हिन्दू महासङ्घ बल्ल जुर्मुरायो

(२० वर्षअघिको घटना र विचारबाट)

11 Shares

काठमाडौं/ विश्व हिन्दू महासङ्घले एक प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गरी एडभेनटिस्ट डेभलपमेन्ट तथा रिलिफ एजेन्सी (आद्रा)ले एक हप्ताभित्र आफ्नो गैरकानुनी गतिविधि तत्काल बन्द नगरेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै भण्डाफोर गर्ने, राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गर्ने तथा कानुनी उपचारको बाटो खोज्न सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम बनाएको छ । त्यसपछि पनि महासङ्घलाई आद्राको क्रियाकलाप र सरकारको कार्य चित्त नबुझे पुनः अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा उठाउने बताएको छ ।

नेपालमा सामुदायिक विकासको नामबाट विभिन्न मितिमा कान्तिपुर दैनिक र काठमाडौं पोस्टमा आद्र्राले प्रकाशित गरेको लेखप्रति ध्यानाकृष्ट भएको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा ‘विश्व हिन्दू महासङ्घ पूर्ण विश्वस्त छ कि नेपालमा ‘आद्र्रा’को गतिविधि कानुनी संवैधानिक तथा खासगरी हिन्दू संस्कृतिको लागि अत्यन्त हानिकारक र आपत्तिजनक छ ।

विकासको नाममा नेपाली नागरिकलाई क्रिश्चियन बनाउने, इमानदार नेपाली नागरिकहरूबाट नाजायज फाइदा उठाउने, नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई प्रभाव पर्ने गरी नेपालमा तिब्बत र भुटानका सम्बन्धमा गैरकानुनी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको उक्त संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुचित किसिमको सम्झौतासमेत गरेको छ ।

विभिन्न सात बुँदामा प्रकाशित महासङ्घको विज्ञप्तिमा ‘आद्रा एसियन एड इन नेपाल’ नामक संस्था नेपाली विद्यार्थीलाई क्रिश्चियन बनाउन दर्ता नगरी सञ्चालित संस्था भएको ‘आद्र्रा’द्वारा सञ्चालित विद्यालयमा बाइबललाई नैतिक विज्ञानको रूपमा पढाइँदै आएको यो अनधिकृत संस्थाले ‘एडभेन्टिस्ट वल्र्ड रेडियो इन नेपाल’ नामको क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्न शुरु गर्नु, श्री ५ को सरकारसँग भएको भिसासम्बन्धी सम्झौतालाई विभिन्न ढङ्गले दुरुपयोग गरी क्रिश्चियन मिसन नेपाल भित्र्याउनु, तिब्बत र भुटानलाई हेर्ने छुट्टै कार्यालय खोल्नु, यूएसएडबाट प्राप्त बाल तथा महिला स्वास्थ्य कार्यक्रमको बजेट नेपाल, भुटान तथा तिब्बतमा आफ्नो धर्मको प्रचारमा दुरुपयोग गर्नु तथा विश्व हिन्दू महासङ्घका कार्यकारी सदस्यले उल्लेखित विषयमा कुरा उठाउँदा ‘आद्राको व्यवस्थापनले सन्तोषजनक जवाफ दिनुको बदला यसका डाइरेक्टर पल दुलुन्ती फरार हुनु आदि अकाट्य प्रमाण हुन् भनिएको छ ।

महासङ्घको महासचिव डा. जोगेन्द्र झाद्वारा हस्ताक्षरित सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको अति संवेदनशील कुराहरूप्रति श्री ५ को सरकार मात्र होइन जनस्तरबाट पनि कडाइका साथ प्रतिरोध गर्न आवश्यक भइसकेको महसुस गरिएको छ ।

(२०५४ साउन २२ गते बुधबार, घटना र विचार साप्ताहिक)

11 Shares

प्रतिक्रिया