– विजय खड्का

रोजगारी, शिक्षा, व्यापार तथा पारिवारिक कारणले प्रवासमा नेपालीको उपस्थिति उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ । यससँगै उनीहरूको हक–अधिकारमा राज्यको जवाफदेहिताको सम्बन्धमा पनि बहस र छलफल प्रारम्भ भएको छ । मुलुकबाट ४० लाखभन्दा बढी ऊर्जाशील युवाशक्ति विदेशका विभिन्न १ सय २२ मुलुकमा कार्यरत रहेको आँकडा छ ।

वैदेशिक रोजगारी मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भए पनि राज्य अझै यो समुदायप्रति सकारात्मक देखिएको छैन । प्रवासमा रहेका नेपालीले आफ्नो हक–अधिकारको लागि राज्यको नीति–निर्माण तहलाई वर्षौंदेखि घचघच्याउँदै आएका छन् । प्रवासी नेपालीको नोट मात्र होइन, भोट पनि चल्नुपर्छ । रेमिट्यान्सले धानेको नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रवासी नेपालीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले १८ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । मतदानको अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानताको अधिकार हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि मतदानलाई आधारभूत कानुनी अधिकारको रूपका व्याख्या गरेको छ । यो मौलिक तथा संविधानप्रदत्त अधिकार हो ।

यसरी कुल मतदाताको उल्लेख्य सङ्ख्या मतदान गर्नबाट वञ्चित रहेको कटु यथार्थमा प्रवासमा रहेका नेपाली समुदायले मतदान गर्न पाएमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य सङ्घीय र प्रदेशको अङ्कगणितमा पनि व्यापक र महत्वपूर्ण परिवर्तनको सम्भावना रहन्छ, अहिलेको दलीय संसदीय गणितमा पनि ठूलो फेरबदल हुने निश्चित छ, साथै राज्य प्रवासी नेपालीप्रति जवाफदेही हुने तथा प्रवासमा रहेका मतदातालाई आकर्षित गर्न राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा प्रवासी नेपालीको हकहितको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउन बाध्य हुनेछन् ।

सङ्घीय र प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको अवस्थामा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई बिनाभेदभाव मतदानको अधिकार प्रदान गर्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो । सरकारको जवाफदेहिताको लागि पनि प्रवासी नेपालीको मतदान सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानसभाको निर्वाचनको सङ्घारमा नै तत्कालीन राप्रपा नेपालले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै आइरहेको छ । राप्रपा प्रवास विभाग र विश्वको विभिन्न देशमा रहेका सङ्गठन प्रवासी नेपाली एकता समाजमार्फत सम्बन्धित निकायलाई प्रवासी नेपालीको हक, हित तथा मतदानको नैसर्गिक अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने जोडदार माग गर्दै आइरहेको तथा यसै सन्दर्भमा हालै राप्रपा प्रवास विभागले निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा माननीय आयुक्तहरूलाई ज्ञापनपत्र दिई ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसै सन्दर्भमा उहाँहरूले सरकारले आवश्यक कानुन र स्रोत–साधनको व्यवस्था गरिदिए आगामी निर्वाचनदेखि नै प्रवासी नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

विश्व समुदायलाई नियाल्दा विश्वका ११५ मुुलुकले आप्रवासी कामदारलाई मतदानको व्यवस्था मिलाएको देखिन्छ । साथै आप्रवासी कामदारको संरक्षण महासन्धि १९९० को धारा ४१ मा विदेशमा रोजगारमा रहेको व्यक्तिको उसको आफ्नो देशमा मतदानको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । सूचना प्रविधिको उच्चतम विकास र त्यसको सदुपयोगबाट विदेशमा रहेका नेपालीलाई यो सुविधा सजिलै दिन सकिन्छ । सङ्घीय र प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको अवस्थामा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई बिनाभेदभाव मतदानको अधिकार प्रदान गर्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो । सरकारको जवाफदेहिताको लागि पनि प्रवासी नेपालीको मतदान सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा गत ०७४ साल चैतमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले विदेशमा रहेको नेपाली नागरिकले पनि स्वदेशको निर्वाचनमा मतदाता हुन पाउने भनी गरेको परमादेश ऐतिहासिक र युगान्तकारी रहेको छ । यस फैसलाले प्रवासमा रहेका नेपाली समुदायको स्वदेशमा आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने उत्कट इच्छा र अभिलाषालाई सम्बोधन गरेको छ भने उनीहरूको अधिकारको रक्षासमेत भएको छ । यसबमोजिम आवश्यक अध्ययन, कानुन निर्माण, स्रोत व्यवस्थापनलगायतका तयारीका कामहरू अहिलेदेखि नै शुरु गर्न सकिएमा आगामी चार वर्षपछि हुने निर्वाचनमा मतदानको अवसर सुनिश्चित हुनेछ ।

यस सम्बन्धमा नेपालको संविधानको भावना, विदेशमा रहेका नागरिकको आफ्नो मुलुकका प्रतिनिधि छान्ने तीव्र अभिलाषा, नागरिकको मौलिक अधिकार तथा सर्वाेच्च अदालतको आदेशसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै प्रवासमा रहेका नेपालीले आगामी निर्वाचनहरूमा मतदान गर्न पाउने अधिकार यथाशीघ्र सुनिश्चित गर्न आवश्यक तयारी समयमा नै गर्नको लागि नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोग सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवास विभाग प्रमुख हुन् ।)