■ विनोद नेपाल

‘जस्तो आफू उस्तै च्यापु’ भन्ने एउटा भनाइ प्रचलित छ नेपाली समाजमा । त्यस्तै अवस्था छ नेपाली काङ्ग्रेस र उसका भ्रातृ सङ्गठनहरूको । हुन पनि माउ नै उस्तो भएपछि चल्लाको अवस्था कस्तो होस् ? सन्दर्भ हो नेपाल विद्यार्थी सङ्गठनको महाधिवेशनको ।

नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन नै म्याद थप नगरी विरलै गरेको छ, अनि उसका भ्रातृ सङ्गठनले कसरी समयमा गर्थे ? अहिले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशनको चर्चा छ । त्यसो त हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन तीन महिनाअघि नै भइसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । त्यसको कारक पार्टी नेतृत्व नै हो । उसले चासो राखेको, कडाइका साथ निर्देशन दिएको र सोहीअनुसार आवश्यक तयारी गराएको भए अवश्य पनि नयाँ समिति आउँथ्यो, सङ्गठन ऊर्जाका साथ चल्ने थियो । तर, त्यसो नगर्नु र काम चलाउबाट ठेलठाल गरेर चलाउनुको कारण न सङ्गठनको कुनै प्रभावकारिता देखिन सक्यो, न सहज ढङ्गमा महाधिवेशन हुने वातावरण नै बन्न सक्यो ।

यसैबीच, अन्ततः नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तदर्थ समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद दुई महिना म्याद थप गरेर सकियो । नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मङ्सिर २ गते बसेको बैठकमा यो निर्णय गरिएको हो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सङ्घको विधान परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसै विषयको टुङ्गो लगाउनका लागि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले दुई महिना म्याद थप गर्ने निर्णय पनि सहमतिमा गरेको होइन, विरोध र असहमतिकै बाबजुद यो ढिलाइको सारा दोष बोकिरहेका सभापति देउवाले नै निकालेका हुन् । स्मरणीय छ, सोही विषयमा छलफल गर्न काङ्ग्रेस सभापतिलगायतका नेताहरू केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका लागि पार्टी कार्यालय प्रवेश गर्दै गर्दा नेविसङ्घलाई विधानअनुसार चलाउन खबरदारी गर्दै विद्यार्थी नेताहरूले प्रदर्शन गरेका थिए ।

हिजो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व गरेको पुस्ता नै हाल नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा त्यही नेतृत्वले नेपाल विद्यार्थी सङ्घजस्तो भ्रातृ सङ्गठनलाई कमजोर बनाउनु, निष्क्रिय राख्नु र कामचलाउमा परिणत गर्नु, हुँदाहुँदा समयमा निर्णय लिन नसक्दा कामचलाउ हैसियतसमेत समाप्त भएर अवैध हुने अवस्थामा पुऱ्याउनु निन्दनीय र भत्सर्नायोग्य हो ।

भ्रातृ सङ्गठन कुनै पनि दलका वास्तविक शक्ति हुन् । यिनै दलका हातखुट्टा हुन् । तिनैमार्फत सम्बन्धित पक्षसम्म पार्टीका अवधारणा, कार्यक्रम आदि पुग्छन् । तीमार्फत सूचना र सन्देशहरू प्रवाहित हुन्छन् । यसैले तिनलाई सबल एवम् सङ्गठित बनाउनुपर्छ । तिनैको अवस्था कमजोर रह्यो, तिनमै विवाद भयो, तिनकै कार्यसमितिहरू सक्रिय रहेनन्, तिनै सङ्गठन काम चलाउ हैसियतका मात्र रहे भने अन्ततः पार्टीको अवस्था कमजोर हुन्छ । यसैले पनि तिनलाई सक्रिय र जिम्मेवार बनाउँदै लैजानुपर्छ । तर, काङ्ग्रेस आफूजस्तो छ आफ्ना भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई पनि निष्क्रिय बनाइरहेको छ जुन आफैँमा आश्चर्यको विषय हो ।

विद्यार्थी सङ्गठनको हकमा विद्यार्थीको शक्ति निकै ठूलो हुन्छ । काङ्ग्रेसको इतिहासमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको भूमिकालाई हेर्दा यो प्रस्ट हुन्छ, अन्यत्र कतै खोज्न जानुपर्दैन । हिजो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व गरेको पुस्ता नै हाल नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा त्यही नेतृत्वले नेपाल विद्यार्थी सङ्घजस्तो भ्रातृ सङ्गठनलाई कमजोर बनाउनु, निष्क्रिय राख्नु र कामचलाउमा परिणत गर्नु, हुँदाहुँदा समयमा निर्णय लिन नसक्दा कामचलाउ हैसियतसमेत समाप्त भएर अवैध हुने अवस्थामा पुऱ्याउनु निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य हो ।

