– बबिता बस्नेत

सबैभन्दा बढी राष्ट्र (१८७ मुलुक) ले अनुमोदन गरेको महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (सीड) को आवधिक प्रतिवेदन स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यही अक्टोबर २३, २०१८ मा प्रस्तुत गरिएको छ । सन् २०१५ मै पेस गर्नुपर्ने प्रतिवेदन भूकम्पका कारण पछि सरेको थियो । यसअघिका प्रतिवेदनहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा प्रस्तुत गरिँदै आएकोमा सीडसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि जेनेभा सारिएपछि यसपटकको रिपोर्टिङ जेनेभामा भएको हो ।

सीडमा महिलासँग सम्बन्धित १६ वटा धारामा केन्द्रित रहेर राष्ट्रसङ्घका सदस्यराष्ट्रहरूले प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्छ । यसअघि सन् २०११ मा न्युयोर्कमा नेपालले महिला विकासका सवालमा आफ्नो प्रस्तुति गर्दा र अहिलेको परिस्थितिमा मुलुकमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । काम पनि धेरै भएका छन् ।त्यतिबेला जे प्रश्न उठे पनि सरकारले ‘हामी सङ्क्रमणकालमा छौँ’ भन्ने जवाफ दिनुपर्ने अवस्था थियो, तर अहिले सरकारसँग जवाफ दिनका लागि तथ्याङ्कसहित शृङ्खलाबद्ध उपलब्धिहरू थिए । कहिलेकाहीँ काम मात्र गरेर नहुँदो रहेछ, त्यसलाई देखाउन र प्रस्तुत गर्न पनि सक्नुपर्दो रहेछ भन्ने महसुस यसपटकका सरकारी जवाफहरूले गराए ।

महिलामन्त्री थममाया थापाले सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । उहाँले शुरुमा नेपाली भाषामा समग्र नेपालको परिस्थिति राखेपछि प्रश्नोत्तर सत्रका लागि जेनेभास्थित राजदूतलाई जिम्मेवारी दिनुभयो । यसरी जिम्मा दिनुको कारण विषयवस्तुभन्दा बढी अङ्ग्रेजी भाषा थियो भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन । मन्त्रीलाई जसले सल्लाह दिएको भए पनि नेपाली भाषामा बोल्नु सुझबुझपूर्ण कार्य थियो । अनुवादको व्यवस्था गरिएकोले नेपाली भाषा नबुझ्नेले पनि मन्त्रीको प्रस्तुति छर्लङ्ग बुझे ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई बुझाउनका लागि भाषा आवश्यक हुन्छ, तर भाषसँगै विषयवस्तु कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराका रूपमा राजदूतको जवाफ अभिलेखबद्ध भयो । राजदूतका रूपमा कूटनीतिक भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्नु र देशमा भइरहेका विभिन्न विषयमा ‘अपडेट’ हुनु फरक कुरा थियो, हो । यही फरक कुशल कूटनीतिज्ञका रूपमा परिचित उहाँको जवाफमा प्रस्तुत भयो । महिला मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्याल र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले विषयगत जवाफमा निर्वाह गरेको भूमिका विषयकेन्द्रित, सटिक र स्पष्ट भएकाले प्रशंसनीय रह्यो ।

सीड कमिटीमा बन्दनाको उपस्थिति र भूमिका सरकारले गर्ने एउटा सही निर्णयले राष्ट्रको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कसरी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण पनि हो ।

सीडमा महिलाविरुद्धको विभेद, राज्यको दायित्व, महिला विकासका लागि संस्थागत संरचना, समानताका लागि विशेष व्यवस्था, लैङ्गिक भूमिका, चेलिबेटी बेचबिखन र देहव्यापार, सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा महिलाको सहभागिता, राष्ट्रियता, शिक्षा, रोजगार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, विवाह र पारिवारिक सम्बन्ध गरी १६ वटा धारा छन् । सीड कमिटीका २३ जना सदस्यहरूमध्ये सम्बन्धित देशको लागि उत्तरदायी सदस्यहरूले धाराहरू छुट्याएर पालो–पाली प्रश्नहरू गर्छन् । सीडमा सबैभन्दा शक्तिशाली भनेकै सीड कमिटी सदस्य हुन् । जसले दिएको निष्कर्ष सुझावलाई राष्ट्रहरूले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सीड कमिटी सदस्यहरू विभिन्न राष्ट्रले दिएको उम्मेदवारीका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट आएका हुन्छन् ।

सीडको इतिहासमा नेपालबाट पहिलोपल्ट अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मी बन्दना राणा निर्वाचित भएर काम गरिरहनुभएको छ । सरकारी प्रस्तुतिमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा महिला सहभागिताको धारालाई उल्लेख गर्दै बन्दनाको नाम समावेश गरिएको थियो । यता आफूले सरकारी प्रतिनिधिमण्डललाई प्रश्न गर्नुअघि सबै सदस्यहरूले क्षमतावान र विषयविज्ञ बन्दना राणालाई सीड कमिटी सदस्य बनाएकोमा सरकारलाई बधाई र धन्यवाद ज्ञापन गरे । अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा विज्ञको रूपमा गरिएको बन्दनाको वर्णन हरेक नेपालीका लागि गौरवपूर्ण थियो, छ र रहनेछ । सीड कमिटीमा बन्दनाको उपस्थिति र भूमिका सरकारले गर्ने एउटा सही निर्णयले राष्ट्रको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कसरी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण पनि हो । यदि सीड कमिटीको अध्यक्ष हुने सम्भावना छ भने नेपालले त्यस्तो अवसर आगामी दिनमा गुमाउन हुँदैन ।

