– छविलाल बगाले

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि प्रदेशहरूको आर्थिक स्रोतमा सबलता र स्वावलम्बनका विषय उठ्न थालेका छन् । यसका साथै प्रदेशमा जलविद्युृत आयोजना निर्माणको विषयले पनि उत्तिकै चर्चा पाउन थालेको छ । १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरिरहँदा देशमा २८ हजार मेगावाट बढि क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणका चरणमा छन् ।

सरकारले १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरिरहँदा देशमा २८ हजार मेगावाट बढि क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणका चरणमा छन् । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतकै विद्युत विकास विभागले १३ हजार ९ सय ५० मेगावाट क्षमताको विभिन्न आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । यस्तै, विभागले ४ हजार ४ सय ३० मेवा क्षमताका आयोजनालाई उत्पादन अनुमति दिएको छ । उत्पादन अनुमति दिइएका अधिकांश आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार अझै ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना उत्पादन अनुमति लिने तयारीमा रहेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईको भनाई छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)का लागि समेत प्रतिक्षामा रहेका ती आयोजना सहज वातावरण बन्नेबित्तिकै निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका छन् । यस्तै सरकारको बास्केट फण्डमा ३ हजार २ सय ४० मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । ती आयोजनालाई सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी ऊर्जा उद्यमीलाई निर्माणका लागि दिने गरेको छ । सरकारले अध्ययन गरेका आयोजनाको क्षमता १ हजार २ सुय ९४ मेगावाट रहेको छ भने अध्ययन जारी राखेको आयोजनाको क्षमता ५ हजार ९ सय ९ मेगावाट छ । यी सबै आयोजनाको क्षमता २८ हजार ८ सय २३ मेगावाट रहेको छ । नदी बेसिनका आधारमा अध्ययन सरकारले विभिन्न ९ वटा नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता मापन गरेको छ । कमला, कन्काई, कोशी, वाग्मती, गण्डकी, राप्ती, बबई, कर्णाली र महाकाली नदी बेसिनलाई जलविद्युत् आयोजनाको क्षमताको उपलब्धताको हिसाबले अध्ययन गरिएको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार महाकाली नदी बेसिनमा ६ हजार मेगावाट, कर्णाली, बबई र राप्ती नदी बेसिनमा २५ हजार मेगावाट, वाग्मती र गण्डकी नदी बेसिनमा २५ हजार मेगावाट तथा कोशी, कन्काई र कमला नदी बेसिनमा २५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना रहेका छन् ।

कुन प्रदेशमा कति विद्युत ?

–प्रदेश नं १ मा १२ हजार ९ सय ५३ मेगावाट
–प्रदेश नं २ मा २ सय मेगावाट
–प्रदेश नं ३ मा १२ हजार ६ सय ३१ मेगावाट
–प्रदेश नं ४ मा १० हजार २ सय २८ मेगावाट
–प्रदेश नं ५ मा १४ हजार ३० मेगावाट
–प्रदेश नं ६ मा ११ हजार ८ सय ३ मेगावाट
–प्रदेश नम्बर ७ मा १८ हजार १ सय ४९ मेगावाट

प्रदेश नं १ मा हालसम्म २ हजार १ सय ३२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता भएका आयोजनाको हकमा प्रदेश नं ४ अग्रस्थानमा छ । सो प्रदेशको ३ हजार ३ सय ७३ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । प्रदेश नं ३ मा २ हजार ८ सय ६१ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । प्रदेश नं २ मा १८ मेगावाट क्षमताको एउटामात्रै आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भएको हो । प्रदेश नं ५ मा ३६ मेगावाट, प्रदेश नं ६ मा ६ सय ४२ मेगावाट तथा प्रदेश नं ७ मा २ सय ४८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ ।

उत्पादनका हिसावले तेस्रो ठूलो प्रदेश-१

उत्पादनको हिसावले प्रदेश नं १ तेस्रो बलियो प्रदेश हो । उक्त प्रदेशमा निजी क्षेत्रबाट ९७ मेगावाटका १६ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । र, प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित ४८ मेगावाटको एउटा आयोजना छ । यो प्रदेशमा निजी क्षेत्रले चार सय ६ मेगावाटका २४ वटा आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । एक सय ८६ मेगावाटका १६ वटा आयोजनाले भने फाइनान्सियल क्लोजर गर्न बाँकी छ । तथा, प्राधिकरणले अगाडि बढाएका १९ सय ९७ मेगावाटका तीन वटा आयोजनाको पनि फाइनान्सियल क्लोेजर हुन सकेको छैन । उक्त प्रदेशमा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेको १४ सय ४२ मेगावाटका ४५ वटा आयोजना पीपीएको प्रक्रियामा छन् ।

जलविद्युतमा संभावना कम भएको २ नं प्रदेश

प्रदेश नं २ मा निजी क्षेत्रले १८ मेगावाटका दुई वटा आयोजना निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरणसँग खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रक्रिया शुरु भएको छ । तराईको भूभाग रहेकाले पनि उक्त क्षेत्रमा तत्काल जलविद्युत् गृह निर्माण सम्भव देखिँदैन । यो प्रदेशमा २ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्न सकिने आधार छ ।

उत्पादनका हिसावले बलियो प्रदेश ३

उत्पादन भएका हिसाबले दोस्रो बलियो प्रदेश हो, प्रदेश–३ । संघीय राजधानीसमेत रहेको यस प्रदेशमा प्राधिकरणद्वारा निर्मित कुलेखानी जलाशयबाट प्रथम र दोस्रो आयोजना सञ्चालनमा छन् । त्रिशुली, देवीघाट र सुनकोशी आयोजना पनि यसै प्रदेशमा सञ्चालनमा छन् । यस्तै, खिम्ती र माथिल्लो भोटेकोशी आयोजना पनि यसै प्रदेशमा सञ्चालनमा छन् । यस्तै, प्राधिकरणले नै अगाडि बढाएको कुलेखानी तेस्रो र माथिल्लो त्रिशुली–थ्री ‘ए’ भने निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । र, निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका २८ वटा आयोजनाबाट अहिले दुई सय दुई मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । यहाँ निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका ३५ वटा आयोजना निर्माणाधीन छन् । सबैबाट गरी १ हजार २ सय १० मेगावाट उत्पादन हुन्छ । र, प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन दुई आयोजनाबाट ७४ मेगावाट उत्पादन हुनेछ । यसै प्रदेशमा हाल प्राधिकरणका नौ आयोजनाबाट एक सय ५८ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । अहिले आठ सय ४२ मेगावाटका २१ वटा आयोजना निजी क्षेत्रले अगाडि बढाउँदैछ । ती सबैको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ हुन बाँकी छ । प्राधिकरणले अगाडि बढाउन लागेका दुई आयोजनाको पनि ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ हुन सकेको छैन । १ हजार ३ सय ३२ मेगावाटका ती आयोजनाले सुखद् भविष्यको संकेत गर्छन् । प्रदेश–३ मै निजी क्षेत्रले ६ सय ६ मेगावाटका ३२ वटा आयोजना निर्माण गर्न चासो बढाएका छन् ।

गण्डकी पनि अगाडि

प्राधिकरणका अनुसार गण्डकी प्रदेश विद्युत् उत्पादनका हिसाबले बलियो छ । अहिले उक्त प्रदेशमा प्राधिकरणबाट तीन सय मेगावाटका ६ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । यस्तै, निजी क्षेत्रबाट २ सय मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा छन् । अहिले निजी क्षेत्रबाट तीन सय ६२ मेगावाटका २६ वटा आयोजना निर्माणाधीन छन् । यस्तै, अन्य केही निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दैछन् । यहाँ निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेको दुई सय ५६ मेगावाटका १७ वटा आयोजनाको भने फाइनान्सियल क्लोजर हुन बाँकी छ । र, २ हजार ६ सय तीन मेगावाटका ६३ वटा आयोजनाको पीपीएको प्रक्रिया निजी क्षेत्रले अघि बढाएको छ । उक्त प्रदेशमा निजी क्षेत्रबाट मात्र ३ हजार ३ सय ७३ मेगावाट उत्पादन हुने देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा विद्युत प्राधिकरणका दुई वटा आयोजना निर्माणाधीन छन् । दुवैबाट गरी ७४ मेगावाट उत्पादन हुनेछ । यस्तै, १ हजार ३ सय ३२ मेगावाटका दुई वटा आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर हुन सकेको छैन । यहाँ अहिले ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी, ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–ए, ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी र १४ मेगावाटको मोदीखोला आयोजना सञ्चालनमा छन् ।

