– सागर सुवेदी

अस्ट्रियामा आयोजना हुने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी (आधिकारिक सेस्टेट भिजिट बाहेक) गैरसरकारी कार्यक्रम होस या त्यो कार्यक्रमका सिलसिलामा अस्ट्रियन सरकारले दिने सुविधा, सुरक्षा सम्बन्धमा खर्च हुने सम्पुर्ण रकम सम्बन्धित सरकारको राजदुतावास या कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्थासँग असुल गर्ने रहेछ भन्ने कुरा एक राजनीतिक प्राध्यापकसँगको भलाकुसारीमा जान्ने मौका मिलेको थियो ।

अस्ट्रियन सरकारको यस्तो प्रावधान रहेको जानकारी पाउँदा अचम्भित हुँदै मैले प्रश्न सोधेको थिएँ– ‘केही महिनाअगाडि अस्ट्रियन परराष्ट्रमन्त्रीको विवाहको निम्तो मान्न रसियन राष्ट्रपति पुटिन एकदिनको निम्ति अस्ट्रिया आएका थिए, के पुटिनलाई प्रदान गरिएको ए लेभलको सुरक्षाको सम्पूर्ण खर्च अस्ट्रियन परराष्ट्रमन्त्री तथा उनको परिवारले ब्यहोऱ्यो त ?’ जवाफमा ती प्राध्यापकले भनेका थिए– ‘हो, राष्ट्रपति पुटिनको सुरक्षामा खर्च भएको सम्पूर्ण रकम परराष्ट्रमन्त्रीको परिवारले अस्ट्रियन गृह मन्त्रालयलाई बुझाइसके, किनकि पुटिनको भ्रमण उनको निजी थियो तर उनी विश्वको शक्तिसाली राष्ट्रप्रमुखमध्ये एक भएको हुनाले उनलाई ए क्लासको सुरक्षा दिनु परेको थियो ।’ र, थपे– ‘जनताले तिरेको करलाई सरकारले गलत क्रियाकलापमा लगाउन पाउने कानुन हामीकहाँ छैन !’

अब प्रसङ्ग बदलौँ र हाम्रो देश नेपाललाई हेरौँ ।

भर्खर मात्र आफूलाई ‘भगवान जिससकी एक मात्र छोरी हुँ’ भनी दाबी गर्ने पात्रसंलग्न धर्म परिवर्तन गराउने भनी अति विवादास्पद संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई लक्षित गरी सवारी सञ्चालनमा जोर–बिजोर प्रणाली लगाएर एकदिन यातायात ठप्प तुल्याइयो । यसबाट राज्यलाई अर्बौं अप्रत्यासित घाटा पुग्यो । जनताले ब्यहोर्नुपरेको असुविधा या कष्टको हिसाब लगाउने हो भने त्यो अमुल्य नै भयो, जसलाई पैसासँग जोडेर हेर्न सकिँदैन । त्यसैमा हाम्रा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल नेपाली जनताका पक्षमा गर्नुपर्ने कयौँ काम अलपत्र छोडी आफैं पटक–पटक तामझामका साथ विमानस्थल पुगी ती विवादित कथित भीआईपीहरूलाई स्वागत गर्न ब्यस्त रहे ।

यस क्रममा ट्राफिक जामका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपर्ने बाध्यता एकतिर छँदैथियो, अर्कोतर्फ पाहुना स्वागतको नाममा जनताले तिरेको कर तथा राज्यको करोडौँ रकम स्वाहा भयो । त्यसैमा नेपाली सेना, प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायका जवान एवम् अधिकृतहरू आफ्नो नियमित काम छोडेर तिनै भीआईपीको सुरक्षार्थ रातदिन भोकै सडकमा उभिनु पऱ्यो । सुशासित संस्कार तथा नियम भएको राष्ट्रमा राज्यको सङ्कटको घडी बाहेक कुनै पनि सुरक्षा निकायमा आवद्ध ब्यक्तिले हप्ताको ४० घण्टा बाहेक काम गर्दैनन् र राज्यले पनि जबर्जस्ती काम लगाउँदैन ।

