विपन्न नागरिकलाई छुन सक्नुपर्छ आर्थिक वृद्वि र प्रगतिले

विपन्न नागरिकलाई छुन सक्नुपर्छ आर्थिक वृद्वि र प्रगतिले


– हरिकृष्ण विक

नेपालमा ०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनबाट सरकारले आर्थिक उदारीकरण अवलम्बन ग¥यो । यो नीतिको अवलम्बनपछि वैदेशिक लगानीमा प्रोत्साहन, निजी क्षेत्रको सहभागिता, राजस्व सङ्कलनमा आशातीत उपलब्धिजस्ता विषयहरूले आर्थिक वृद्वि र स्थिरताको लागि मद्दत पु¥याउँदै आएको छ । अर्कातर्फ स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारका लागि निर्वाचनपछिको संरचना आइसकेपछि तत्कालका लागि राजनीतिक कोर्सले भन्दा पनि आमनागरिकको विकास र समृद्धिको कोर्सले गति लिनुपर्ने देखिन्छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन ।

राजस्व सङ्कलनले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरे पनि गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय सहयोग गरेको देखिँदैन । नेपाल एउटा गरिब देश भएकाले यहाँको आर्थिक स्थितिमा विकास हुन सकिरहेको छैन । भारत र चीनजस्ता विशाल र शक्तिशाली देशको बीचमा रहेकोले पनि आर्थिक विकासमा वा अन्य विकासमा ती देशहरूले लिएको रणनीतिहरूको सिको गरेर विभिन्न किसिमका सहयोगहरू लिएर पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो हुन सकेन ।

यस सन्दर्भमा सरकारको सुनिश्चित रणनीति, भूमिका र सचेतनाको आवश्यकता पर्ने कि नपर्ने ? बजारमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरूले सर्वसाधारण नागरिकमाथि भएको थिचोमिचोमाथि सरकारको ध्यान आकर्षण हुने कि नहुने ? आदि पक्षहरूमा पनि सामाजिक न्यायको आवश्यकता खड्किरहेको पाइन्छ ।

उदारीकरणले आर्थिक वृद्वि र प्रगतिले गरिबको र विपन्न नागरिकको विशालतम भागलाई छुन सकेको छैन । उच्च प्रविधिको विकास निर्माणले गरेको रोजगारविहीन वृद्वि आफैँमा एक डरलाग्दो विषय भएको छ ।

यथार्थमा के देखिएको छ भने उदारीकरणले आर्थिक वृद्वि र प्रगतिले गरिबको र विपन्न नागरिकको विशालतम भागलाई छुन सकेको छैन । उच्च प्रविधिको विकास निर्माणले गरेको रोजगारविहीन वृद्वि आफैँमा एक डरलाग्दो विषय भएको छ । सो रोजगारविहीन वृद्विको अवस्थालाई समयमै ध्यान दिइएन भने भोलि यसले अकल्पनीय परिस्थितिको निर्माण गर्न सक्छ ।

हामीसँग प्रविधि र आर्थिक अवस्थाको कमी छ, तर काम गर्ने हातहरूको त अभाव छैन नि ? मुलुकभित्रको स्रोतसाधनको उपयोग गरी विकास गर्नुको सट्टा विदेशी कच्चा पदार्थहरू र समानहरूको प्रयोग गरेमा देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने कुरामा द्विविधा नै छैन । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले समयमा नै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ । होइन भने देश अझै भयावह कुचक्रमा फस्ने खतरा देखिन्छ ।

निजीकरणका माध्यमबाट उत्पन्न पुँजी विभिन्न पिछडिएका वर्ग वा क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न सक्ने आँट, प्रतिबद्वता र दृढ इच्छाशक्ति राजनीतिक नेतृत्वमा भएको खण्डमा मात्र निजीकरण सामाजिक न्यायको प्रतिकूलमा नहोला । हामीले गर्न खोजेको आर्थिक वृद्वि कसका लागि हो, धनी वर्गका लागि हो कि विपन्न वर्गहरूलाई । शोषित वर्गहरूलाई भन्ने कुरा यकिन नभएसम्म सामाजिक न्यायको मार्ग सहज र फराकिलो तुल्याउन सकिँदैन । मानिस स्वभावैले असन्तुष्ट प्राणी हो । कुनै पनि मानिससँग जतिसुकै धनसम्पत्ति, कलकारखानाहरू भए पनि त्योभन्दा बढी भएदेखि हुन्थ्यो भन्ने नै चाहन्छन् ।

त्यसैले योजनाहरू तय गर्दा गरिब, विपन्न, महिला, दलित, जनजाति र समग्रमा पछाडि परेका समुदायहरूलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने अहिलेको टट्कारो विषय हो भन्ने कुरामा दुईमत नहोला ।