि निहुँ खोजेर बसेझैँ देखिएको छ । गोकर्ण विष्ट जस्ता इमानदार भनिएका मन्त्रीले यसमा उचित पहल नगर्नु रहश्यपूर्ण मानिएको छ ।

नेपालका लागि मौका प्रदान गर्न भनी जापानका तर्फबाट एउटा देशको नाम रिक्त राखिएको छ । यस हिसाबमा अझै पनि नेपालले पहलकदमी लिएर नवीकरण गरी प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाएर लाभ उठाउन सक्ने अवस्था कायम छ । कामदार नेपाली युवाको पक्षमा रहेको भनिएको श्रम मन्त्रालयले समयमै यसतर्फ ध्यान दिनु अपरिहार्य छ ।

304 Shares

प्रतिक्रिया