– तिलक पौडेल

विकटता, दुर्गमता, प्रतिकूल हालापानी एवं भूगोलको कारण अनि स्वभावीय नभै अभावीय समस्याले गर्दा अपेक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न नसकिएको तीतो यथार्थता सुस्पष्ट छ । हुनपनि एकजना कर्मचारीलाई एक हफ्ते तालीममा नेपालगञ्जै खटाउँदा पनि २५/३० हजार खर्च हुन्छ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ हवाइ यातायातको नियमितता नहुँदा समयमा तालीममा सहभागी हुन नसक्ने अनि फर्कंदा समयमै कार्यालयमा फर्कन नसक्दा कार्यमा बाधा पर्ने जस्ता वास्तविकता केन्द्र/तालुक अड्डा र विभागले मनन गर्नुपर्ने टड्कारो स्थिति विद्यमान रहेको देखिन्छ । जसको कारण कर्मचारीहरुमा सीप, दक्षताका लागि सामयिक प्रयासहरु हुन नसकेको प्रतीत हुन्छ ।

गाउँ विकास समितिहरुमा सचिवहरु यथावश्यक पूर्ति नहुँदा एकजना सचिवले दुई वा दुईभन्दा बढी गाविसहरुको जिम्मा लिनुपर्ने बाध्यता, सदरमुकामबाट गाविस अनि गाविस–गाविसबीचको दूरी बढी हुँदा नियमित बैठकदेखि कार्यसम्पादनमा समेत प्रतिकूल स्थिति विद्यमान छ । हाल २७ वटा गाउँ विकास समितिहरुमध्ये १७ वटा गाविसहरुमा मात्रै सचिवहरु कार्यरत हुँदा यथासमयमा अन्तिम लेखा परीक्षकको सिफारिशसमेत प्राप्ति हुन नसक्दा समयमा अन्तिम लेखा परीक्षक नियुक्त गर्न समेत नसकिएको अवस्था छ ।

पारदर्शिता :

सार्वभौम जनाताको सुसूचित हुने अधिकारको सम्मान नै पारदर्शिता हो । आर्थिक कारोवारमा, कार्य प्रक्रियामा, योजना छनौटमा सुस्पष्टता कायम गर्नाले सामान्यभन्दा सामान्य जनचासोमा पारदर्शिता कायम गरिएकोछ ।

यसमानेमा आवधिक रुपमा हुने आन्तरिक एवं अन्तिम लेखा परीक्षण, नागरिक बडापत्रको प्रकाशन एवं कार्यालयहरुमा टाँस्ने काम एवं १४ चरणको सहभागितात्मक योजना तर्जूमाको अवलम्बनले उपर्युल्लिखित पक्षहरुमा पारदर्शिता कायम गरेको पाइन्छ । यसको अवाला योजना स्थलमा आयोजना जानकारी पाटी (Project Information Board) राख्ने परिपाटीले पनि सरोकारवालालाई तत् योजनाको सम्बन्धमा सुसूचित गराएकोछ । अर्कोतर्फ हरेक अयोजनाहरु सम्पनन भएपछि योजनाका सरोकारवालाहरुबीच योजनास्थलमै गरिने सामाजिक परीक्षण (Social Audit) ले पनि पारदर्शिता कायम गर्न थप पूट मिलेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को सन्दर्भमा जिल्ला परिषद्को सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई स्थानीय कैलाश सामुदायिक एफएम १०३.४ मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने नूतन प्रयासको आरम्भ गरिएकोछ । अर्कोतर्फ योजना दस्तावेजीकरणमा पनि संस्थागत योजना दस्तावेज तयार पार्ने परिपाटीको सट्टामा विषयगत योजना दस्तावेज (Sectoral Planning Documentation) तयार पारिएको र त्यो पनि इलाका–इलाका छुट्टिने गरी गरिएकोले योजनामा दोहोरिने समस्याबाट मुक्ति मात्र हैन आ–आफ्नो स्थानमा के–कस्ता योजना परेछन् र को–कस्ले कार्यान्वयन गर्ने रहेछ भन्ने सम्मको व्यहोरा स्पष्ट हुने गरी दस्तावेजीकरण (Documentation) गरिएकोले पनि जनताहरु सुसूचित हुन सहज हुँदा पारदर्शिता कायम गर्न सरल भएको अनुभव गरिएको छ र यो पनि नवीन प्रयासको आरम्भ हो ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि :

