– भुवनप्रसाद श्रेष्ठ

हजारौँ नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट आजका सबै उपलब्धिहरु प्राप्त भएका हुन् । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त संविधानले नेपाली जनताका धेरै हक अधिकारहरु स्थापित गर्दै त्यसको संस्थागत विकासमा जोड दिएको छ । केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्दै समानुपातिक र समावेसी चरित्रको शासन प्रणालीमा मुलुक प्रवेश गरिरहेको यस परिवेशमा सरकारका पछिल्ला गतिविधिले कतै संघीयता नै अफाप सिद्ध हुने हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएको छ र सिङ्गो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलतामाथि नै चौतर्फी प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

देशमा विकास वा परिवर्तन सम्भव नभएको स्थिर सरकार नभएकैले हो । अहिले मुलुकमा दुई तिहाई बहुमतको इतिहासकै अत्याधिक बलियो सरकार छ । तर ‘विहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भनेझैँ पछिल्लो पटक सरकारका हरेक गतिविधिले सरकार चौतर्फी असफल भएको प्रतीत हुन्छ । यतिबेला शान्ति सुरक्षाको अवस्था दयनीय छ । गत साउन १० गते निर्ममतापूर्वक सामूहिक बलात्कार भएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्या भएको चार महिना बित्दा पनि केवल आयोग, समिति र छानवीन टोलिको प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउने र सुन्ने–सुनाउने भन्दा खासै प्रगति हुन सकेन । यो भन्दा लज्जास्पद घटना के हुन सक्छ, बलियो सरकारका लागि ? दुईतिहाइको यो अधिनायकवादी दम्भ केवल न्यायालयलाई प्रभावित पार्न मात्र केन्द्रित छ ।

आज हत्याहिंसाले श्रृखलाबद्ध रुपधारण गर्दैछ । दण्डहीनता मौलाउँदै छ । मुलुक राज्यसंरक्षित बलात्कारी र भष्ट्राचारीको देशमा परिभाषित हुँदैछ । महान पर्वहरुको संघारमा चरम मूल्यवृद्धि जनताका लागि उपहार बने । पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि, पछिल्लो पटक जनताको अत्यावश्यक खाद्यसामग्री र उखु किसानले भुक्तानी प्राप्त गर्ने नाममा गरिएको चिनीको आकाशिँदो कृत्रिम मूल्यवृद्धिले यो सरकार दलाल, पुँजिपतिको हित संरक्षणमा लिप्त छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । खुल्ला बजार प्रतिस्पर्धाको सामान्य सिद्धान्तविपरीत सस्तो मूल्यको विदेशी चिनीको आयात रोकेर स्वदेशका सीमित उद्योगीलाई मनोपली गर्न दिने राज्यसंरक्षित लुट शैलीको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । यस चिनी काण्डको शक्तिशाली आयोग गठन गरि यथार्थ जनसमक्ष ल्याउन जरुरी छ । सरकारको यो निर्णयले जनता आश्चर्यचकित छन् ।

कहाँ गयो सनम हत्या र ३३ किलो सुन प्रकरण ? साना माछा त्यसै छोडेर ठुला माछा पक्रने गृहमन्त्रीको घोषणाले हावा खायो । यति हुँदा पनि अझ लज्जाबोध छैन ? आफै समस्या खोतल्ने अनि समाधानको सिन्को नभाँच्ने यो नाटकको मञ्चन कहिले सकिन्छ ? जनता जान्न चाहन्छ ।

यातायात व्यवसायीले मनपरी भाडा असुलिरहँदा यो सरकार रमिते बन्यो । आज विकास निर्माण ठप्प छ भने क्रमागत बहुवर्षीय आयोजनाहरुको काम अगाडि नबढाउन पत्राचार गरिएको छ । राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्म, पार्टी नेतादेखि निजामती कर्मचारीसम्म विलासिताको भोगविलासमा लिप्त छन । विमिस्टेक सम्मेलनपछि रचिएको संयुक्त सैनिक अभ्यास र कथित एसिया प्यासिफिक समिट धर्म प्रचारकको इशारामा राज्यशक्तिको दुरुपयोग, असफल कुटनीतिको परिचायक भएको छ । सेन्डिकेड अन्त्य गर्छु भन्दै यातायात व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरेको सरकार, देशभर सबै यातायात समिति खारेज भयो भनेर ढोल पिट्ने सरकार, उनै कथित भङ्ग समितिसँग बसेर चाडवाडको बीचमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने निर्णयको साक्षी बस्छ यो भन्दा लज्जाको विषय के हुनसक्छ ?

कहाँ गयो सनम हत्या र ३३ किलो सुन प्रकरण ? साना माछा त्यसै छोडेर ठुला माछा पक्रने गृहमन्त्रीको घोषणाले हावा खायो । यति हुँदा पनि अझ लज्जाबोध छैन ? आफै समस्या खोतल्ने अनि समाधानको सिन्को नभाँच्ने यो नाटकको मञ्चन कहिले सकिन्छ ? जनता जान्न चाहन्छ ।

देशले खोज्दै नखोजेको, जनताले चाहँदै नचाहेको अमुक पात्रलाई कुर्ची प्राप्तिको मोहमा राज्यको अर्बौं उडाउदै मुलुकलाई जबर्जस्त उपनिर्वाचनमा धकेल्न खोज्ने लहडको पटाक्षेप भएको छ । योभन्दा ठुलो राजनैतिक सनक र मुलुकप्रतिको गद्धारी के हुन सक्छ ? हुँदाखाँदाको माननीयलाई फिर्ता बोलाएर कुनै बदनाम अमुक भ्रष्टलाई स्थापित गर्ने नियोजित डिजाइनको ढिलोचाँडो भण्डाफोर भयो । जनताले खोज्दै नखोजेको विषय उठान गर्ने अनि कार्यन्वयनमा पुग्नु गावै निर्णयबाट पछाडी हट्ने यो सरकारको नियती बन्दैछ ।

