शेरबहादुरले स्वीकार गर्न नसक्ने सुझाव काङ्ग्रेसजनलाई

शेरबहादुरले स्वीकार गर्न नसक्ने सुझाव काङ्ग्रेसजनलाई


– देवप्रकाश त्रिपाठी

एउटा पुरानो भनाइ छ– ‘काङ्ग्रेस र ठकुरीलाई सुझाव दिइनुहुन्न ।’ काङ्ग्रेस यस्तो पार्टी हो जहाँ नेताहरूको मात्र हैसियत रहन्छ, नेताको निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने क्षमता कसैमा रहँदैन र कसैको अवज्ञा या असहमतिप्रति सरोकार पनि राखिँदैन । पार्टीको सर्वोच्च पद प्राप्त गरिसकेपछि आफैँलाई राजा ठान्ने, राजा भइसकेपछि बाँकी सबैलाई होचा–पुड्का देख्ने र होचा–पुड्काहरूको सुझाव ग्राह्य नहुने भएकोले काङ्ग्रेसलाई सुझाव दिइनुहुन्न भन्ने धारणा बनेको हुनुपर्छ । ठकुरी भन्नाले हिजोका दिनमा राजालाई भनिएको हो र, राजा–महाराजाहरूमा सुझावभन्दा सहयोग ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति रहन्छ भन्ने आमजानकारीको विषय हो ।

‘राजा’ र काङ्ग्रेस (नेताहरू)लाई कसैले सुझाव दियो भने ‘यो निकै जान्ने भएछ’ भनेर कद घटाइदिने काम हुन्थ्यो । त्यसैले जानकार मानिस काङ्ग्रेस र ठकुरीलाई सुझाव दिने धृष्टता गर्दैनथे । यतिबेला मुलुकमा औपचारिक राजसंस्था अस्तित्वमा छैन, तर गणतन्त्रको आवरणमा उत्पन्न भएका अनेक ‘राजा’हरू कसैबाट सुझावको नभई सहयोग र केवल सहयोगको मात्र अपेक्षा राख्ने गर्दछन् । शेरबहादुर देउवा त ठकुरी प्रजातिका परे र काङ्ग्रेसका मुख्य नेता पनि, त्यसैले देउवामा सुझाव ग्रहण गर्ने होइन सुझाव सुन्ने क्षमताको पनि सख्त अभाव देखिन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुरानो हैसियतमा फर्काउने या नवीनतम अवस्थामा पुऱ्याउने, यस्तो दुवै क्षमता शेरबहादुर देउवामा निहित छ भन्ने विश्वास गर्न पाइन्छ । विश्वासले फल दिने भए बिरुवा रोप्न र पानी हालिरहनुपर्ने थिएन, यो अर्कै सत्य हो । बिहानीको घाममा नमिलेको भिटामिन डी ओर्लिएको सूर्यबाट मिल्ने विश्वासका साथ कोही घाम ताप्न खोज्छन् भने तिनले एकछिन पछि भेट्ने भनेको रात नै हो, भिटामिन डी होइन । करिब तीन दशकदेखि सत्ता र शक्तिको केन्द्रबिन्दुमा रहँदा केही गर्न नसक्ने–नखोज्ने पचहत्तर वर्षीय शेरबहादुरबाट अबको पाँच वर्षमा मूल फुटाउने कुनै काम हुन सक्छ भनी ठान्ने आशामुखीहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने देखिने शेरबहादुर दौरा, सुरुवाल, कोट र टोपीमा छन्, नदेखिने शेरबहादुर गाजल र लिपिस्टिकसहित साडी–ब्लाउजमा आरजु बनेर बसेकी छिन्, जसलाई यो देश, प्रजातन्त्र र काङ्ग्रेस नामको पार्टीसँग न हिजो कुनै साइनो र सरोकार थियो न शेरबहादुर शक्तिहीन भएपछि काङ्ग्रेससँग साइनो जोड्न उनी इच्छुक हुने विश्वास गरिन्छ । त्यसैले यो लेखनीमा प्रस्तुत हुने सुझाव नेताका निम्ति नभई कार्यकर्ताको खपतका लागि मात्र भएको व्यहोरा अवगत गराइन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसको जीवन मध्यमार्गमा सुनिश्चित रहने हो । हिजो एउटा शक्तिका रूपमा राजदरबार थियो र परम्परावादमा आधारित दक्षिणपन्थी तथा राष्ट्रवादी शक्तिको प्रतीकका रूपमा समेत राजदरबारलाई लिइन्थ्यो । एकातिर वामपन्थी कम्युनिस्ट र अर्कोतिर परम्परावादी शक्तिको बीचमा नेपाली काङ्ग्रेस थियो । संवैधानिक राजसंस्थासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र र परम्परागत मूल्य–मान्यता जोगाउँदै समृद्धि र अधिकारको पक्षमा उभिने भएकोले काङ्ग्रेस स्वतः मध्यमार्गी शक्तिका रूपमा स्थापित थियो । काङ्ग्रेसको यही वैचारिक मान्यताका कारण राजा र कम्युनिस्टसँग सन्तुलित व्यवहार गर्दै काङ्ग्रेस अडिएको थियो ।