सूचनाको प्राप्ति, संग्रहण र आपसी सञ्चारले संस्थागत स्मरणलाई जीवित तुल्याउँछ । यसका लागि टेलीफोन, फ्याक्स, कम्प्यूटर जस्ता उपकरणहरुको अत्यावश्यकता रहन्छ । उल्लिखित उपकरणका लागि विद्यूतीय सेवाको अपरिहार्यता रहन्छ ।

दुर्भाग्य भन्नु पर्दछ, साविकमा नियमित टेलीफोन सेवा नहुँदा फ्याक्ससमेतलाई उपयोगमा ल्याउन नसकिएको अवस्था थियो भने विद्युतको नियमित आपूर्ति नहुँदा भएका कम्प्यूटरहरुको पनि पूर्णोपयोग गर्न सकिएको थिएन । शाखागत रुपमा सूचना प्रवाहका लागि From the Table of LDO भनी स्थानीय विकास अधिकारीद्वारा प्रयोगमा ल्याइएकोछ । गाविसलाई समेत सूचना/निर्देशनादि सञ्चारका लागि नियमित रुपमा स्टाफ र गाविस सचिवहरुको बैठकको उपयोग गर्ने गरिएकोछ ।
वर्तमानमा भाइरसको समस्याले उछार नदिएपनि विद्युतीय ऊर्जाको नियमितताले कम्प्यूटरको प्रयोग भएकोछ भने टेलीफोन सेवा नियमित हुँदा फ्याक्स पनि प्रयोगमा छ । तर उच्च अवस्थितिको कारण हुनसक्छ, सुगमसरह कार्योपयोगी भने कुनै उपकरणहरु पनि छैनन् । उपर्युल्लिखित व्यहोराहरुको निरन्तरता दिंदै संस्थागत स्मरण बही, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता बही, शाखा–शाखाबीच तेर्सो समन्वयको प्रावधान जस्ता नवीन प्रयासहरु प्रयोग गरिएकोछ भने इन्टरनेटका लागि पहल भैरहेकोछ ।

नवीन प्रयासारम्भहरु (Innovations) :

कार्यक्रमलाई सहजता दिन जिविसको कार्यालयबाट एकजना नोडल अफिसर (Noodle Officer) को व्यवस्था गरिएको छ भने सेवाग्राहीलाई सहयोग पुगोस् भन्ने मनशायले सहयोगी कक्ष (Help Desk) खडा गरिएको छ ।

साविकका उल्लिखित प्रयासहरुको अलावा कर्मचारीमा सञ्चारका खाँतिर From the Table of LDO भन्ने पर्चा प्रयोगमा ल्याएको छ ।

वर्तमानमा पनि स्थानीय विकास अधिकारीको डेस्कबाट आन्तरिक सूचना प्रवाह पर्चाको प्रयोग नोडल अफिरका साथै जिल्ला इञ्जिनियरलाई जिविसको प्रवक्ताको रुपमा चयन, संस्थागत स्मरण बहीको स्थापना, दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको समानताका लागि बहीको स्थापना, गाविस सचिवहरुको सहभागितात्मक सरुवा प्रणालीको अवलम्बन, सचित्र लगत इस्टिमेटको प्रयोग ९गतवर्षको बाढी पहिरो पीडितोध्दारका लागि क्षतिको फोटोसहित लइ। तयार पारी जिविसको सर्वदलीय बैठकमा पेश गरिएको० जिल्ला विकास योजनाको दस्तावेजीकरणमा Institutional Documentation Approach को सट्टा Sectoral Documentation Approach को प्रयोग, १६ औं जिल्ला परिषद्को स्थानीय रेडियो मार्फत् प्रत्यक्ष प्रशारण, शाखा–शाखाबीच तेर्सो समन्वयको प्रावधान, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुबीच मासिक रुपमा कार्यक्रम समन्वय बैठकलाई शुरुवात र नियमितता दिइएको जस्ता नवीन प्रयासहरुको आरम्भ गरिएको छ ।

समस्याहरु :

भौगोलिक विकटता एवं स्रोत साधनको न्यूनता अनि कर्मचारीहरुसँगको ज्ञान, शीपको अद्यावधीकरण नहुँदा सिर्जिएका समस्याहरु नै यस जिल्लाका हालसम्म विद्यमान समस्याहरु हुन् । जसलाई हाम्रा समस्या भनेका ‘स्वाभावीय नभै अभावीय’ हुन् भन्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

बूँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्दा साविकमा–

 आवागमनमा असुविधा हुनु,

 विद्युत सेवा नियमिति नहुनु,

 टेलीफोन सेवा नियमित नहुनु,

 कम्प्यूटरको सुसञ्चालन गर्न नसकिनु,

 फ्याक्सको उपयोग गर्न नसकिनु जस्ता समस्याहरु रहेका देखिन्छन् भने

वर्तमानमा –

 आवागमनमा असुविधा हुनु,

 इमेल/इन्टरनेट सुविधा नहुनु,

 ढुवानी ज्यालाको उपयुक्त समायोजन नहुँदा (आर्थिक नियमानुसार परिमार्जित सरकारी दर ९२ प्रति केजी, प्रचलित दर ११२ प्रति केजी) निर्माण सामग्रीहरु सुर्खेत र नेपालगञ्जमै रहुनु, जसको कारण योजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न नसकिनु,

 सम्पूर्ण पदहरु पूर्ति नहुनु (गाविस सचिवहरु समेत),

 भैरहेको जनशक्तिलाई तालीम, पूनर्ताजगी तालीमको आयोजना गर्न महङ्गो हुनु, जिल्लान्तरगत आयोजना गर्न Master Trainers नहुनु,

 भौगोलिक दूरताका कारण आन्तरिक लेखा परीक्षण मासिक ढङ्गले सम्पन्न गर्न नसकिनु,

 कर्मचारीहरुलाई उपयुक्त प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाउन स्रोतको कमी हुनु,

 कर्मचारीहरुलाई अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था गर्न नसकिनु, जसबाट लिउसुनका भनाइमा I hear, I forget; I see I remember हुनसक्थ्यो ।

 जिल्ला तथा गाउँ पार्श्वचित्रहरु अद्यावधिक गर्न नसकिनु,

 आवधिक योजनाको मूल्याङ्कन एवं अन्तरिम योजना सुहाउँदो आवधिक योजना तयार पार्न नसकिनु,

 गाउँ विकास आवधिक योजना तयार नहुनु,

 जिल्लामा छापाखाना नहुँदा र बाहिर जाँदा बढी खर्चिलो हुँदा जिल्लाका गतिविधि र प्रतिवेदनहरुको सामयिक प्रकाशन गर्न नसकिनु,

 शाखागत कार्य सुचारु एवं व्यवस्थित सम्पादनका लागि आवश्यक फारामहरु छाप्न नपाईंदा कार्य सरलीकरणमा बाधा पर्नु,

 दुर्गमताका कारण स्वतन्त्र परामर्शदाताहरुको प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुँदा संस्थागत विश्लेषण, प्रभाव मूल्याङ्कन, निर्देशिका तयारी जस्ता कार्यहरु सम्पाद गर्न बाधा पुग्नु,

 यथासमयमा केन्द्रका निर्देशन, परिपत्र, नीति–नियम, ऐन कानूनका पुस्तकहरु यथासमयमा प्राप्त गर्न नसकिँदा सामयिक कार्यसम्पादनमा बाधा हुनु,

 सरकारी हुलाकको ढुवानी नेपाल वायु सेवा निगमबाट मात्र हुनु र सो सेवाको नियमितता नहुनुले यथासमयमा चिठीपत्रहरुको कारवाही हुन नसक्नु,

 कर्मचारीहरुको जिल्लामा रहेन अवधि कम हुँदा संस्थागत विकास र स्मरणमा ठूलो समस्या रहनु,

 ठोस अभिलेखीकरणको अभावमा क्रमभङ्गता हुनु,

 कर्मचारीहरुलाई आर्थिक एवं गैर आर्थिक सुविधाको उपयुक्त व्यवस्था नहुनु,

 राम्रो काम उचित पुरस्कार, नराम्रो काम यथोचित दण्डको प्रावधान ठोस र पारदर्शी ढङ्गले लागू नगरिनु,

 ‘ठीक व्यक्ति, ठीक ठाम, शीप बमोजिमको उपयुक्त काम’ कार्यान्वयन नहुँदा सम्पादित कार्य गुणस्तरीय र दिगो हुन नसक्नु आदि ।

प्रस्तुत अवस्थाबाट पार लागि सेवा प्रदायन न्यूनतम हिसाबले भएपनि गर्नसक्ने एउटा कार्यालयको रुपदिनु वर्तमानको अत्यावश्यकता हो । यसको लागि एक हातले ताली बज्ने त कुरै भएन, सबै सरोकारी व्यक्ति र निकायहरुको सामयिक ध्यानाकर्षण हुने अपेक्षा गर्नै पर्दछ ।

…सके सपारौं, नसके नबिगारौं…!!

– २०६५ भाद्र ११ सिमकोट, हुम्ला