हिजोआज त्यस्ता निर्माणसम्बद्ध ठेकेदार भेट्न मुस्किल पर्छ, जो आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न राजनीतिको सहारा लिँदैनन् । बिशेषगरी सडक आयोजनामा राजनीतिको सहारा लिएका ठेकेदार कम्पनीको हालीमुहाली र रजगज नै छ । वीरगञ्जमा मुख्य कार्यालय रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन त्यसको एक उदाहरण हो । सडक तथा पुल निर्माणका धेरै आयोजनामा उक्त कम्पनीले दर्जनौं ठेक्का लिएको छ । तर, पप्पु समयमा काम नसक्ने र गुणस्तर कायम नगर्ने कम्पनीका रुपमा आलोचित बन्दै आएको छ ।

पुल निर्माणमा एकछत्र राज गरिरहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन अख्तियारको कारवाहीमा परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तत्कालिन अध्यक्ष तथा सांसद हरिनारायण रौनियार उनका छोरा तथा हालका अध्यक्ष सुमितविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । पप्पुबाट बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बार बर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको लगायतका आरोपमा रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

पप्पुले पुल, सडक, राष्ट्र बैंकको भवनसहित साढे ११ अर्बको जिम्मेवारी पाएको छ । पप्पुद्धारा निर्माण सम्पन्न भइसकेका तर काम नसकिएर अलपत्र पारेको पुलको संख्या मात्रै २४ वटा छ । यसले निर्माणाधिन अवस्थामा राखेका पुलको संख्या १० वटा छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक खण्डमा पाँच वटा ठेक्का यही पप्पुले पाएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटार भवन बनाउन जिम्मा पनि पप्पुले नै पाएको छ । बालुवाटरको भवन निर्माणमा पप्पु छानिएसँगै आएको विवादले २ अर्ब ६ करोडमा भवन बनाउने सम्झौता भने अझै भएको छैन् । छिटो बनाउनुपर्ने र कम कबोल गर्नेलाई दिनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम अनुसार पप्पुले नै पाएको छ । पप्पुको गुणस्तरहीन काम, कमजोर व्यवस्थापन र काम नै नगर्ने र अलपत्र पार्ने गरेको छ । काम नगर्ने तर जिम्मेवारी थपिरहने पप्पुको नियति नै बनेको छ ।

बबई पुल बनाउँदा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको, पुल बनाउँदादिख नै बांगो देखिएको,उद्घाटन नहुँदै भत्किएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले पप्पुमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

पप्पुले अहिले पनि एक दर्जन पुल निर्माण गरिरहेको छ । काठमाडौं तीनकुनेमा वागमती नदीमाथि पनि ‘नेटवर्क आर्क ब्रिज’ निर्माणको जिम्मा लिएको छ । तर काम कछुवा गतिमा छ । मुलुकमै पहिलोपटक नेटवर्क आर्क ब्रिज निर्माण गरिरहेको कम्पनीले दिने गुणस्तरमा भने सडक विभागकै अधिकारीहरुमा संशय देखिन्छ ।