सीडमा सरकार पक्षको भूमिकासँगै नागरिक समाजको भूमिका त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिक समाजको भूमिकालाई महत्व दिँदै सीड प्रक्रियामा सरकारको प्रस्तुतिको अघिल्लो दिन नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको कुरा सुनिन्छ । नागरिक समाजको तर्फबाट सीडमा छाया प्रतिवेदन नै पेस हुने गरेको छ । सरकारले हामीले यो ग¥यौँ, त्यो ग¥यौँ, सबै ठीक छ, धुनधान, गज्जब छ भन्दै उपलब्धिहरूको फेहरिस्त सुनाउँछ । उपलब्धिसँगै ग्यापहरू के–के छन्, गर्नु–पर्ने तर हुन नसकेका कुराहरू के–के हुन् भनी नागरिक समाजले छाया प्रतिवेदन पेस गर्छन् । यसपटक नेपालबाट केही छाया प्रतिवेदनहरू पेस गरिए । ९३ वटा नागरिक समाजले सीड छाया प्रतिवेदनका लागि सञ्जाल नै बनाएर काम गरेको थियो । जुन सीडमा काम गर्ने नेपालको सबैभन्दा ठूलो र समावेशी सञ्जाल हो । महिला, कानुन र विकास मञ्चले संयोजन गरेको उक्त सञ्जालको तर्फबाट सविन श्रेष्ठ एवम् सञ्जाल सदस्यहरू, आदिवासी जनजाति महिलाहरूको सञ्जाल तथा अन्य केही नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सीड कमिटी सदस्यहरूलाई विषयगत अपडेट गराएका थिए । सरकारले गरेका कामको लेखाजोखा गर्न मात्र नभई आफैँले गरेका कामका उपलब्धिहरूलाई पुनरावलोकन गर्न पनि नागरिक समाजका लागि सीड महत्वपूर्ण अवसर हो ।

नेपाली सेक्स वर्कर महिलाको बारेमा सम्भवतः पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रश्न उठेको छ । प्रश्न ‘यौनकर्मी महिलालाई प्रहरीले किन धरपकड गरेको ?’ भन्ने थियो । यौन कर्म व्यवसाय हो कि होइन, यसलाई व्यवसायका रूपमा फैलाउन हुन्छ कि हुँदैन ? विकल्पहरू के हुन सक्छन् ? भन्नेबारेमा हामीकहाँ राम्ररी छलफल र बहस नै नभई एकैपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा चर्चा हुनुलाई पनि रोचक पक्षकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

विभिन्न मुलुकका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट प्रतिवेदनहरू पेस गर्ने गरिए पनि राष्ट्रिय महिला आयोगबाट सीडमा छुट्टै प्रतिवेदन कमै पेस गरिन्छन् । हामीकहाँ महिला आयोग संवैधानिक बने पनि पदाधिकारीहरू नियुक्ति नभइसकेको अवस्थामा मानवअधिकार आयोग र महिला आयोगको संयुक्त प्रतिवेदन अलि असहज लाग्दो थियो । हुनुपर्नेचाहिँ सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा राष्ट्रिय महिला आयोगका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । आयोगका सचिवलाई सरकारले सीडमा जान स्वीकृति नदिएको जानकारी पनि नेपाली प्रतिनिधिहरूले सोही फोरममा मानवअधिकार आयोगको प्रस्तुतिका क्रममा थाहा पाए । सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा महिला आयोगको उपस्थिति हुन सकेको भए राम्रो हुने थियो न कि छुट्टै प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ताको रूपमा । नेपालको तर्फबाट यसप्रकारको त्रुटि सन् २०११ मा पनि भएको थियो । राष्ट्रिय महिला आयोगले छुट्टै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो, यता आयोगकी तत्कालीन अध्यक्ष सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा सामेल हुनुहुन्थ्यो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई चकित पार्ने काम हामीबाट बेलाबेलामा हुने गरेको छ ।

नागरिकता, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम महिला, द्वन्द्वका मुद्दा, लैङ्गिक बजेटको प्रभावकारिता, न्यायमा पहुँच, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुँदै तेस्रोलिङ्गी महिला र यौनकर्मी महिलाका समस्याहरूसम्म यसपटक सीड कमिटी सदस्यका प्रश्न बने । कतिपय प्रश्न संविधानसँग बाझिएका कानुनका सन्दर्भमा थिए भने कतिचाहिँ कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणमा । राजनीतिक सन्दर्भमा समानुपातिकमा मात्रै महिला किन आए ? प्रतिस्पर्धामा किन आएनन् ? जस्ता प्रश्न पनि गरिएका थिए । नेपाली सेक्स वर्कर महिलाको बारेमा सम्भवतः पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रश्न उठेको छ । प्रश्न ‘यौनकर्मी महिलालाई प्रहरीले किन धरपकड गरेको ?’ भन्ने थियो । यौन कर्म व्यवसाय हो कि होइन, यसलाई व्यवसायका रूपमा फैलाउन हुन्छ कि हुँदैन ? विकल्पहरू के हुन सक्छन् ? भन्नेबारेमा हामीकहाँ राम्ररी छलफल र बहस नै नभई एकैपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा चर्चा हुनुलाई पनि रोचक पक्षकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । निष्कर्ष सुझाव सीडको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, राष्ट्रलाई निर्देशनका रूपमा आउने निष्कर्ष सुझावमा के–के कुरा पर्ने हुन् भन्ने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।