श्रीलंकाको पुनर्स्थापित संसदले बुधबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले विघटन गरेको संसदलाई मंगलबार पुनस्र्थापना गर्ने आदेश दिएको थियो । अदालतले राष्ट्रपतिद्वारा अर्को वर्ष हुने गरी घोषणा गरिएको निर्वाचन पनि रोक्न आदेश दिएको छ ।

सभामुख कारु जयसूर्याले २२५ जना सदस्य रहेको संसदले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको घोषणा गरे । श्रीलंकाका राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत अक्टोबर २६ मा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरी पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

संसदमा राजापाक्षेको बहुमत पुग्ने नदेखिएपछि संसदको विघटन गरी आगामी जनवरी ५ मा आकस्मिक निर्वाचन हुने राष्ट्रपति सिरिसेनाले घोषणा गरेका थिए । तर विक्रमासिंघेको दलले संसद विघटन गर्ने र निर्वाचन गर्ने निर्णयको विरोधमा अदालतमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश नलिन परेराको नेतृत्वमा भएको तीनसदस्यीय इजलासले संसद पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय दिएको थियो ।

निर्णय सुनाइदा जम्मा भएको ठूलो भिडबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रोशबाट अदालत परिसरमा सुरक्षा दिन सयौँ सुरक्षाकर्मी तथा कमाण्डोलाई अत्याधुनिक हतियारसहित तैनाथ गरिएको थियो ।

अदालतले राष्ट्रपति सिरिसेनाले गरेको घोषणालाई खारेज गर्दै संसदको पुनस्र्थापना भएको निर्णय सुनाएको थियो । अदालतले राष्ट्रपति सिरिसेनाले नियुक्त गरेका विवादास्पद बनेका प्रधानमन्त्री राजापाक्षेलाई २२५ सदस्यीय संसदमा बहुमत पुष्टि गरी विक्रमासिंघेलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने निर्णय दिएको छ ।

अदालतले स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगलाई जनवरीमा निर्वाचन गर्ने गरी भएका सबै तयारी रोक्न आदेश दिइसकेको छ ।