तर नेपालका सडकमा डण्डा लिएर उभिएको एक प्रहरी जवान तथा अधिकृतलाई नै सोधौँ– उसले हप्तामा सयौँ घण्टा तोकिएको सीमित तलबमै काम गरिरहेको हुन्छ । जबकि उसले पाउने तलबमा उसको परिवार त के उ स्वयमलाई बाँच्न पनि मुस्किल भइरहेको हुन्छ । अनि हामी नागरिक त्यही प्रहरी कर्मचारीसँग सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी चाहिरहेका हुन्छौँ । तर हामी यो विषयमा मौन बस्छौँ कि राज्यले अनगिन्ती शीर्षकमा गर्ने अनगिन्ती फजुल खर्चबाट प्रहरी दरबन्दी थपी आधुनिक तालिम दिलाएर उचित पारिश्रमिकको ब्यवस्था गर्ने हो भने त्यो जवान तथा अधिकृतको मनमा अतिरिक्त आम्दानी गरेर परिवार पाल्ने सोच्नुभन्दा पनि देश र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीमा अटल बनी हर काममा आफ्नो बलबुताले सकेको योगदान राष्ट्र तथा नागरिकलाई प्रदान गर्ने थियो । नेपाली सुरक्षा निकायका संगठनभित्र जे भइरहेको छ– गलत भइरहेको छ, राज्यले ध्यान ठुलो कुरामा मात्र दिएर हुँदैन सानो पक्षलाई पनि गहन भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अचम्म त यहाँ यो छ कि हाम्रा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली केही रात त सरकारी निवास बालुवाटार नबसी काठमाडौको एक होटलमै सुत्न पुगेका समाचार नेपाली प्रमुख मेडियाहरूमा छ्यापछ्यप्ती भयो । प्रकाशित समाचारहरूले के प्रस्ट पार्छ भने हाम्रा प्रधानमन्त्री देश र जनताप्रति कुन हदसम्म जिम्मेवार छन् या छैनन् । हामी आफैं सोचौँ– केही हजार जनसंख्या भएको देशका सरकार प्रमुखलाई स्वागत तथा ब्रिफिङ गर्न हाम्रा प्रधानमन्त्री दिनरात एकै होटलमा बस्नु कतिसम्म जायज कुरा हो ? जबकि ती टापु भएका देशसँग नेपालको कुनै दुर–दराजको वास्ता पनि छैन, सम्बन्ध त परको कुरा । त्यसैमा प्रजातन्त्रमा विश्वास तथा वाक स्वतन्त्रतालाई विश्वास गर्ने नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले जनतालाई गुलाम भन्ने डिक्टेटरसँग भेट गर्न सकिँदैन भनेका भए मात्र पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रधानमन्त्रीको ठुलो इज्जत–सम्मान हुने थियो । तर, प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो केही भएन ।

विवादित आयोजक पक्षबाट प्रधानमन्त्रीलाई एक लाख डलरको सम्मान तथा सम्मानपत्र प्रदान गरियो र खुशीसाथ प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो स्वीकार गरे । प्रधानमन्त्रीले पाएका एक लाख डलर तथा मेडलले आम मानसपटलमा हलचल ल्याइदियो । यत्तिका राशीको सम्मान केपीलाई आखिर किन ?