विदेशी सेवाबाट निवृत्तलगायतका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चीत गर्ने सरकारको निर्णय अन्यायपूर्ण थियो । अन्ततः व्यापक जन दबाबपछि घुँडा टेक्ने परम्पराले यस काण्डमा पनि निरन्तरता पायो । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अर्बौंको चलखेल, जलविद्युत परियोजनामा विदेशीसँग अर्बौंको घोटला, अत्यावश्यक सामाग्रीको चर्को मुल्यवृद्धि, कानुनमा व्यवस्था गरिएको वित्त आयोगको गठनपूर्व बढाइएको अत्यधिक कर वृद्धिले जनता आक्रान्त भएका छन् ।

गुणस्तरहीन काम गर्ने, समयमै काम नगर्ने, अनि रकम असुलेर काम सम्पन्न नगर्ने भष्ट्र ठेकेदारलाई कठघरामा हाल्छु भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ठाडो उर्दी जारी गरी सुची संकलन गर्न अह्राएका गृहमन्त्री आज किन मौन छन् ? जब प्राप्त सुचीमा आफ्ना आसेपासे नेता कार्यकर्ताको फेहरिस्त आयो तब गृहमन्त्रीको बोली बन्द । यो बुझ्न कठिन छैन, यो प्रकरणमा ठुलो आर्थिक लेनदेन छ ।

महँगीका कुरा गर्दा हाम्रा पालामा ९० तोला सुन थियो भन्ने काठमाडौमा खाल्डो पुर्न नसकेका कुरा गर्दा ‘७ महिनामा खाल्डो हामीले पारेको हो र ?’ भनी ओठेंजवाफ फर्काउने, ‘७ महिनामा गरिबी बढेको हो र ?’ भनी प्रतिप्रश्न गर्दै आफ्नो निकम्मापनको परिचय दिन राष्ट्रिय अभिभावकलाई सुहाउँछ ?

कालो झण्डा देखाएको अभियोगमा बाँकेका राममनोहर यादवले प्रहरी हिरासतमा मृत्युवरण गर्नु पऱ्यो । रोल्पाका तरुण दल नगर अध्यक्ष रोहित पुनको हत्यामा संलग्न राज्यसंरक्षित कम्युनिष्ट खोल ओढेका हत्यारालाई पक्रन सरकार उदासीन छ । यो सरकार निर्वाध रुपमा सार्वजनिक ठाउँमा भेला हुन पाउने हाम्रो अधिकारलाई बन्देज लगाउन खोज्दैछ । असहज प्रश्न सोध्ने पत्रकार र कार्य्रक्रममाथि बन्देज लगाउँछ । गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनमा न्यायालयबाट दोषी ठहर बालकृष्ण ढुङ्गेललाई गणतन्त्रकै उपहास हुने गरी गणतन्त्र दिवसमा उन्मुक्ति दिएर दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्छ । यस्तै यस्तै असंख्य घटनामा गैरजिम्मेवार बनेर आज यो सरकार चौतर्फी असफल सावित भएको छ ।

केन्द्रमा दुईतिहाइ भन्दा बढिको बलियो सरकार, प्रदेशमा ६ वटा आफ्नै सरकार र स्थानीय तहमा कति कति सरकार हुँदा पनि जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा आफ्नै नेता कार्यकर्ताको हितसंरक्षणमा लिप्त रहँदा जनताको आशा निराशामा परिणत हुँदै छ, यो निराशा आक्रोशमा परिणत नहोस् । त्यसैले बेला छँदै मुल्यवृद्धि, रोजगारी शान्तिसुरक्षा दीगो विकासप्रति जनताको चाहना, हत्याहिंसा, बलात्कार, दण्डहीनता र बेरोजगारीको अन्त्य गरी देशमा शुसासन कायम गरियोस् । दुई तिहाइको अधिनायकवादी दम्भ न्यायालयलाई प्रभावित पार्न मात्र केन्द्रित छ । आज सर्वत्र न्यायालय सरकारको प्रतिछायामा पर्ने चिन्ताले दुःखी छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षहरु के बोल्दै हिँड्दछन त्यो खासै राष्ट्रिय चर्चाको विषय होइन र बन्दैन पनि, तर देशको अभिभावक सरकारको प्रमुख, मुलुकको प्रधानमन्त्री आफ्नै जनतामाथि ठाडो टीका लगाउनेहरु, गेरुवस्त्रधारीहरु, तेस्रो टीका लगाउने चन्दने भन्दै सार्वजनिक मञ्चबाट गिल्ला गर्दछन् । योभन्दा ठुलो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा के हुन सक्छ ? प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले जनता वाक्कदिक्क भैसकेका छन् । महँगीका कुरा गर्दा हाम्रा पालामा ९० तोला सुन थियो भन्ने काठमाडौमा खाल्डो पुर्न नसकेका कुरा गर्दा ‘७ महिनामा खाल्डो हामीले पारेको हो र ?’ भनी ओठेजवाफ फर्काउने, ‘७ महिनामा गरिबी बढेको हो र ?’ भनी प्रतिप्रश्न गर्दै आफ्नो निकम्मापनको परिचय दिन राष्ट्रिय अभिभावकलाई सुहाउँछ ?

(लेखक नेपाली कांग्रेस, गुल्मीका सभापति हुन् ।)