स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरकारले चरम बेथिति कायम गरेको महसुस हुन थालेको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीबाटै मन्त्रालयको सचिव बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर ऐनको उपेक्षा गर्दै निजामती सेवाको कर्मचारीलाई सचिव बनाएपश्चात् चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी रुष्ट बनेका छन् ।

स्वास्थ्यसचिवका रूपमा केदारबहादुर अधिकारी मन्त्रालयमा बहाली गरेपश्चात् महेन्द्र श्रेष्ठ, लीलाराज पौडेललगायत कर्मचारीको चुरिफुरी बढेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले कर्मचारी व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल बनेको छ । एघारौँ तहका सहसचिव स्तरका एघारजना कर्मचारी फाजिल रहेका छन् । त्यसबाहेक विभाग, मन्त्रालय, साबिक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरू कार्यालयको बोर्ड हटाएर घाम तापेर बस्ने गरेका छन् । साबिक ७७ कार्यालयमा रहेका कर्मचारी ३५ जिल्लामा झारेपश्चात् कार्यालयको खाता बन्द भएको छ, कर्मचारीहरूले तलब पाएका छैनन् । विगतमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, सचिव दिनेश थपलिया, स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरी र मोहमद दाउदको कारणले सम्पूर्ण स्वास्थ्यको संरचना तहसनहस भएको छ । केदारबहादुर अधिकारीको बहाली समयमा सञ्चारकर्मीले ‘कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी हुन्छ’ भनेर प्रश्न गर्दा सचिव अधिकारीले नभई महेन्द्र श्रेष्ठले जवाफ दिएपछि मन्त्रालयको सचिव केदार कि महेन्द्र भनी सञ्चारकर्मी रनभुल्ल परेका थिए ।

आफू माओवादी भएकोमा गौरव गर्ने महानिर्देशक गुणराज लोहनीले भदौदेखि हालसम्म सरुवामा रमिता गरेका छन् । भदौमा २१०० जतिको सरुवा गरेका लोहनीले कात्तिक महिनाको २७ गते मन्त्री–राज्यमन्त्रीका मानिसहरूको रातारात सरुवा गरी हातमा पत्र दिए र अरू सोर्सफोर्स नभएकाहरूको सूची बिस्तारै आउँछ भनेर भुलाउने काम गरे । केही स्टाफ नर्स, ल्याब रेडियोग्राफीको सरुवासूची सार्वजनिक भयो, अहेब, अनमी, हेअहरूको सूची सार्वजनिक हालसम्म भएको छैन । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश आएको छ । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवाको व्यवस्थासहित प्रोत्साहनको व्यवस्था भए पनि साबिक स्वास्थ्य सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छैन । अहिले आएको अध्यादेशबाट स्वास्थ्य सेवाका करिब ३५ हजार कर्मचारीहरू अत्यन्त निराश भएका छन् ।

हालको सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापहरूको प्रतिवाद गर्नुपर्ने नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ आफैँ थला परेको छ । भक्तपुर भेलापश्चात् कोरम पुगेर केन्द्रीय समितिको बैठक हालसम्म बसेको छैन । वैशाख २८ गते पाँचजना बसेर जिल्ला अधिवेशन दश दिनभित्रै गराउने उर्दी जारी भयो, तर अहिलेसम्म जिल्ला अधिवेशन जारी छ । हालै मात्र उदयपुरको जिल्ला अधिवेशन भयो । यसरी एकातिर जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छैन, अर्कोतिर प्रदेश अधिवेशनको नाटक भइरहेको छ । सामान्यतया अधिवेशन गर्न केन्द्रीय समितिबाट निर्णय हुनुपर्नेमा अध्यक्षको एकल निर्णयबाट भइरहेको छ ।

बैठकको सूचना महासचिवमार्फत एक हप्ता, १५ दिनअगाडि दिनुपर्नेमा अध्यक्षले कहिले राति दश बजे, कहिले बिहान नौ बजे र दिउँसोको बैठकको मोबाइल एसएमएस पठाउने गरेका छन् । अध्यक्षले महासचिव र कोषाध्यक्षलाई बाइपास गरी एकल रूपमा स्रोतको दोहन गरेको चर्चा चलिरहेको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको विदेशबाट आएको कोटामा आफू र आफ्ना ‘सेवक’लाई मात्र मौका दिने गरेको बताइन्छ । यसरी संस्थालाई तहसनहस बनाएकोले वामपन्थी सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापविरुद्ध केही गर्न नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ पूरै असफल भएको छ ।