– श्रीविक्रम भण्डारी

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको काँधमा अहिले प्रदेश नम्बर पाँच नेपालगन्जमा माघको अन्तिम सातादेखि आयोजना हुने आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता र नेपालमा आयोजना हुने १३औँ एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको सफलताका साथ आयोजना गर्ने ठूलो जिम्मेवारी छ । राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग गाँसिएका यी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजनाप्रति मन्त्रालय जुन किसिमले युद्धस्तरमा लाग्नुपर्ने थियो त्यसरी नलागेको मन्त्रालयको कामगराइले प्रस्ट पारेको छ । यी दुई प्रतियोगितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खेलकुद मन्त्रालय अघि बढ्नुपर्नेमा खेलकुदमा गुटबन्दीको राजनीति र खेलकुदलाई कमाइखाने भाँडो बनाउनेतर्फ उद्यत् देखिएको छ । जसले मन्त्रालयका कर्मचारी र खेलकुदका पदाधिकारीबीच समेत अन्योलको वातावरणको सिर्जना भएको छ । परिणाम मङ्सिरमा हुनुपर्ने आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता माघमा र फागुनमा आयोजना हुनुपर्ने १३औँ साग ६ महिनापछि सारिएको छ । मिति सारणी गरिए पनि तोकिएकै समयमा आठौँ राष्ट्रिय र १३औँ साग हुने कुनै टुङ्गो छैन ।

आठौँ राष्ट्रिय र १३औँ साग निर्धारित समयमा हुन नसक्नु नेकपाभित्र झाँगिँदै गएको गुट–उपगुट कारकतत्व मानिएको छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने र मै खाउँ, मै लाउँ भन्ने सङ्कीर्ण मानसिकताले गर्दा यी प्रतियोगिताहरू धरापमा परेका हुन् । अझ खेलकुदको अभिभावकको रूपमा रहेको खेलकुद मन्त्रालय र त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी पाएका खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) नै गुट–उपगुटको खेलमा लागेका छन् । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा मन्त्री सुनार खेलकुदको विकास र विस्तारभन्दा आफ्नो दुनो कसरी सोझिन्छ त्यसतर्फ बढी केन्द्रित भएका छन् । सुनार खेलकुदमा सक्रिय नेकपाको एउटा गुटलाई पन्छाएर अर्को नेकपाको गुटलाई कसरी भित्र्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ कसरत गरिरहेका छन् । जुन व्यक्तिगत रूपमा मन्त्री सुनारको लागि लाभदायिक पनि देखिएको छ । जसको लागि सुनार अहिले दिनरात एउटै बनाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नेतर्फ लागेका छन् । जसको उदाहरणको लागि उनले बिनामौसममा बजाएको ‘बाजा’ अर्थात् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड सदस्यमा नियुक्तिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा तीनजना सदस्यको सिफारिस गरेबाटै सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का संरक्षक तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ खेलकुद ऐन जारी नहुन्जेल खेलकुदको कुनै पनि संरचना भत्काउने प्रयास नगर्नु भन्दै मन्त्री सुनारलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई शिरोधार्य गर्दै मन्त्री सुनारले पूर्वखेलकुदमन्त्री दलजीत श्रीपालीको पालामा तयार पारिएको खेलकुदको ऐनको खेस्रालाई बिनाअध्ययन राखेपमा छलफलको लागि पठाएपछि खेलकुदमा खैलाबैला मच्चिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले राखेपमा गर्न लागेको हस्तक्षेपको व्यापक विरोध भएपछि मन्त्रालयले उक्त ऐनमाथि पुनः छलफल गर्न र रायसुझाबसहित पठाउन राखेपलाई निर्देशन दिएको थियो । यतिबेला राखेपले उक्त नयाँ खेलकुद ऐनमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्दै मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर, मन्त्रालयले संशोधनसहित जारी गर्ने भनेको नयाँ खेलकुद ऐनबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । र, कहिले निर्णय गर्छ त्यसको टुङ्गो पनि छैन । यसरी अहिले मन्त्रालयले ल्याउने भनेको खेलकुद ऐन मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ ।

आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनाको चटारो प्रमुख रूपमा देखिएको छ । तर, बिडम्वना ! जसको बजेट अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा आएको छैन । आयोजना स्थलका कामकारबाही बजेटकै कारण रोकिन पुगेका छन् । यस्तो सत्यता ज्ञात हुँदाहुँदै पनि मन्त्री सुनारले आठौँप्रति कुनै चासो नराख्नु र उदासीन देखिनु खेलकुदको लागि दुर्भाग्य बनेको छ ।