मध्यमस्तरको प्रदेश–५

प्रदेश नं ५ उत्पादनका हिसाबले मध्यमस्तरमा पर्छ । यो प्रदेशमा निजी क्षेत्रका ४० मेगावाटका चार वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । प्राधिकरणको भने १५ मेगावाटको एउटा आयोजना मात्रै सञ्चालनमा छ । निजी क्षेत्रले उक्त प्रदेशमा नौ दशमलव ३७ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्दैछ । र, कुल पाँच दशमलव ६८ मेगावाटका पाँच वटा आयोजनाको पीपीएको प्रक्रिया निजी क्षेत्रले बढाएको छ । यहाँको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता भने १४ हजार ३० मेगावाटको हाराहारीमा छ ।

बामे सर्दै कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेशमा निजी क्षेत्रको तीन दशमलव ७५ मेगावाटको एउटा आयोजना मात्रै सञ्चालनमा छ । यसरी हेर्दा प्रदेश २ र ६ विद्युत् उत्पादनका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर देखिन्छन् । यो प्रदेशलाई हिमाल र विकट पहाडी भूभागले ओगटेको छ । सोही कारण उक्त प्रदेशका विकट क्षेत्रमा बिजुली उत्पादन भए पनि तत्काल राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिन सम्भव छैन । प्रसारणलाइनकै अभाव रहेकाले उक्त प्रदेशमा निजी क्षेत्रको चासो पनि बढ्न सकेको छैन । अधिकांश भूभाग दुर्गम भएकाले उक्त प्रदेशमा हालसम्म जलविद्युतमा ठूलो लगानी भएको पाइँदैन । तीन दशमलव ७५ मेगावाटको एउटा मात्रै आयोजना सञ्चालनमा छ भने ६ दशमलव ३५ मेगावाटका दुई आयोजना निर्माणाधीन छन् । यहाँ प्रदेशमा १९ दशमलव ५५ मेगावाटका तीन वटा आयोजना पीपीएको प्रक्रिया सकेर ‘फाइनान्सियल क्लोजर’को चरणमा छन् । भने ६ सय १५ मेगावाटका चार वटा आयोजनाको पीपीएको प्रक्रिया बढेको छ ।

सुदुरपश्चिम जलविद्युतमा धनी

संविधानप्रदत्त संघीय नेपालका सातवटा प्रदेशमध्ये सुदुरपश्चिम प्रदेश जलविद्युतमा सबैभन्दा धनी छ । उक्त प्रदेशको विद्युत उत्पादन क्षमता १८ हजार १ सय ४९ मेगावाट रहेको छ । देशको कूल जलविद्युत क्षमतामध्ये २५ प्रतिशत यसै प्रदेशमा छ । यहाँ निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेको १ हजार ४ सय ४२ मेगावाटका ४५ वटा आयोजना पीपीएको चरणमा छन् । यसै प्रदेशमा प्राधिकरणले हालै निर्माण सम्पन्न गरेको ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना सञ्चालनमा आएको छ । चमेलियाको निर्माण शुरु भएपछि निजी क्षेत्रले पनि उक्त प्रदेशमा लगानी गर्न चासो बढाएको थियो । सोही कारण निजी क्षेत्रका ६ वटा आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती सबैको कुल क्षमता ७६ मेगावाट छ ।