– श्रीविक्रम भण्डारी

गत कात्तिक २७ गते मंगलबार खेलकुदमा सानोतिनो भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पको झट्काले केही दिन खेलकुदलाई हल्लायो पनि, सुनामी ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि देखायो । तर, अहिले राखेपले ल्याएको उक्त भूकम्पको प्रभाव निस्तेज बनेको छ । राखेपले दिएको सातदिने अल्टिमेटम सकिएको पनि तीन साता बितिसकेको छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्म राखेपले झिँगासमेत मार्न सकेको छैन । राखेपको ११०औँ बोर्ड बैठकको निर्णय अहिले बकमफुस्से साबित भएको छ । जसले राखेप नौटङ्की गर्न माहिर भएको प्रमाणितसमेत गरेको छ । अब राखेपले नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ र राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ–नेपालको विवाद कसरी समाधान गर्छ त्यो चासोको विषय बनेको छ ।

राखेपले जुन नाङ्लो ठटाएर जसरी हात्ती तर्साउने कार्य गऱ्यो त्यो आफैँमा हचुवा र अदूरदर्शी निर्णय थियो । यसर्थमा कि वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेको तेक्वान्दोको विवाद सात दिनमा समाधान हुने कुरै थिएन । तर, राखेपले सात दिनभित्रै तेक्वान्दोको विवाद समाधान गर्ने जस्तोगरी जसरी अल्टिमेटमसहित पत्राचार गऱ्यो त्यो आफैँमा सनसनीपूर्ण बन्यो । विडम्बना ! राखेपको त्यो जोस र उत्साह अहिले पुस नलाग्दै ठण्डा परेको छ । टुटेका सामग्रीलाई जोड्न फेबिकोलको आवश्यकता पर्छ भने यहाँ त मनै टुटेर फुटेका दुईवटा तेक्वान्दोको सवाल थियो । त्यसलाई जोड्न पनि फेबिकोल जस्तै वस्तुको आवश्यकता पथ्र्यो, अर्थात् खेलकुद मन्त्रालय वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अभिभावकको भूमिका निभाउनुपथ्र्यो । तर, राखेपले आफ्नो निर्णयमा यस्तो कुनै दूरदर्शिता देखाएन । आपसमा छलफल गरेर सात दिनभित्र मिलेर आओ मात्रै भन्यो । परिणाम, राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ यसमा सकारात्मक देखिए पनि नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ भने कुनै चासो देखाएन । उल्टै नेपाल तेक्वान्दो सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशशमशेर राणाले बोर्डको निर्णय नै आपत्तिजनक भएको बताएपछि तेक्वान्दोको विवाद अर्को मोडमा पुगेको छ । जुन तत्कालै समाधान हुने देखिँदैन ।

राखेपले दुवै तेक्वान्दो सङ्घलाई दिएको सातदिने अल्टिमेटम सकिए पनि अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक निर्णय भने गरेको छैन । तर, राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले तेक्वान्दोको विवाद अबको दुई महिनामा सकिने मौखिक रूपमा जानकारी गराएका छन् । विष्टले भने, ‘राखेपले दुवै तेक्वान्दोको एकताको लागि दुई महिनाको समय प्रदान गरेको छ, एकता प्रक्रियामा जो आउनुहुन्छ त्यो रहनुहुन्छ जो आउनुहुन्न त्यसले बिदा लिनुपर्छ । यदि कसैले अटेर गर्छ भने त्यसलाई राखेपले विस्थापित गर्छ ।’ त्यसको निकासको लागि खेलकुद मन्त्रालय, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सहमति गर्ने पनि सदस्यसचिव विष्टले बताए । सकेसम्म हामी मिलेर आउन भन्ने पक्षमा छौँ, मिलेर आएन भने हामी अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य हुनेछौँ, जुन निर्णयले दुवै सङ्घलाई विघटन गर्नेछ । त्यसपछि तेक्वान्दो सङ्घको तदर्थ समिति गठन गरेर नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन अगाडि बढाउने विष्टको दाबी थियो ।

राजनीतिक दबाबमा परेर राखेपले तर्साउने कार्य मात्रै गरेको त होइन, भन्ने प्रश्नको जवाफमा विष्टले भने– राखेपले कुनै पनि विवादित सङ्घलाई तर्साउने होइन, मिलाउने हो । अहिले तेक्वान्दोमा पनि विवाद छ, राखेपले त्यसलाई मिलाउने प्रयास मात्रै गरेको हो । यस्तो कुरामा पनि राजनीतिक दबाब हुन्छ र ? यो कुरा दुवै तेक्वान्दो सङ्घले बुझ्नुपर्छ । यदि राजनीतिक दबाब भएको भए मिलेर आउन राखेपले कदापि अल्टिमेटम दिने थिएन । राजनीतिक शक्तिकै आधारमा कुरा गर्ने हो भने राखेपले उहिल्यै कडा कदम उठाउन सक्थ्यो । तर, राखेपले दुवै सङ्घको मर्म बुझेको छ, खेलकुदको ऐनकानुनलाई आत्मसात् गरेको छ । त्यसैले यो दुवै तेक्वान्दो सङ्घका लागि सुनौलो अवसर हो । तर, यसलाई उनीहरूले हाम्रो कमजोरी ठाने त्यो दुवै सङ्घको लागि दुर्भाग्य हुने विष्टले दाबी गरे । त्यसैले अहिले पुनः दुई महिनाको समय दिएको पनि विष्टले खुलासा गरे । त्यसैले राखेपको यो निर्णय दुवै सङ्घले मान्नुपर्छ, नमाने आफ्नो बाटो तताउनुपर्छ ।

