श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले सात दिनभित्रमा मुलुकको राजनीतिक संकट समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री महेन्दा राजापाक्षे र उनको मन्त्रिपरिषदलाई अदालतले काम गर्ने अधिकार नभएको फैसला सुनाएपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले यस्तो आवश्वासन दिएका हुन् । गत सोमबार एउटा पुनरावेदन अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम नगर्न राजापाक्षेलाई आदेश दिएको थियो ।

वैधानिकता नपाउँदासम्म राजापाक्षे र उनको मन्त्रिपरिषदलाई काम गर्ने अधिकार नभएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ । राजापाक्षेलाई काम गर्न दिएमा मुलुकमा ‘अपूरणीय क्षति’ हुन सक्ने देखिएकाले काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने अदालतको ठम्याइ छ ।

अदालतको आदेशसँगै राजापाक्षेको सरकार अन्योलमा परेको छ भने राष्ट्रपतिबाट हटाइएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई सजिलो भएको छ । राष्ट्रपति सिरिसेनाले देशको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आफूले त्यसै उपाय खोजेको बताए ।

मुलुक अहिले राजनीतिक संकटमा पुग्नुमा आफूलाई दोषी ठानिएकोप्रति असहमति राख्दै उनले आफू दोषी नभएको दाबी गरे । उनले अहिलेको अवस्था आउनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघे नै दोषी रहेको किटान गरे ।

‘उनका क्रियाकलाप र उनको राजनीतिले नै अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो, तर त्यसको समाधान हामी गर्नेछौँ,’ उनले भने । एक वक्तव्यमा राष्ट्रपति सिरिसेनाले भनेका छन्, ‘अहिलेको राजनीतिक संकट एक हप्तामा समाधान हुनेछ, यो पूरै समाधान हुनेछ, मैले तपाईं र तपाईंको मातृभूमिका लागि राम्रो हुने काम नै गर्नेछु ।’

मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा लैजान सबै राजनीतिक पार्टीहरूले हातेमालो गर्नुहुनेछ भन्ने आफूले विश्वास लिएको उनको भनाइ छ । गत अक्टोबरमा राष्ट्रपति सिरिसेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई अपदस्थ गरेर राजापाक्षेलाई नियुक्त गरेपछि श्रीलंकामा राजनीतिक संकटसँगै विवाद चर्किँदै गएको छ ।

राजापाक्षेलाई गत महिना संसदले पनि प्रधानमन्त्रीमा अस्वीकृत गरिएको प्रस्ताव अत्यधिक मतका साथ पारित गरेको थियो । संसद्ले राजापाक्षेका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुअघि राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद् विघटन भएको घोषणा गरेका थिए । तर, अदालतले नै राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्ने आधार नभएको भन्दै संसद् कायमै रहेको फैसला सुनाएको थियो ।