मन्त्री र व्यापारी लड्दा मर्कामा कामदार

मन्त्री र व्यापारी लड्दा मर्कामा कामदार


भिसा प्रोसेसिङसम्बन्धी काम कुन कम्पनीमार्फत गराउने भन्ने विषयमा उत्पन्न तनावका कारण मलेसियामा कामदार पठाउने प्रक्रिया सुचारु हुन नसकेको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ । मलेसिया जाने कामदारहरूलाई विशेष सहुलियत दिने उद्देश्यका साथ मन्त्री गोकर्ण विष्टले सुधारका काम शुरु गरेपछि मलेसिया कामदार पठाउने क्रम रोकिएकोमा अझै सुचारु हुने सम्भावना देखिएको छैन ।

भिसा प्रोसेसिङ र मेडिकल परीक्षणको नाममा समेत ठगी हुने गरेको र यस कार्यमा एउटै कम्पनीको एकाधिकार रहेकोले त्यसलाई तोड्न भन्दै गैरकानुनी काम गरेको आरोपमा राम श्रेष्ठलगायतका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी मन्त्री विष्टको तत्परतामा मुद्दा चलाइएको थियो । श्रेष्ठको मुद्दा अदालतमा अझै विचाराधीन छ । गत महिना मलेसिया र नेपालका मन्त्रीबीच कामदार पठाउनेसम्बन्धी विषयमा सम्झौता भएसँगै लामो समयदेखिको अवरोध हट्ने विश्वास गरिएको थियो । मन्त्रीबीच एमओयू भएकै दिन कर्मचारीस्तरमा कार्य सुचारु गर्ने विषयमा पनि बेग्लै सम्झौता भएको बताइन्छ ।

सम्झौताअनुसार भिसा लागिसकेका एक हजारभन्दा बढी कामदारलाई तत्काल मलेसिया पठाउनुपर्ने थियो । मन्त्री विष्टले बेग्लै कम्पनी खडा गराई सोमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिँदैदिँदै पनि ज्ञवाली थरका एक सहसचिवले विवादास्पद राम श्रेष्ठकै कम्पनी (भीएलएन) मार्फत काम अघि बढाउन खोजेका कारण समस्या उत्पन्न भएको बुझिएको छ । सहसचिव ज्ञवालीले भीएलएनमार्फत कामदार लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएकोले निजलाई मन्त्री विष्टले सरुवा गरिदिएका छन् । मन्त्री विष्टले खडा गरेको कम्पनीले मलेसियासँग कुरा मिलाउन नसकेका कारण मलेसियाले पुरानै कम्पनीमार्फत काम गर्ने बताएको छ ।

यसरी मलेसियनहरू पुरानै कम्पनीसँग मिलेर काम गर्ने पक्षमा रहेको र मन्त्री विष्ट आफूले खडा गराएको कम्पनीमार्फत काम गराउने पक्षमा भएकोले महिनौँदेखि अवरुद्ध कामदार पठाउने प्रक्रिया सुचारु हुन सकेको छैन । मुद्दामा रहेको राम श्रेष्ठलाई ‘काम’ दिन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन र मन्त्री आफूले खडा गराएको कम्पनीमार्फत काम गराउन सक्ने अवस्थामा पनि देखिएका छैनन् । त्यसैले मलेसिया कामदार पठाउने क्रम आरम्भ कहिलेदेखि हुने भन्ने अझै अनिश्चित छ । भीएलएनका राम श्रेष्ठले मन्त्रीको कम्पनीमार्फत काम हुन नदिन मलेसियामा व्यापक लबिङ गरिरहेको पनि बुझिन आएको छ ।