तर, खेलकुदमन्त्री सुुनारले अहिले नयाँ खेलकुद ऐन जारी गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड सदस्य नियुक्ति गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । त्यसको लागि मन्त्री सुनारले पीताम्बर तिम्सिना, राजेश गुरुङ र इन्दिरा निरौलाको नाम प्रस्तावित गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेका छन् । आखिर किन मन्त्री सुनार नयाँ खेलकुद ऐन जारी नगरी राखेपको बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्नेपट्टि लागेका छन् ? उनको यो कार्य शङ्काको घेरामा परेको छ । यसर्थमा कि जुन दिन नयाँ ऐन जारी हुन्छ त्यसै दिन राखेपको बोर्ड पनि खारेज हुन्छ । अहिले प्रस्तावित गरिएका सदस्यहरू पनि त्यही बोर्डमा पर्ने हुँदा उनीहरू पनि खारेजीमा पर्छन् । यसरी अहिले बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्नुको औचित्य के त ? त्यो मन्त्री सुनारले पुष्टि गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै मन्त्री सुनारले राखेपको बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा यति ठूलो चासो राख्नु र मरिहत्ते गर्नुको पछाडि गुटको मात्र नभई आर्थिक गन्धको सुगन्ध पनि राम्रैसँग आएको छ । त्यस्तै, मन्त्री सुनारले दुई महिनाको लागि मात्रै भए पनि आफूले राखेपको बोर्ड सदस्यमा एकजना व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता भएको सार्वजनिक रूपमै बोलेका थिए । अहिले उनकै दबाबमा सुनारले तीनजना सदस्यको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको बुझिएको छ । खेलकुदमन्त्री भएर भैंसीगोठको उद्घाटन गरेर नौलो कीर्तिमान बनाएका मन्त्री सुनारले यहाँ पनि कीर्तिमान बनाउने पक्का भएको छ ।

यतिबेला आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनाको चटारो प्रमुख रूपमा देखिएको छ । तर, बिडम्वना ! जसको बजेट अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा आएको छैन । आयोजना स्थलका कामकारबाही बजेटकै कारण रोकिन पुगेका छन् । यस्तो सत्यता ज्ञात हुँदाहुँदै पनि मन्त्री सुनारले आठौँप्रति कुनै चासो नराख्नु र उदासीन देखिनु खेलकुदको लागि दुर्भाग्य बनेको छ । यस्तै उदासीनता मन्त्रीले सुनारले १३औँ सागप्रति पनि देखाएका छन् । उनी यतिबेला आठौँ राष्ट्रिय र १३औँ सागबारे कुनै चर्चा र छलफल नै गर्न चाहँदैनन् । आखिर किन त ? प्रश्न गम्भीर छ । प्राप्त जानकारीअनुसार जबसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा आफ्नो सेटिङ हुँदैन तबसम्म यी दुई खेलको आयोजनाबारे मन्त्रीले सुनारले कुनै चर्चा र छलफल नगर्ने बताएको जानकारी मिलेको छ । आठौँ राष्ट्रिय र १३औँ सागको चर्चा गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बजेटसँग जोडिने हुँदा आफ्नो गुटका मान्छे खेलकुदमा भेला नपारी बजेटको लागि अर्थसँग कुनै पहल नगर्ने सुनारको रणनीति भएको बुझिएको छ । राखेपमा आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गरेर आर्थिक चलखेल गर्ने रणनीतिमा लागेका सुनारले तीनजना आफ्ना गुटका मान्छेलाई खेलकुदमा भित्र्याउने कारण पनि यही भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आठौँ राष्ट्रिय, १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद र पोखरा रंगशालाको निर्माणको लागि बजेटको माग गर्दै तीन महिनाअघि नै खेलकुद मन्त्रालयमा पठाएको बुझिएको छ । मन्त्रालयले राखेपको उक्त मागलाई अर्थ मन्त्रालयमा पुऱ्याए पनि अहिलेसम्म बजेट निकासा भएको छैन । बजेट निकासा नहुनुमा मन्त्री सुनारको विशेष हात रहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । चाँडोभन्दा चाँडो खेलकुद ऐन ल्याएर खेलकुदमा सर्वेसर्वा बन्ने र आफ्नो मान्छे राखेपमा सेटिङ गरेर आर्थिक लाभ लिने सोचका कारण नै मन्त्री सुनारले अहिले यी प्रतियोगिताको बजेटबारे चासो नदेखाएको स्रोतले जानकारी गराएको छ । १३औैँ सागको लागि पोखरामा निर्माण हुन गइरहेको १ अर्ब ३२ करोडको पोखरा रंगशालामा मन्त्री सुनारले गिद्देदृष्टि लगाएको पनि खुलासा भएको छ । उक्त रंगशालाको निर्माणको लागि एकपटक टेन्डर भएको थियो । तर, एउटा कम्पनीको मात्रै टेन्टर परेपछि त्यो रद्द भएको थियो । अहिले री–टेन्डरको आह्वान गरिए पनि बजेटको सुनिश्चितता नभएसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन ।