■ सुशील देवकोटा

परिवर्तन आफैँमा एउटा निकै राम्रो कुरा हो यदि त्यो सकारात्मक अर्थमा र सकारात्मक रूपमा भएको छ भने । चर्को गर्मीपछि आउने चिसो मौसमले मानिसलाई मात्र होइन अन्य जीवहरूलाई पनि धेरै राहत दिन्छ, त्यस्तै दुुःखको समय टरेर सुुखको समयमा परिवर्तन भयो भने त्यसको खुुसीलाई व्यक्त गर्न कहिलेकाहीँ त शब्दको अभाव नै हुुन जान्छ । परिवर्तन प्रकृतिको नियमभित्रै पर्ने कुुरा पनि हो । मौसम परिवर्तन हुुुन्छ, समय परिवर्तन हुुन्छ र मानिसको शरीरमै पनि समय र उमेरले धेरै परिवर्तन ल्याउँछ । सबैले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन्छन् र लिइरहेका पनि छन् । तर, परिवर्तनले सधैँ सकारात्मक परिणाम मात्रै दिँदैन । मानिसको स्वभावमा अनायासै आएको परिवर्तन झन् त्यसमा पनि नकारात्मक परिवर्तन आएको छ भने त्यो धेरैलाई पाच्य हुुँदैन र कतिपय अवस्थामा त त्यस्तो परिवर्तनले ऊसँग जोडिएका अन्य मानिससँगको उसको सम्बन्धमा समेत नकारात्मक परिणाम दिन्छ ।

परिवर्तन मौसम, समय र मानिसमा मात्रै होइन देशको अवस्था र व्यवस्थामा पनि हुुन्छ । देशमा हुुने, गराइने वा ल्याइने परिवर्तनचाहिँ त्यहाँको जनताको हितमा हुुनुुपर्छ भन्ने मान्यतालाई कसैले नकार्न सक्दैन होला । युरोपको सुन्दर भूूपरिवेष्टित राष्ट्र लक्जेमबर्ग कुनैबेला निक्कै गरिब राष्ट्र थियो भन्दा अब धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । १९औँ शताब्दीदेखि मात्रै सम्पन्नता भोग्न पाएको यो देशका नागरिक कुनैबेला आफ्नो देशमा खानसमेत नपाउने अवस्था भएर देश छोडेर बिदेसिन बाध्य थिए भन्ने यथार्थ कुरो हो । तर, आज त्यही देशका नागरिकको औसत आय वार्षिक एक लाख पाँच हजार डलर छ । धर्तीको स्वर्ग भनिने देश स्विटजरल्यान्ड आजभन्दा लगभग १५० वर्षअघिसम्म गरिब राष्ट्रमा गनिन्थ्यो भन्दा धेरैले आश्चर्यले जिब्रो टोक्लान्, तर यो सत्य कुुरा हो । मध्यरातमा सूूर्य देखिने देश भनेर चर्चित नर्वे मात्रै होइन ब्रुुनाई, दक्षिण कोरिया, स्पेन, सिङ्गापुुर, साउदी अरेबिया, कतार र आयरल्यान्डजस्ता देशहरू पनि कुुनैबेला गरिब राष्ट्रको सूूचीमा पर्थे । तर, आज तिनीहरूको अवस्था कस्तो छ र संसारमा ती राष्ट्रको स्थान कस्तो छ भन्ने कसैबाट लुकेको छैन । ती देशमा आएको परिवर्तनलाई सकारात्मक परिवर्तन भन्न र मान्न कर लाग्छ ।

पञ्चायती व्यवस्थामा प्रजातन्त्र भएन भनेर ०४६ सालमा फेरि व्यवस्था परिवर्तन गरियो र बहुदलीय शासन व्यवस्था ल्याइयो । प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाले मात्रै देश र जनताको हित गर्न सकेन भनेर ०६२/६३ मा लोकतन्त्र भन्ने नयाँ तन्त्र ल्याइयो र सँगै चोरबाटोबाट देशमा गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता पनि घुसाइयो ।

परिवर्तन हाम्रो देशमा पनि बेलाबेलामा हुुने गरेको छ । सानासाना टुुक्रामा छरिएको नेपाल परिवर्तन भएर एक बृहत् नेपाल बनिसकेपछि पनि परिवर्तनको क्रम रोकिएको छैन । कहिले सत्ता परिवर्तन हुुन्छ त कहिले शासन व्यवस्था नै परिवर्तन हुुन्छ । एक ढिक्का भएको नेपालमा राणाहरूको निरङ्कुश शासन व्यवस्था भयो भनेर परिवर्तन गरियो र ०७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याइयो । त्यतिबेला नेताहरूले देश विकास र जनहित हेर्न र गर्न सकेनन् भनेर फेरि व्यवस्था परिवर्तन गरियो र पञ्चायती व्यस्थाको सूत्रपात गरियो । पञ्चायती व्यवस्थामा प्रजातन्त्र भएन, आजको युगमा वाक स्वतन्त्रतासमेत नभएको व्यवस्था उपयुक्त हुुँदैन भनेर ४६ सालमा फेरि व्यवस्था परिवर्तन गरियो र बहुदलीय शासन व्यवस्था ल्याइयो । प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाले मात्रै देश र जनताको हित गर्दैन र गर्न सकेन भनेर ०६२/६३ मा लोकतन्त्र भन्ने नयाँ तन्त्र ल्याइयो र सँगै चोरबाटोबाट देशमा गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता पनि घुसाइयो ।

राणाहरूले गरेको शासनलाई निरङ्कुश भनिएको थियो, तर अर्को यथार्थ के पनि हो भने त्यही राणाहरूकै पालामा ठूलाठूला महलजस्ता घरहरू निर्माण भए र आजको मितिसम्म पनि ती घर सरकारी कामकाजको लागि उपयुक्त मानिएका छन् र प्रयोगमा आइरहेका छन् । राणाहरूकै पालामा नेपालमा स्कुल खुुल्न थालेका हुन्, प्रेसको स्थापनासमेत भएको हो । यो भन्दैमा यहाँ राणाहरूकै शासन ठीक थियो भन्ने खालको तर्क अवश्य गर्न खोजिएको होइन । देश सञ्चालनमा जनताको सहभागिता नरहने कुनै पनि व्यवस्था राम्रो होइन भन्ने मान्यताको यस पङ्क्तिकार पनि विरोधी होइन, बरु झन् चर्को समर्थक नै हो । तर, त्यो समयमा भएका सकारात्मक कुराको जस दिनलाई कन्जुस्याइँ गर्न जरुरी छैन भन्ने मान्यता पनि हो । नेपालकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान विदेशीको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सफल पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि नेपालमा खुलेका ठूलाठूला उद्योगहरू कसको पालामा बनेका र खुलेका हुन् त्यो कसैबाट लुकेको छैन । बरु पछि प्रजातन्त्रको उदयपछि निजीकरण गर्ने नाममा ती उद्योगहरू सत्ता र स्वार्थको आगोमा होमिए । चुरोेट कारखानाजस्तो सितिमिति घाटामै नजाने उद्योगसमेत बन्द हुनुले यो कुरा प्रस्ट पार्छ कि ती उद्योगहरू बन्द गर्ने निर्णय कुनै पनि किसिमले देश हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएको थिएन ।

अबको परिवर्तन जनताको हितको लागि हुनुपर्छ । देशको स्वाभिमान र पहिचान नै दाउमा लगाउने स्वार्थी परिवर्तन होइन, देश र जनताको सम्मान बढाउने परिवर्तन हुनु जरुरी छ । र, यो परिवर्तन ल्याउन सबैभन्दा पहिला जनता चिरनिद्राबाट ब्युँझिनु जरुरी छ ।

हो, समय र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ, तर त्यो परिवर्तन सकारात्मक हुनु पनि जरुरी छ । घमण्ड, लहड वा स्वार्थले प्रेरित परिवर्तनले कहिले पनि सकारात्मक परिणाम दिनै सक्दैन । हाल नेपालमा ल्याइएको परिवर्तन यस्तै लहड र स्वार्थले प्रेरित परिवर्तन हो भन्न कुनै अप्ठ्यारो किन मान्नुपर्दैन भने यो परिवर्तन भएको यति लामो समय बितिसकेपश्चात् पनि नेपाली जनताले कुनै सकारात्मक अनुभव संगाल्न पाएका छैनन् । देश झन्झन् ओरालो लाग्दै छ । जनताको जीवन झन्झन् कष्टकर हुँदै छ । विकास र समृद्धि केवल भाषणमा सीमित भएका छन् । देशमा यदि केही बढेको छ भने त्यो हो चरम राजनीतीकरण । कुनै पार्टीको हनुमान वा लठैत नभए कुनै काम नै नबन्ने मात्रै होइन, बाँच्नै गाह्रो पर्ने परिस्थितिको सिर्जना भइसकेको छ ।

इमानदार भएर सोचौँ र भनौँ त, यो परिवर्तनले जनताले के पाएका छन् ? हिजो राजाको एउटा परिवार हाम्रो करले पाल्नुपरेको छ भनेर विरोध गरिन्थ्यो, आज पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि अनेकलाई पाल्नुपरेको छ । यो क्रम रोकिँदैन, बरु बढ्दै जान्छ र ती सबैलाई हामीले तिरेको करले नै पाल्नुपर्ने बाध्यता हामीमा आइसकेको छ भन्ने हामीले नबुझेका हौँ त ? जनप्रतिनिधिको नाममा कतिको लागि आवास, सवारीसाधन र तलब–भत्ता ख्वाउनुपर्ने दिन आएको छ त्यसको हिसाब गरेका छौँ हामीले ? शीतलनिवासजस्तो भव्य महल उनीहरूलाई सानो हुन थालेको छ । सवारीको नाममा जनताले बाटोमा सास्ती भोग्नै परेको छ । कृत्रिम अभाव झन् बढेको छ । महँगीको मारको त झन् कुरा गरेर साध्य नै छैन । न हिँड्ने बाटोेघाटो बढेको र बनेको छ । वातावरणमा धुलो र धुँवाको अधिकताले नेपालीको बाँच्न पाउने अधिकारमा नै प्रत्यक्ष आक्रमण गरिरहेको छ । न नेपालीको आयस्तरमा कुनै उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ न कुनै रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने सम्भावनासमेत वर्तमान संविधान आफैँ लगभग अङ्कुश नै लगाइदिएको छ । संविधानमा नै ट्रेड युनियनको अधिकार दिइनुको अर्थ उद्योगधन्दा खोल्ने वातावरणमा ताल्चा लगाउनु हो भनेर बुझ्दा अनुपयुक्त हुँदैन । देशको राजधानीकै जनताले भनेजति पानीसमेत खान पाउँदैनन् भने पछि अन्य कुरा गर्नु शायद फजुल नै होला ।

परिस्थिति यस्तो छ । जनता रोएर बाँचेका छन्, तर हाम्रा प्रधानमन्त्री भन्छन् बाटो मेरो पालामा मात्रै नबनेको हो र ? महँगी मेरो पालामा मात्रै बढेको हो र ? के यही हो जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीले दिने जवाफ ? हिजो चुनावको बेलामा अरूले सक्दैन गर्न, सक्ने वीर मै हुँ भन्दै उनी आफैँ अघि सरेका होइनन् र ? अनि आज उनले यस्तो लाक्षी कुरा गर्दा उनलाई अलिकति पनि लाज महसुस भएन ? घरमूलीको रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री नै यस्ता छन् भने उनका अन्य मन्त्रीका बारेमा केही बोल्नु र लेख्नु नै निरर्थक हुन्छ ।

परिवर्तन हुनैपर्छ । परिवर्तन आवश्यक पनि छ, तर अबको परिवर्तन जनताको हितको लागि हुनुपर्छ । देशको स्वाभिमान र पहिचान नै दाउमा लगाउने स्वार्थी परिवर्तन होइन, देश र जनताको सम्मान बढाउने परिवर्तन हुनु जरुरी छ । र, यो परिवर्तन ल्याउन सबैभन्दा पहिला जनता चिरनिद्राबाट ब्युँझिनु जरुरी छ । अब जनताले छातीमा हात राखेर यो सोच्ने मात्रै होइन कि यो कसम नै खान ढिला भइसकेको छ कि हाम्रो देशलाई यी स्वार्थी नेताहरूको हातको कठपुतली बन्न दिँदैनौँ । नेपाल अखण्ड थियो, नेपाललाई सङ्घीयता नामको चक्कुले चिराचिरा पारेको र भूगोल र भाषाको नाममा नेपाली–नेपालीबीच वैमनश्यता फैलाउने खेललाई हामी अस्वीकार गर्छौँ । नेपाल र नेपालीको गर्व र पहिचानको रूपमा रहिआएको हाम्रो चिनो र धरोहरलाई कसैको स्वार्थको सिकार बन्न दिँदैनौँ ।

उठौँ, जुटौँ र लडौँ एउटा अन्तिम सकारात्मक परिवर्तनको लागि !!!!