सरकारले गरेको कुनै ऐतिहासिक कर्मको उदाहरण दिनुपर्दा पूर्व ‘एमालेजन’हरू मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन ‘नौमहिने एमाले सरकार’को सम्झना गर्ने गर्छन् । वृद्धभत्ताको शुरुवातदेखि ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ जस्ता लोकप्रिय नाराका कारण आमनेपालीमा गहिरो छाप पार्न तत्कालीन एमाले दललाई अप्रत्यासित सफलता मिलेको थियो । मुलुक निर्माण र जनताको जीवनस्तर उकास्ने सन्दर्भमा उक्त नौमहिने सरकारका क्रियाकलाप तथा उसको पाइलाका डोबहरू व्यवहारतः कति सार्थक रह्यो–रहेन भन्ने सवाल आफ्नै ठाउँमा छ, तथापि आज ‘नेकपा’को छातामुनि उभिन पुगेका पूर्वएमाले नेता–कार्यकर्ताहरू ‘नौमहिने शासनकाल’लाई अझै अत्यन्त रुमानी भावका साथ स्मरण गर्ने गर्दछन् । उक्त नौमहिने शासनकाललाई आफ्नो पार्टी–जीवनकै स्वर्णिमकाल ठान्ने एमालेजनको पङ्क्ति ठूलो छ ।

पूर्वएमाले अध्यक्ष केपी ओली आज नेकपाका पनि अध्यक्ष र शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा मुलुकको शासनको लगामसमेत खिचिरहेका छन् । खासै महत्वकाङ्क्षा नराख्ने नेपाली जनतालाई ठुल्ठूला उदेकलाग्दा सपना देखाएर सिङ्गै देशलाई आशावादी तुल्याउन सफल ‘स्वप्नद्रष्टा’ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि आफ्नो नौमहिने यात्रा पूरा गरेको छ । तर, शासन गर्न पाएको जम्मा नौ महिनामा उसबेला एमालेले आर्जन गरेको लोकप्रियतासँग वर्तमान नौ महिना अवधिको तुलना गर्दा सिङ्गै नेकपा–पङ्क्ति तथा स्वयम् केपी पनि सम्भवतः अन्तस्करणबाटै निराश छन् । यस्तोमा आमनेपाली नागरिक कुन मनोदशाबाट गुज्रिरहेका छन्– अनुमान गर्न कठिन छैन ।

त्यसो त आजभन्दा बाइस–पच्चीस वर्षअघिको जनताका चाहना, आवश्यकता र चेतनास्तरसँग आजको तुलना गरेर कुनै सरकार र शासकविशेषमाथि टीका–टिप्पणी गर्नु असान्दर्भिक मान्न पनि सकिएला । तर, तिनै पात्र हुन् जसले त्यसबेला देशको नेतृत्व सम्हालेका थिए भने जनताको त्यही पुस्ता आज त्यतिबेला फक्रिएका सपना विपनामा रूपान्तरण भएको देख्न नपाई ती सपनासँगै ओइलिएर शासकवर्गको समृद्धि नियालिरहेका छन् । नेता वा नेतृत्ववर्गको उन्नतिचाहिँ सदियौँदेखि राज गरेका राजा–महाराजाको भन्दा माथिल्लो हैसियतमा हुनु, तर आमजनताको दैनन्दिनी अढाइ दशकअघिकै या त्योभन्दा पनि खराब हुन पुग्नुले के दर्शाउँछ ?

ओली सरकारको नौ महिनामा नेपालीले ‘सपना’ त प्रशस्तै देख्न पाएका छन्, तर यी सपना साकार पार्नका लागि हिँड्ने बाटोको नक्सा भने कतै खिचिएको देखिन्न ।

‘बोल्ने, विरोध गर्ने र सूचना वा सञ्चारप्रविधिको नयाँ–नयाँ उपकरणको उपभोग गर्न पाइएको छ, के यो कम उपलब्धि हो ?’ भन्ने तर्क दिने गर्छन् आज खाइपाई आएका दलका नेता एवम् तिनका कार्यकर्ताहरू ? तर, मानव चेतनाको स्वतस्फुर्त विकासको क्रम महसुस गर्न सक्ने कुनै विवेकी व्यक्तिले यो दाबी गर्न सक्दैन कि बोल्ने या विरोध गर्ने अवसर कसैले दिएरै पाइएको हो । न त सञ्चारप्रविधिको विकास नेपाली शासकवर्गको व्यक्तिगत उपलब्धि नै हो । पछिल्लो अढाइ दशकमा नेपाली जनताले मज्जैसँग उपभोग गरेका कुरा बोल्ने–विरोध गर्ने स्वतन्त्रता र सञ्चारप्रविधि मात्रै हो भन्दा अत्युक्ति ठहरिने छैन । के सत्रौँ हजार नागरिकको प्राणहरण गरेर हासिल गर्न खोजेको उपलब्धि यत्ति नै हो त ?

यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि घर, चोक, चियापसल जताततै चर्चा छ, मुलुकका ‘विशिष्ट’हरूको विलासिताका लागि राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ रकम खर्च गर्न लागिएको सन्दर्भमा । प्रहरी प्रतिष्ठान उठाएर त्यहाँ शासकहरूका लागि निजी जीवन गुजार्ने महल ठड्याइने तयारीजस्ता मुद्दालाई आमतप्काले निकै गम्भीर रूपमा उठाउँदै छन् । वास्तवमा पछिल्ला केही वर्षमै सवारीसाधनलगायतका सुविधाका लागि अर्बौं रकम उडाइएको सरकारी तथ्याङ्कले नै बोलिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको बेथितिले हद पार गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, सांसदहरू मात्र नभई उपल्ला तहका कर्मचारीमा पनि विलासी दिनचर्याको चस्का लागिसकेको महसुस गरिएको छ । कर्मचारीहरू विभिन्न कामको बहाना बनाएर आफूखुसी विदेश भ्रमणमा निस्कने उपक्रमले तीव्रता पाएको छ । स्थानीय सरकार भनिने निकायका प्रतिनिधिहरू जनचासो र विकासका कार्यमा भन्दा आफ्नानिम्ति सवारीसाधन, सुविधाजनक कार्यालय र ऐसआरामको जोहो गर्नमै बढ्ता रुचि दर्शाउन थालेका छन् । सर्वसाधारण जनता यो सब टुलुटुलु नियाल्न विवश छन् । कतै विरोधमा आवाज उठाए ‘गणतन्त्रविरोधी’को विशेषण भिर्न बाध्य तुल्याइन्छ । के गणतन्त्रको वास्तविक चरित्र या विशेषता यस्तै नै हुन्छ ?

ओली सरकारको नौ महिनामा नेपालीले ‘सपना’ त प्रशस्तै देख्न पाएका छन्, तर यी सपना साकार पार्नका लागि हिँड्ने बाटोको नक्सा भने कतै खिचिएको देखिन्न । कमसेकम यो नौ महिनामा त सपना साकार हुने आशामाथि तुषारापात नै भएको छ भन्दा अतिरञ्जना ठहरिँदैन ।