पञ्चायती काल र वर्तमानका बीच तुलना हुन सक्दैन । त्यो प्रतिबन्धित काल थियो । त्यसमा लुकेर काम गर्नुपथ्र्यो । त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी शक्तिले आफ्नै ढङ्गमा आफूलाई कुनै कुराको विरोधमा उतार्न सक्थ्यो र त्यसो गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि पथ्र्यो, तर समय फेरिएको छ । खुला प्रणाली र लोकतन्त्रमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई भिन्नै रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो गर्न नसक्नु राजनीतिक दलको कमजोरी हो । गुणस्तरीय र सहज शिक्षा, योग्य जनशक्तिको उत्पादन, रोजगारीका अवसरहरूको उपलब्धता र मुलुकमा उत्पादित जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै अवसर प्रदान गर्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्ने थियो ।

दलहरूले सत्ताको समर्थन र विरोधका माध्यम मात्र बनाउँदा र तिनलाई त्यसै रूपमा उपयोग गरिदिँदा एकातिर युवाहरू राजनीतिमै मात्र ध्यान दिन थाले, बन्द–विरोध, आन्दोलन–धर्ना आदि तिनको नित्यकर्म भयो, स-सानो बहाना पाउनासाथ पठनपाठन अवरुद्ध गर्ने र सडक तताउनेतर्फ उनीहरू लागे ।

तर, दलहरूले सत्ताको समर्थन र विरोधका माध्यम मात्र बनाउँदा र तिनलाई त्यसै रूपमा उपयोग गरिदिँदा एकातिर युवाहरू राजनीतिमै मात्र ध्यान दिन थाले, बन्द–विरोध, आन्दोलन–धर्ना आदि तिनको नित्यकर्म भयो, स-सानो बहाना पाउनासाथ पठनपाठन अवरुद्ध गर्ने र सडक तताउनेतर्फ उनीहरू लागे । यसले गर्दा एकातिर तिनको शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर गुम्यो, नियमित पठनपाठन हुन नसक्दा अध्ययन–अध्यापन कार्य प्रभावित हुँदा शिक्षा केवल औपचारिकता मात्र भयो । प्रमाणपत्र लिने तर योग्यताको अभाव हुने स्थिति आयो ।

परिवर्तित सन्दर्भमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको भूमिकामा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । विद्यार्थीहरूलाई राजनीति गराउने होइन, बन्द, विरोध र आन्दोलनमा उतार्ने तथा दलविशेषका हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने मात्र होइन, मुलुकको भविष्यको रूपमा उनीहरूलाई योग्य, सक्षम र दक्ष नागरिकको रूपमा उभ्याउनु जरुरी छ । विद्यार्थीलाई दलविशेषको इशारामा चल्ने होइन, मुलुकका लागि राम्रा र उचित काम गर्ने, देश र जनताको हितमा काम गर्ने सक्षम, नैतिकवान नागरिकको रूपमा परिणत गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई शैक्षिक क्षेत्रका समस्या, विद्यमान बेथिति तथा कमी कमजोरी र विशुद्ध शैक्षिक जगतसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गराई सुधार गर्दै राम्रो शैक्षिक प्रणाली, योग्य शिक्षक र गुणस्तरीय पठनपाठनका माध्यमबाट सामर्थ्यवान तथा बौद्धिक दृष्टिले सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न सहयोगी भूमिका खेल्न सक्षम बनाउनु आवश्यक छ ।

भ्रातृ सङ्गठनहरूका सम्बन्धमा हरेक राजनीतिक दलले यसरी नै सोच्न थालेमा भविष्यमा सानातिना कुरामा मतभेद नरहने र सहमतिका साथ अघि बढ्न सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अब विद्यार्थीको भूमिका परिवर्तन हुनुपर्छ । दलहरूले विद्यार्थीलाई आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने होइन कि पठनपाठनमा केन्द्रित गराई देशका भावी कर्णधारहरूलाई सुयोग्य नागरिकको रूपमा परिणत गर्नेतर्फ सोच्नु नितान्त जरुरी छ ।