तीन दशकदेखि सत्ता र शक्तिको केन्द्रबिन्दुमा रहँदा केही गर्न नसक्ने–नखोज्ने पचहत्तर वर्षीय शेरबहादुरबाट अबको पाँच वर्षमा मूल फुटाउने कुनै काम हुन सक्छ भनी ठान्ने आशामुखीहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने देखिने शेरबहादुर दौरा, सुरुवाल, कोट र टोपीमा छन्, नदेखिने शेरबहादुर गाजल र लिपिस्टिकसहित साडी–ब्लाउजमा आरजु बनेर बसेकी छिन्, जसलाई यो देश, प्रजातन्त्र र काङ्ग्रेस नामको पार्टीसँग न हिजो कुनै साइनो र सरोकार थियो न शेरबहादुर शक्तिहीन भएपछि काङ्ग्रेससँग साइनो जोड्न उनी इच्छुक हुने विश्वास गरिन्छ ।

प्रधान अन्तरविरोध सामन्तवादसँग भएको ठहर गर्ने वामपन्थी कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेसलाई राजसंस्थाका विरुद्ध उपयोग–प्रयोग गर्न सदैव प्रयत्नशील थिए । तर, बीपी कोइराला राजसंस्था विस्थापित भएमा कम्युनिस्टसँग काङ्ग्रेसको सीधा लडाइँ शुरु हुने र त्यसले नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई गम्भीर क्षति पुऱ्याउने ठान्दथे, त्यसैले बीपी जीवित रहिन्जेल काङ्ग्रेसलाई दुरुपयोग गर्न कम्युनिस्टहरू असफल भए । बीपीको अवसानपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहजस्ता विचारनिस्ट नेताहरू सशक्त भूमिकामा रहेकोले कम्युनिस्टहरूको इच्छा सहजै पूरा हुने स्थिति बनेन । गणेशमान सिंहको निधन भएको, कृष्णप्रसाद भट्टराई आफ्नै पार्टीभित्र कमजोर बनेको र गिरिजाप्रसादजस्ता आत्मकेन्द्रित नेता बलवान् भएको मौका छोपेर कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेसलाई आफ्नो एजेण्डा बोकाउन सफल भएका हुन् । गिरिजाप्रसादपछि शक्तिशाली बनेका सुशील कोइराला र शेरबहादुरसमेत आत्मकेन्द्रित सोचबाट मुक्त नभएकोले उनीहरू पनि बीपीको विचारमा काङ्ग्रेसलाई उभ्याउन असफल रहे । परिणामस्वरूप देश कम्युनिस्टमय बन्न पुगेको छ ।

यतिबेला काङ्ग्रेस विचार, दर्शन र सिद्धान्तलाई भन्दा समसामयिक अर्थात् तात्कालिक मुद्दाहरू बोकेर आफूलाई स्थापित र विपक्षी कम्युनिस्टलाई विस्थापित गर्ने सोचमा केन्द्रित छ । जब कि वैचारिक धरातल सुदृढ नबनाएसम्म सामयिक मुद्दाका आधारमा काङ्ग्रेसको शक्ति पुनर्वहाली हुने स्थिति छँदै छैन । कोही भन्छन्– सङ्गठन कमजोर भएकोले काङ्ग्रेसको साख गुमेको हो । कसैको भनाइ छ– नेता बूढा भएकाले काङ्ग्रेस प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । अनि कोही भन्छन्– नीति र कार्यक्रम गतिलो नभएकोले काङ्ग्रेस ओरालो लागेको हो त कतिपयको भनाइमा युवाहरूले उचित ठाउँ नपाएकोले काङ्ग्रेसको उत्थान हुन नसकेको हो । बूढो नेतृत्वबाट मुक्त गरेर काङ्ग्रेसलाई युवाहरूको जिम्मा लगाइयो भने पार्टीको हैसियत पुनस्र्थापित हुने विश्वास काङ्ग्रेसभित्र र बाहिरका मानिससमेत गर्ने गर्दछन् ।