प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलापबाट स्पष्ट हुन्छ कि दुई तिहाइ सम्मिलित शक्तिसाली सरकारका प्रमुखसँग राष्ट्रको लागि गर्ने केही काम नै छैन ! जबकि स्वयम उनकै पार्टीका केही नेताले समिट आयोजक संस्था तथा उसका कार्यक्रम नै विवादित हो र यसले पार्टी तथा स्वयम प्रधानमन्त्रीको छबीलाई पनि माटोमा मिलाउँछ भनी बारम्बार सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिइरहेकै छन् । अर्को आश्चर्य… विवादित आयोजक पक्षबाट प्रधानमन्त्रीलाई एक लाख डलरको सम्मान तथा सम्मानपत्र प्रदान गरियो र खुशीसाथ प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो स्वीकार गरे । प्रधानमन्त्रीले पाएका एक लाख डलर तथा मेडलले आम मानसपटलमा हलचल ल्याइदियो । यत्तिका राशीको सम्मान केपीलाई आखिर किन ? के काम गरेका थिए उनले यो सम्मान प्राप्त गर्नको लागि ? कतै ९० प्रतिशतभन्दा माथि ओमकार परिवार भएको मुलुक नेपालको धर्मान्तरण गर्नमा केपी ओली मतियार त बनेका हैनन् ? नत्र केही गरेवापत दिइने सम्मान तथा पुरस्कार केपीलाई आखिर किन ?

फेरि प्रसङ्ग बदलौँ ।

आम नागरिकले बुझेका छन् आफैभित्रको गन्जागोलमा फसेको, गुट र गिरोहले थला परेको, आ–आफै लड्दा थाकेको, आफ्नो बाटो भुलेको, अर्को अर्थमा भन्दा भयानक दुर्घटनामा परेर बचेको तर कोमामा रहेको जस्तो देखिने नालायक प्रमुख प्रतिपक्षी भएको, दुई तिहाइको इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिसाली सरकार छ, त्यसैमाथि पनि कम्युनिष्ट सरकार, सरकारसँग सिधै सिंग जुधाउने प्रतिपक्षी न सदनमा छ न सडकमा । यस्तो परिवेशमा पनि प्रधानमन्त्री ओली किन यस्ता सस्ता तथा विवादमा पर्ने क्रियाकलापका पछाडि दौडँदैछन् ? केले रोकेको छ प्रधानमन्त्रीलाई देश र जनताको पक्षमा काम गर्न ? एकपछि अर्को रुपमा सरकार बदनाम हुँदैछ । जनताको आक्रोश कहाँसम्म छ ? यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार तथा आसेपासेले के हेरिरहेका छन् ? कमसेकम केही गर्न नसके पनि देशको अहित हुने काम त नगर्नु भनी सल्लाहकारहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन किन सकिरहेका छैनन् ?

यस्तो देखिँदैछ कि सरकारको बोली एक र गराइ अर्को । एकातिर निर्मला हत्याकाण्डमा सरकार सुतेजस्तो देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको तारो प्रधानमन्त्री ओली बनिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ राज्यको धर्म तथा संस्कृतिलाई निमिट्याम्म पार्न प्रधानमन्त्री स्वयम् प्रयोगको पात्र बन्दै गएकोमा चरम असन्तुष्टि मेडियाबाट पोखिएका छन् । प्रधानमन्त्री यस्तै सस्ता र विवादास्पद काम गर्दै अघि बढ्न खोज्छन् भने राम–राम मात्र भन्न सकिने तर बोक्न नसकिने जस्ता प्रतिक्रिया स्वयम उनकै पार्टी तथा कायकर्ताको मुखबाट छताछुल्ल बनिरहेको छ । त्यो दिन धेरै टाढा नरहेको अनुभूति गरिँदै छ कि बिप्ल्याँटो प्रवृत्ति तथा यो सिस्टमकै विरुद्ध जनताहरू स्वतःस्फूर्त सडकमा आउने छन् ।

यसप्रकार गणतन्त्रकै विकल्प देशले खोजिरहेको भन्ने हिजोको सानो स्वर आज ठुलो बन्ने क्रममा छ र सायद यही स्वर नै नेपाली जनता, धर्म तथा संस्कृतिको रक्षा, विकास तथा सुरक्षा अनि सार्वभौमिकताको लागि आवश्यक छ, र देशका प्रधानमन्त्रीले पनि जनताका आवाज सुनेर तत् प्रकारका क्रियाकलाप गर्दै अघि बढुन्, यसैमा उनको र सबैको कल्याण छ ।