सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति न्यायपरिषद्बाट दुई वरिष्ठतम् न्यायाधीशको नाम सिफारिस भएपछि नेकपाका सहअध्यक्ष प्रचण्ड असन्तुष्ट बनेको समाचार प्राप्त भएको छ । गोपाल पराजुलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेपछि उपेन्द्र महतो, कैलाश सिरोहिया र योगेश भट्टराईहरूको इच्छाअनुरूप प्रचण्डले त्यतिबेलै चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गराउन जोडदार प्रयास गरेका थिए । तर, वरिष्ठताका आधारमा दीपकराज जोशीलाई पन्छाउन नसकिने देखिएपछि प्रचण्डले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई प्रयोग गरी जोशीलाई पन्छाउने खेल खेलेका थिए र कानुनसम्मत नभए पनि उनलाई त्यसबेला सफलता प्राप्त भएको थियो ।

दीपकराज जोशी नाटकीय ढङ्गमा ‘अस्वीकृत’ भएपछि प्रचण्डले चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन त्यतिबेलै प्रयास नगरेका होइनन् । तर, दीपकराज जोशीलाई सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत गराउन मधेसी सांसदहरूको साथ आवश्यक पर्ने हुनाले ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनैपर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई आइलागेको थियो । भाटभटेनीस्थित उपेन्द्र महतोको घरमा उपेन्द्र यादव, चोलेन्द्रशमशेर राणा, योगेश भट्टराई, कैलाश सिरोहिया र स्वयम् उपेन्द्र महतोले दिवाभोजसहितको बैठक गरेर तत्काल मिश्रलाई र त्यसपछि राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने योजना बनाएका थिए । राणाको एकल नाम सिफारिस गराउन प्रचण्डले तीन महिनाअघि दीपकराज जोशीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी पनि गरेका हुन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथ नभएका कारण महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना तुहिएको थियो ।

उपेन्द्र महतो, प्रचण्ड, कैलाश सिरोहिया र योगेश भट्टराई न्यायपरिषद्बाट चोलेन्द्रशमशेरको मात्र नाम सिफारिस होस् भन्ने चाहन्थे । ‘ग्याङ अफ फोर’का रूपमा समेत चर्चामा आउन थालेको उल्लिखित चारजनाको टोली जसरी भए पनि चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइछाड्ने योजनाका साथ सक्रिय भएका छन् । तर, जोशीमाथि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भन्ने आरोप मात्र लगाइएको, पुष्टि हुन नसकेकोले न्यायपरिषद्बाट वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम प्रचण्डको इच्छाअनुसार रोकिन सम्भव भएन । अब संवैधानिक परिषद्बाट चोलेन्द्रशमशेरको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गराउन प्रचण्ड र उपेन्द्र महतोहरू सक्रिय भएका छन् ।

मङ्सिर १७ गते बोलाइएको बैठकबाट नै राणाको नाम टुङ्गो लगाउन प्रचण्डले प्रयास गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चोलेन्द्रशमशेरबारे पुगेका सूचनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतलाई सचेत बनाएको बुझिएको छ । प्रचण्ड, योगेश, उपेन्द्र, कैलाश र केही पश्चिमा शक्तिशाली मुलुकका राजदूतावासहरूले चोलेन्द्रशमशेरका पक्षमा जोडदार लबिङ गरिरहेका भए पनि केही युवती प्रकरण, जुवा प्रकरण र यसअघि राणाबाट भएका कतिपय अत्यन्त विवादास्पद फैसलाका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्राप्त सूचनाका कारण राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने विषयलाई लिएर गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको बताइन्छ । राणा प्रधानन्यायाधीशका निम्ति धेरै दृष्टिले उपयुक्त भए पनि जुवा, युवती र पैसाका मामिलामा कमजोर रहेको भन्ने सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको छ । चोलेन्द्रशमशेरको नैतिक चरित्रबारेमा मात्र प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुगेको होइन, केही वर्षअघि राणा सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न अयोग्य रहेको ठहर भएको स्मरण पनि प्रधानमन्त्रीलाई गराइएको छ ।

प्रचण्ड, योगेश, उपेन्द्र, कैलाश र केही पश्चिमा शक्तिशाली मुलुकका राजदूतावासहरूले चोलेन्द्रशमशेरका पक्षमा जोडदार लबिङ गरिरहेका भए पनि केही युवती प्रकरण, जुवा प्रकरण र यसअघि राणाबाट भएका कतिपय अत्यन्त विवादास्पद फैसलाका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्राप्त सूचनाका कारण राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने विषयलाई लिएर गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको बताइन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउनसमेत अनुपयुक्त ठानिएका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर तीन वर्षसम्म राख्दा न्यायालयको अवस्था कस्तो होला भन्ने प्रश्न पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष उठाउने गरिएको छ । जे–जस्ता प्रश्न उठिरहेका भए पनि उपेन्द्र महतोसँग निकटतम् सम्बन्ध रहेका कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल चोलेन्द्रशमशेरलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने तर्क दिइरहेका छन् । कतिपयले चाहिँ चोलेन्द्रका बारेमा विधिवत् सुनुवाइ समितिमा पर्ने उजुरीका आधारमा उनी अस्वीकृत हुने अनुमान पनि गरिरहेका छन् । जे भए पनि यतिबेला चोलेन्द्रशमशेर सरकार प्रमुखका निम्ति टाउकोदुखाइको विषय बनेका छन् । भविष्यमा अप्ठ्यारो परे या गम्भीर प्रश्न उठे त्यतिबेला कारबाही गर्ने, तर अहिलेचाहिँ चोलेन्द्रकै नाम सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि कतिपयले प्रधानमन्त्रीलाई दिइरहेका छन् ।

यसरी विभिन्न विवादास्पद कुराहरू आएकोले कुनै उपयुक्त तेस्रो विकल्पमा जान सकिन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले निकटस्थहरूसँग छलफल गर्नुभएको, तर कुनै उपयुक्त विकल्प अहिलेसम्म फेला परिनसकेको बताइन्छ । यसरी बहस–छलफल राणालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चलिरहेको भए पनि दीपकराज जोशीमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन गरी तथ्य बुझेर न्यायिक निर्णय लिनेबारेमा भने अहिलेसम्म छलफलसमेत गरिएको छैन । ‘जसको शक्ति उसकै भक्ति’ भन्ने उखान न्यायपालिकामा पनि चरितार्थ हुने सम्भावना देखिएको छ । केपी ओलीले विवेक पु¥याउन खोजेकै भए पनि उनी विभिन्न रहस्यमयी व्यक्तिहरूको घेराबन्दीमा परेको हुनाले ओलीबाट विवेकसम्मत निर्णय हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छैन ।