वास्तवमा युवाहरूको हातमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व पर्नेबित्तिकै उक्त पार्टीको जीवनमा हरियाली आउन सक्छ भन्ने सोच आफैँमा काल्पनिक र आधारहीन देखिन्छ । रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवाहरू पहिलोपटक मन्त्री बन्दा उनीहरू पचास वर्ष पुगेका थिएनन् । विमलेन्द्र निधि मन्त्री हुँदा चालीस र महेश आचार्य पैंतीस आसपासको उमेरमा थिए । त्यतिबेलाका युवाहरू पार्टीको नेतृत्वमा हर्ताकर्ता बनेको तीन दशक पुग्न लागिसकेको छ, के भयो त युवाको हातमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व भएर ? अहिलेका अधिकांश युवा नेताहरूको सोच, संस्कार र व्यवहार पुराना पुस्ताका नेताहरूको भन्दा कुन अर्थमा भिन्न छ ? यस्ता प्रश्नहरूमा आमकाङ्ग्रेसजनको ध्यान जान आवश्यक छ । काङ्ग्रेसलाई साँच्चै उत्थान गर्ने हो भने तपसिलका चार विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ ।

(क) युवा कि नयाँ अनुहार ?

काङ्ग्रेसको नेतृत्व युवाहरूको हातमा आउनुपर्छ भन्नेहरू वास्तवमा नयाँ अनुहार खोजी गर्नुपर्ने हो कि ‘युवा शरीर’ भन्नेमा स्पष्ट छैनन् । काङ्ग्रेसको नेता बन्न सन्तान पैदा गर्ने अधिक क्षमता हुनुपर्छ भन्ने अवश्य होइन । युवाहरूमा दौडधुप गर्न सक्ने, खट्न सक्ने र सन्तान पैदा गर्न सक्ने क्षमता बूढाहरूमा भन्दा अवश्य बढी रहन्छ । कुनै पनि दलमा सङ्गठनलाई क्रियाशील बनाइरहन युवाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गर्दछ । तर, नेतृत्व लिनका निम्ति व्यक्तिमा परिपक्वता अनिवार्य मानिन्छ, अल्लारे सोचले पार्टी या सरकार चल्न सक्दैन ।

जतिबेला बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र काङ्ग्रेस पार्टीका नेता बन्नुभएको थियो, त्यसबेला उहाँहरू युवा उमेरमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरू युवा भएकैले नेता बनेकोचाहिँ होइन । स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण, देशप्रतिको ममता, इमानदारी, त्याग र समर्पणभावले उहाँहरूलाई नेता मानिएको थियो । कुनै मञ्चमा उभिएर इमोसनल भाषण छाँट्ने कला या चकलेटी अनुहार भएकोले उहाँहरूलाई नेता मानिएको थिएन । अहिले देखापरेका सबै होइन अधिकांश युवाहरू अदृश्य शक्तिको गोटीजस्ता देखिएका छन्, आफूले निर्वाह गरिरहेको भूमिकाले देश, जनता, प्रजातन्त्र र काङ्ग्रेस पार्टीलाई कति हानि पु¥याइरहेको छ भन्ने हेक्का राख्ने क्षमताको समेत उनीहरूमा अभाव देखिन्छ । त्यसैले अहिले युवाहरूको भन्दा परिपक्व नयाँ अनुहारको अपरिहार्यता खट्किएको छ । युवाहरूलाई परिचालन गर्न सक्ने नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा स्थापित हुन सक्यो भने मात्र काङ्ग्रेसमा नयाँ गति पैदा हुन सक्छ भन्नेमा आमकाङ्ग्रेसजन स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

(ख) विचार–दर्शन कि सामयिक मुद्दा मात्र ?