राखेपले जस्तोसुकै कडा कदम उठाए पनि त्यसलाई चुनौती दिने पक्षमा नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ देखिएको छ । सङ्घका अध्यक्ष राणाले आपत्तिजनक निर्णय भनिरहँदा प्रवक्ता दीपक विष्ट अझै कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । विष्टले भने, ‘नेपालमा एउटा मात्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आधिकारिक तेक्वान्दो सङ्घ छ, त्यो हो नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ ।’ जसको नेपालमा अन्य तेक्वान्दो सङ्घसँग तुलना हुन सक्तैन । जहाँसम्म समान हैसियतको कुरा छ, हैसियत नै नभएकोसँग कसरी समान हैसियत हुन्छ ? अर्को कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूको धाक लगाएर कुरा गरिन्छ भने त्यो हामी मान्ने पक्षमा छैनौँ, यसरी कुरा पनि मिल्दैन, हामी मिल्न पनि दिँदैनौँ । त्यस्तै डब्लूटीएफ र एटीओको मान्यता सङ्घलाई मात्र भएको प्रस्ट पार्दै विष्टले पहिले यो मान्यता लिएर आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र भागबन्डाको कुरा गर्न उपयुक्त हुने बताए । अन्यथा तेक्वान्दोलाई विवादमा पार्ने कार्य कसैले गर्न नहुने विष्टको धारणा थियो । राखेपले गर्दा नै तेक्वान्दोमा विवाद भित्रिएको र त्यो विवाद राखेप खुदले सल्ट्याउँदा तेक्वान्दोको भविष्यका लागि राम्रो हुने बताए ।

त्यस्तै, राखेपले सातदिने अल्टिमेटमसहितको पत्राचार गरेपछि राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ नेपालका अध्यक्ष शिव कोइराला (ज्वाला)ले राखेपको बोर्ड बैठकको निर्णयको स्वागत गर्दै तेक्वान्दोको विवाद समाधानका लागि आफूले हदैसम्मको लचकता अपनाउने पहल गर्ने बताए । अहिले पनि आफू त्यही प्रयत्नमा रहेको, तर अर्को सङ्घले कुनै पहल नगर्दा अप्ठ्यारो महसुस भएको सुनाए । हामी हिजो पनि तेक्वान्दोको विवाद समाधान गर्ने पक्षमा थियौँ र आज पनि छौँ, यसमा दुईमत छैन । हामी फाइदा, बेफाइदा र भागबन्डाभन्दा पनि तेक्वान्दो खेलाडीको भविष्यका लागि चिन्तित छौँ । त्यसका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छौँ । तर, कसैले हाम्रो सहनशीलता र उदारतालाई राजनीतिक रङ दिन थाल्यो भने त्यो सह्यै नहुने चेतावनी दिए । हाम्रो सङ्घ कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन होइन्, राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ विशुद्ध ‘राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घ’ हो, जो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता छ । यही कारण अहिले सङ्घको कार्यसमितिमा विभिन्न पार्टीमा आस्था राख्ने सदस्यहरूको बाहुल्य छ । अब कुरा आउँछ राखेपको निर्देशन, हामीलाई यसमा कुनै आपत्ति छैन, सँगै बसौँ, छलफल गरौँ, तेक्वान्दोको विवाद समाप्त पारौँ, कुरा सकियो । किन घरमा आगो लगाएर पानी खोज्न जाने ? अब बल नेपाल तेक्वान्दो सङ्घको कोर्टमा छ, उसले जस्तो व्यवहार गर्छ त्यसैको प्रतीक्षामा छौँ हामी– ज्वालाको स्पष्टता थियो ।

अहिले तेक्वान्दो सङ्घलाई विवादको रोगले गाँजिसकेको अवस्था छ । यो अवस्थामा तेक्वान्दो सङ्घको उपचार सघन कक्षमा गर्नुपर्ने आमतेक्वान्दो खेलाडीको धारणा छ । यही कुरालाई मध्यनजर राख्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति मन्त्रालयले निकट भविष्यमै गठन गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ । अब उपाध्यक्ष तिम्सिनाको समितिले यो विवादको समाधान कसरी गर्छ र तेक्वान्दोलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सफल हुन्छ त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।