‘पछिल्ला डेढ–दुई दशकयता नेपाली जनता विदेशको निम्ति बाँच्दै आएका देखिएकै थियो, नेताहरू त झन् विदेशीकै लागि खटिएका रहेछन् !’ दुःखपूर्ण व्यङ्योक्तिका साथ सचेत–जनद्वारा आजभोलि यस्तै अभिव्यक्ति दिइएको सुनिन्छ ।

बेरोजगारीबाट आक्रान्त भई रोजगारीको निम्ति खाडी देश, मलेसिया तथा अन्य मुलुक पुगी रगत–पसिना बगाउन विवश नेपाली जनता प्रकारान्तरले ‘विदेशको निम्ति बाँचेका’ भन्दा अन्यथा ठहरिँदैन पनि । तर, मुलुक र आफ्ना नागरिकको सुख–सुविधा, विकास र शान्ति–सुव्यवस्थाका निम्ति लागिपरेको दाबी गर्ने नेताहरू ‘विदेशी’को दुर्उद्देश्य पूर्तिका लागि खट्दै आएको आरोप लाग्नु सामान्य विषय हुन सक्दैन ।

तर, दुर्भाग्य ! गणतन्त्र स्थापनाअघिदेखि नै, खासगरी पछिल्लो डेढ दशक अवधिमा नेतृत्व तहबाट भए–गरेका कैयन निर्णय एवम् कर्मले नेपाली नेताहरूमाथि लाग्दै आएको आरोपलाई यथार्थ सिद्ध गर्दै छ । सरकारी तदारुकता र तामझामका साथ हालै सम्पन्न कथित ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ले यस आरोपको निकै हदसम्म पुष्टि गरेको छ ।

इसाई धर्मको पक्षपोषण तथा प्रभाव फैलाउन क्रियाशील अत्यन्त विवादित एक गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा ‘समिट’ सम्पन्न भएसँगै यतिबेला आमतप्का तरङ्गित बन्न पुगेको छ । किनकि, एउटा विवादित र रहस्यपूर्ण गतिविधि गर्दै आएका व्यक्तिले प्रधानमन्त्री, सरकार तथा सिङ्गै राज्य–संयन्त्रलाई ‘दुरुपयोग’ गर्ने सफलता हासिल गरेको छ, राज्य–दुरुपयोगको यस लज्जास्पद एवम् निन्दनीय घटनामा सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेताको अधिकतम भूमिका रहेको सम्बन्धित पात्रले सगर्व स्वीकार गरिरहेका छन् । यो सन्दर्भ सामान्य र नजरअन्दाज गर्न सकिने विषय होइन ।

कथित ‘ईश्वरकी पवित्र पुत्री’बाट आशीर्वाद लिनुअघि बलात्कृत भई क्रूरताका साथ मारिएकी जनताकी छोरीलाई न्याय दिलाउनेतर्फ दिलचस्पी दर्शाइएको भए अवश्य पनि सरकार या नेकपा नेतृत्व सम्मानयोग्य बन्ने थियो ।

मुलुकलाई अत्यन्त ‘अँध्यारो’मा पारेर संविधानतः ‘धर्मनिरपेक्ष’ तुल्याइएको विषय बहसमै छ । यसो गर्नुको कारणबारे चित्तबुझ्दो जवाफ सरोकारवालालाई राज्यका ‘हर्ताकर्ता’हरूले दिन सकिरहेका छैनन् । यस्तैमा एकातिर संस्कृति निर्वाहको सन्दर्भमा रामजानकी विवाह महोत्सवमा अयोध्याबाट जन्ती लिएर आउन लागेका आदित्यनाथको बाटो छेक्ने प्रयत्न गरिन्छ र यसबारे सरकार मौन बस्छ । अनि अर्कोतिर इसाई धर्मको प्रचारका लागि खुल्लमखुला रूपले कार्यक्रम–तालिका बोकेर आएका विवादास्पद पात्रलाई सरकार ‘रेड कार्पेट’ बिच्छ्याएर स्वागत गर्दछ । तमाम नेपालीको खबरदारीलाई पूरै उपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री स्वयम् आफ्नो निवासस्थान नै छोडेर विवादास्पद पात्रहरूको आश्रयस्थलमा निदाउन पुग्छन् । निरपेक्षताको नाममा कुनै धर्मविशेषप्रति दर्शाइएको उदारता यसरी छरप्रस्ट हुन्छ । यसलाई नागरिकको एउटा हिस्साले उदारताभन्दा पनि ‘वफादारिता’को रूपमा चित्रण गरेको छ । धर्मनिरपेक्षता लादिनुको तात्पर्य यहाँनेर खोज्दै छन् नेपाली जनता ।

यति मात्र होइन, कुशासन, भ्रष्टाचार, महँगी, असुविधा र असुरक्षाको लागि सरकार अत्यधिक आलोचित भइरहँदा प्रधानमन्त्रीलाई करोडभन्दा माथिको नगदराशिसहितको ‘नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार’ अफर गरिन्छ, प्रधानमन्त्री आल्हादित मुद्रामा सो ‘अवार्ड’ ग्रहण गर्छन् । सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइनसकेको तर्क गर्दै आएका नेकपाका नेताहरू कुशासनको निम्ति जनताबाट सर्वाधिक आलोचित बनिरहेकै बेला थापिएको ‘सुशासन पुरस्कार’लाई कसरी सही मूल्याङ्कन गर्दा हुन्, प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ । कथित ‘ईश्वरकी पवित्र पुत्री’बाट आशीर्वाद लिनुअघि बलात्कृत भई क्रूरताका साथ मारिएकी जनताकी छोरीलाई न्याय दिलाउनेतर्फ दिलचस्पी दर्शाइएको भए अवश्य पनि सरकार या नेकपा नेतृत्व सम्मानयोग्य बन्ने थियो ।

‘समिट’ प्रकरणमा सरकारको संलग्नता नरहेको सरकारी दाबी पनि हास्यास्पद साबित भइसकेको छ । पाहुना बनेर आएकामध्ये कतिपयलाई सरकारकै आधिकारिक निम्तो गएको र प्रधानमन्त्रीका विदेश मामला सल्लाहकार नै निम्तोपत्र बोकेर देश–विदेश दौडधुप गरेका खुलासा भएको छ । यति मात्र नभई आमन्त्रितमध्येका केहीलाई नेपाली सेनाद्वारा ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गरिएको छ । सरकारको आदेशबेगर सेनाले यस्तो ‘साहस’ गऱ्यो होला भनी विश्वास गर्न सकिँदैन । समिटका सहभागीहरूको सेवा–सुविधा र सुरक्षाका निम्ति सेना र प्रहरीको अत्यधिक प्रयोेग हुनु पनि सम्मेलन आयोजनामा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहनुको द्योतक हो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाल खुल्लमखुला तवरले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को खेलमैदान बनेको सिद्ध हुँदै छ । र, जे हुनु भइसकेको छ । यत्रो सम्मेलन कसको कुन पुँजीबाट सम्भव भयो, यसको छानबिन गरी उठे–उठाइएका अन्य समस्त सवालमा सरकारको वस्तुनिष्ठ एवम् इमानदार जवाफ आउनु वाञ्छनीय छ । गल्तीको प्रायश्चित र भावी कदम सच्याउन हेतु पनि नेकपा नेतृत्वको नेपाल सरकारले यस सवालमा गम्भीरता दर्शाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।