०६३ को परिवर्तनसँगै काङ्ग्रेस आफ्नो मौलिक विचार–दर्शन तथा सिद्धान्तबाट विचलित भयो र कम्युनिस्टका एजेण्डामा रमाउन थाल्यो । राजसंस्था विस्थापित हुनेबित्तिकै कम्युनिस्टहरूले आफैँलाई मुख्य दुश्मन घोषणा गर्न सक्छन् भन्ने अनुमानसमेत काङ्ग्रेसका नेताहरूबाट हुन सकेन । काङ्ग्रेस नेतृत्व सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र जातीयतामा आधारित आरक्षण प्रणाली अवलम्बन गरेपछि परिवर्तनको सम्पूर्ण जस (यस) आफैँले पाउने आत्मरतिमा रम्यो । तर, उल्लिखित एजेण्डा काङ्ग्रेसको भएको ठानिएन, कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई समेत आफ्ना एजेण्डामा सहमत गराएको प्रचार ग¥यो र, जनताले यही कुरालाई पत्याइदिए । माओवादीलाई मूल राजनीतिक प्रवाहमा ल्याउने नाममा काङ्ग्रेसले पाइलैपिच्छे आफैँलाई मेट्दै गयो । यतिबेला काङ्ग्रेस पात र हाँगाबिनाको ठुटे रूखजस्तो बन्न पुगेको छ ।

अब निश्चित मौलिक विचार–सिद्धान्तको वहाली गर्न सकेन भने काङ्ग्रेसमा पालुवा चढ्ने आशा गर्न सकिँदैन । त्यसका निम्ति काङ्ग्रेस हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डामा फर्कन अनिवार्य छ । कम्युनिस्ट प्रभावलाई कमजोर तुल्याउन जातीयता र क्षेत्रीयताको मुद्दा प्रभावी मानिन्छ छन् जातीयता र क्षेत्रीयतावादी सोचको अन्त्य धार्मिक मुद्दाले मात्र गर्न सक्छ । त्यसैले हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डालाई अवलम्बन गर्न सक्यो भने काङ्ग्रेसमा मानिस अडिने र आकर्षित हुने बलियो आधार खडा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, अहिले देशले अवलम्बन गर्न खोजेको सङ्घीय प्रणाली असफल हुने सङ्केतहरू प्रकट भएका छन् । अब सङ्घीयताबाट फिर्ता भएर विकेन्द्रीकरणमा केन्द्रित रहनुको विकल्प देखिन छोडेको छ । यो अवस्थामा काङ्ग्रेसले विद्यमान मोडलको सङ्घीयताको विकल्पमा विकेन्द्रीकरणको पक्ष लिन सक्यो भने काङ्ग्रेसप्रति मानिस आकर्षित हुने बलियो आधार खडा हुने सम्भावना छ ।

यतिबेला काङ्ग्रेस विचार, दर्शन र सिद्धान्तलाई भन्दा समसामयिक अर्थात् तात्कालिक मुद्दाहरू बोकेर आफूलाई स्थापित र विपक्षी कम्युनिस्टलाई विस्थापित गर्ने सोचमा केन्द्रित छ । जब कि वैचारिक धरातल सुदृढ नबनाएसम्म सामयिक मुद्दाका आधारमा काङ्ग्रेसको शक्ति पुनर्वहाली हुने स्थिति छँदै छैन ।

त्यसैगरी राजसंस्थासमर्थकहरूको विश्वास जित्नका लागि पनि काङ्ग्रेसले तत्परता लिन आवश्यक छ । यसअघिका दुई निर्वाचन (२०७० र २०७४) मा राजसंस्थासमर्थकहरूको मत एकपटक कमल थापाले समेटेका थिए भने पछिल्लो निर्वाचनमा त्यो मत राष्ट्रवादको नाममा कम्युनिस्टतिर सरेको देखिन्छ । राजसंस्थासमर्थकहरूको मत आफूतिर आकर्षित गर्न काङ्ग्रेस पूर्णतः असफल रह्यो । त्यसैले राजसंस्थासम्बन्धी विषयको टुङ्गो जनमतसङ्ग्रहमार्फत लगाउने नीति काङ्ग्रेसले लिएको अवस्थामा मात्र समर्थकहरूको समर्थन काङ्ग्रेसलाई हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसैगरी जातीयता र क्षेत्रीयतामा आधारित आरक्षण (समावेशी–समानुपातिक) नीतिलाई आर्थिक स्थिति (वर्ग) र शैक्षिक अवस्थामा आधारित बनाउने पक्ष लिन सक्यो भने यसले पनि काङ्ग्रेसलाई नै लाभ पु¥याउने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा सामाजिक बहिष्करणमा परेको हाल दलित भनेर बुझिने समुदायको हकमा भने विशेष नीति अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । हिन्दूराष्ट्र, विकेन्द्रीकरण, राजसंस्था र आरक्षण नीतिमा काङ्ग्रेसले आफ्नो मौलिक धारणा बनाउन नसक्ने हो भने समसामयिक मुद्दामा मात्र अल्झिएर आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्ने आशा गर्न सकिँदैन । कुनै गोविन्द केसीले गर्ने आमरण अनशन र कोही युवती बलात्कृत हुने घटना पर्खिएर काङ्ग्रेसले आफ्नो स्थान दिगो र सुरक्षित तुल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको यथार्थलाई काङ्ग्रेसले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।

