अन्तर प्रदेश परिषद्को पहिलो बैठकलाई आज (आइतबार) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारमा सम्बोधन गरे । सो क्रममा उनले नेपाल सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएकाले आफ्ना अनुभवबाट सिक्दै यसलाई बलियो बनाउने पहल गर्न सबै समक्ष आग्रह गरे ।

सङ्घीयता नेपालका लागि नयाँ विषय भएकाले यसलाई संरचनागत रुपमा बलियो बनाउन आफैँ लाग्नुपर्ने उनको जिकीर थियो । सँगसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले ओलीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यबाट नै देशलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुनेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु चाहिँ संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्यारा तत्काल हटाइदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे।

अन्तर प्रदेश परिषदको प्रथम बैठकमा बोल्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन निर्माण र बजेटका लागि उचित व्यवस्था गर्न ढिलाई नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा आयोजित परिषदको पहिलो बैठकमा उनीहरुले प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेको कामको प्रगतिविवरण पनि प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रस्तुत गरे । अपेक्षा अनुसार संघीय सरकारबाट सहयोग नभएपछि प्रधानमन्त्रीलाई आफूहरुले गुनासो गरेको प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको भनाई थियो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशमा विकास, निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन आफू प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सबै व्यवस्था गर्न ढिलाई नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रीको कार्यालय, आवासजस्ता विषय केही समयअघिसम्म आफूहरुको सोचमा नभएको प्रष्टिकरण दिए । अहिले तिनलाई व्यावहारिक रुपमै प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो महसुस गरेको उनले बताए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले गति बढाउनुपर्नेमा चर्चा गर्दै उनले आफूहरु गलत बाटोमा नगएको र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गति बढाउन बाँकी रहेको जिकीर गरे ।

परिषदको बैठक भोली पनि बस्ने र त्यसमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आ–आफ्ना प्रदेशको समस्याबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउने बताइएको छ ।