केही दिनयता अस्वाभाविक तवरले प्रचारप्रसार गरिँदै आएको तथा यही मङ्सिर तेस्रो सप्तारम्भसँगै शुरु हुने भनिएको ‘एसिया प्यासिफिक समिट–२०१८’ शीर्षकको सम्मेलन आयोजनाअघि नै अत्यन्त विवादास्पद बन्न पुगेको छ । आयोजक पक्षले विभिन्न देशका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, सभामुखदेखि विभिन्न सङ्घ–संस्थाका उच्च प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने र मुलुकको पहिचान तथा समृद्धिको यात्राका लागि फलदायक हुने दाबी गर्दै आए पनि कुनै गैरसरकारी संस्थाविशेषको निहित उद्देश्य वा स्वार्थसिद्धिका लागि सो सम्मेलन दुरुपयोग हुन लागेको चर्चाले बौद्धिक एवम् सचेत तप्कालाई तरङ्गित तुल्याएको छ ।

खासमा ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ युनिभर्सल पिस फेडेरेसन नामक एक गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गर्न लागेको हो, र यो लुकाइएको पनि छैन । फेडेरेसनलगायत अन्य केही संस्था सहआयोजक रहेको पनि सार्वजनिक जानकारी दिइएको छ भने नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री स्वयम्ले समेत यो सम्मेलन ‘नेसनल कन्फरेन्स अफ एसियन पोलिटिकल पार्टिज् (आईक्याप)को आयोजनामा हुन लागेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, परराष्ट्रमन्त्रीबाट दिइएको यो अभिव्यक्ति पनि सुनियोजित रहेको आशङ्का गरिएको छ । किनकि, आईक्यापको नाम यस सम्मेलनसँग जोड्नु या उक्त संस्थालाई युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको आयोजनामा हुन लागेको सम्मेलनमा सहआयोजकको रूपमा सरिक गराइनुको तात्पर्य केवल यस सम्मेलनलाई ‘स्वीकार्य’ तुल्याउनु रहेको बुझ्न सकिन्छ । किनकि, आईक्यापमा विश्वका धेरै मुलुकका राजनीतिक दलहरू सदस्य रहेका छन् । जहाँसम्म मूल आयोजक यूपीएफ (युनिभर्सल पिस फेडेरेसन)को प्रश्न छ, एकनाथ ढकाल नामका अत्यन्त विवादास्पद तथा रहस्यमयी पात्रका रूपमा हेरिँदै आएका व्यक्तिको नेतृत्व रहँदै आएको सो संस्था एक धर्मप्रचारक संस्थाको रूपमा चिनिँदै आएको छ ।

‘परोक्ष तवरले क्रिश्चियन धर्मको प्रचारप्रसार गर्ने संस्था’को रूपमा चर्चा गरिँदै आएको यूपीएफका हर्ताकर्ता एकनाथ ढकाल मन्त्रीको ओहोदासमेत हासिल गरिसकेका व्यक्ति हुन् । बारम्बार विदेश गइरहने र पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि विभिन्न प्रभावशाली नेतालाई विदेश आउजाउ गराइरहने ढकाल खासमा दक्षिण कोरियाको इसाई धर्म प्रचार गर्ने संस्थासँग आबद्ध रहेका कुरा निकै अघिदेखि नेपाली मिडियाले प्रचारमा ल्याएका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, माधव नेपालदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सफल देखिएका ढकालले आफ्नो संस्थाको पहलकदमीमा हुन लागेको सम्मेलनलाई ‘नेपाल सरकार या देशले नै गर्न लागेको विशेष समारोह’को जलप प्रदान गर्ने सफलता पाइसकेका छन् । त्यसैले त परराष्ट्रमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले विशेष दिलचस्पीपूर्वक समर्थन, शुभेच्छा र राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उदारतासमेत दर्शाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले त सगौरव यस सम्मेलन आयोजनाको ‘अध्यक्ष’कै रूपमा आफूलाई अघिसारेका छन् ।

त्यसो त शुरुमा ‘एसिया प्यासिफिक समिट २०१८’को सहआयोजकको रूपमा रहेको नेपाल सरकार अन्तिम समयमा आएर ‘सहआयोजक’को जिम्मेवारीबाट औपचारिक रूपमा हटेको जनाइएको छ । सरकार अब ‘सहयोगी’ मात्रै रहने जनाइएको छ । सरकारको यस कदमले पनि यो सम्मेलनको उद्देश्य, औचित्य र नियत थप शङ्काको घेरामा परेको छ ।

यूपीएफले राजधानीमा गर्न लागेको एसिया प्यासिफिक समिटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग तीन सरकारी निकायले साढे ३२ करोड रुपैयाँ माग गरेको सन्दर्भ यहाँ मननीय छ । सडक टालटुल गर्ने, सुरक्षाकर्मी परिचालन र पाहुनाको रूपमा आएका विशिष्ट अधिकारीसँग नेपाल सरकारका अधिकारीले गर्ने भेटवार्ताका लागि भन्दै उक्त बजेट मागिएको बुझिन्छ । ३२ करोड सानो रकम होइन, त्यो पनि गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाले आयोजना गरेको ‘रहस्यपूर्ण’ सम्मेलनको लागि सरकारी ढुकुटीबाट उपलब्ध जो गराइँदै छ । गत भदौमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनको खर्चभन्दा ठ्याम्मै दोब्बर रकम उपलब्ध गराएर गरिने यस सम्मेलनको ठोस औचित्य र सम्भावित उपलब्धिबारे सरकारले केही बताएको छैन । यसरी रकम प्रदान गर्नुअघि नेपाल सरकारले गम्भीर सोच–समझ दर्शाउनु अपरिहार्य छ । देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका व्यक्तिविशेषहरू यस प्रकरणसँग जोडिनु नेपाल र नेपालीका लागि कति गौरव–कति विस्मातको सन्दर्भ हो, यसको लेखाजोखा पनि हुनैपर्छ । कतै गणतान्त्रिक स्वतन्त्रताको नाममा देशी–विदेशी चालमा फस्दै गएका त छैनौँ हामी ? देशलाई नै गोटी तुल्याइँदै त छैैन ? तमाम नेपालीले चासो दिनुपर्ने हो कि ?