(ग) मजबुत सङ्गठन कि ‘मासबेस्ड’ पार्टी ?

स्थापनाकालदेखि नै काङ्ग्रेसले ‘मासबेस्ड’ अर्थात् जनआधारित दलको अभ्यास गर्दै आएको हो । देशमा कम्युनिस्टहरूको प्रभाव बढ्दै जाँदा काङ्ग्रेसले पनि सङ्गठन निर्माण र सुदृढीकरणमा जोड दिन थालेको छ । वास्तवमा काङ्ग्रेसको मौलिक चरित्र सङ्गठनात्मक अवधारणामा आधारित होइन र सङ्गठनात्मक प्रतिस्पर्धामा ‘मिलिटेन्ट’ सङ्गठनमा अभ्यासरत कम्युनिस्टहरूलाई उछिन्ने सामथ्र्य पनि काङ्ग्रेस राख्दैन । एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको मूल्य जोगाइराख्न नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई ‘मासबेस्ड’ पार्टीकै रूपमा सुदृढ तुल्याउन वाञ्छनीय हुनेछ । पार्टीको मेरुदण्डको रूपमा सङ्गठन विस्तार गर्दै जनसमूहमा आधारित पार्टी बनाउन काङ्ग्रेसले आफ्ना नेता–कार्यकर्ताहरूलाई जनतामा स्थापित हुने प्रकारका नीति–निर्देशन तर्जुमा गर्दै जानु उपयुक्त हुने देखिन्छ । कम्युनिस्टको देखासिकी गरेर काङ्ग्रेस आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न समर्थ हुने आशा गर्न सकिँदैन ।

(घ) गन्तव्य

कम्युनिस्टहरू स्थापित धर्म, संस्कृति, परम्परा विस्थापित गर्दै कम्युनिस्ट मान्यताअनुरूपको समाजवाद र साम्यवादमुखी नीति व्यवहार अवलम्बन गर्दै छन् । काङ्ग्रेस उभिने भनेको मौलिक धर्म, संस्कृति, परम्परा र सामाजिक मूल्यमान्यतासहितको समृद्धिको पक्षमा हो । समृद्ध मुलुक बनाउने आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र देशको धर्म–संस्कृतिको संरक्षण गर्ने नीतिले मात्र काङ्ग्रेसलाई जनतामा स्थापित गर्न सक्ने भएकोले यसैमा आधारित भएर काङ्ग्रेसले आफ्नो गन्तव्य स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक समृद्धिका विषयमा काङ्ग्रेस स्पष्ट नभएसम्म ऊ आफ्नो गन्तव्य किटान गर्न असमर्थ रहन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस यतिबेला एउटा त्रुटि नै त्रुटिको सङ्ग्रहझैँ बन्न पुगेको छ । दुई–तीन दशकदेखि पार्टी प्रजातन्त्र र देशका निम्ति खट्दै आएका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई भन्दा स्वास्नी बनेर भित्रिएका महारानीहरू तथा प्रेमिकाहरूले महत्व पाउने विद्यमान स्थितिको अन्त्य गर्दै आफ्नो मौलिक विचार–दर्शनमा फर्कन सकेन भने काङ्ग्रेस प्रजापरिषदमा रूपान्तरित हुन अब अर्को एक दशक पर्खनु नपर्ने हुन सक्छ, समयमै चेत खुलोस्, शुभकामना ।