धार्मिक स्थलहरूलाई छुवाछुतमुक्त बनाऔँ

धार्मिक स्थलहरूलाई छुवाछुतमुक्त बनाऔँ


– हरिकृष्ण विक

नेपालमा ०७, ०४६ र ०६२र६३ मा खास–खास राजनैतिक परिवर्तन भएको इतिहास छ । यससँग आमनेपाली नागरिकहरूको जनजीविका पनि सारथी बनेको छ । यस्ता ऐतिहासिक परिवर्तनमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायहरूको उल्लेखनीय योगदान रहेको हुन्छ÷देखिन्छ । यस्ता परिवर्तनहरूले राज्यमा स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता, प्रजातान्त्रिक लोकतन्त्र र समाजवाद लयागतका राष्ट्रिय उन्नतिका आधार स्तम्भहरूलाई सहयोग पुगे पनि संगतिबमोजिमको गति लिन नसकेको जनगुनासो सर्वत्र उठेको छ । नेपाली समाजमा रहेका सामाजिक पछौटेपन र जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका निसान अजम्बरीजस्तै गरी जरा गाडेको छ । यसले नेपाली समाजलाई कुसंस्कारी बनाउँदै लगेको र नेपाललाई नै विकासको पथमा लम्कन बाधा खडा गरिरहेको अनुभूति गरिएको छ ।

पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा ‘मेरा साना दुस्खले आर्ज्याको मुलुक होइन, सबै जातको फूलबारी हो, सबैलाई चेतना भया’ भन्ने उल्लेख भएको छ । यो वि.स. १८२५ को दशकको विचार हो । तर, आज वि.स. २०७५ सम्म आइपुग्दा पनि बहुजाति, बहुभाषी भनिएको छ, विभिन्न कानुनी व्यवस्था भएको छ ता पनि विभेदकारीलाई उचित दण्ड दिने प्रचलनको विकास हुन सकेको छैन । देशमा कहिले प्रजातान्त्रिक शक्ति त कहिले कम्युनिष्टहरूको नेतृत्वमा विभिन्न घटनाक्रमसँगै सरकार गठन भए पनि विशेष गरी भेदभाव र छुवाछुतको जगजगीमा बाँचेका आमजनताले महशुस गर्नेगरी समाज परिवर्तन नभएको प्रष्टै छ ।

भनिन्छ, ‘एक गल सय बल’, अर्थात् एकतमा त्यो शक्ति हुन्छ जसले जस्ता प्रकारका परिवर्तन पनि सहज हासिल गर्न सकिन्छ । यस्ता कर्महरूमा सरकारले संरक्षक वा अविभावकको भुमिका देखाउनुपर्ने हुन्छ । कानुको सही कार्यान्वयन पनि हुन्छ र समाजलाई एउटै सुत्रमा बाँध्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ को दफा ३ मा राज्यले नागरिकका बीचमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ग, जातजाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । धारा २४ को दफा २ मा कुनै वस्तु, सेवा, वा सुविधा, उत्पादन वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नका लागि रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन भन्ने स्पष्ट साथ उल्लेख भएको छ । यी संविधानसिद्व अधिकारहरूलाई मनन गर्दा कुनै सेवा वा सुविधाबाट कसैलाई बन्चित गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

तर धर्मशास्त्र वा कुनै विधि विज्ञान शास्त्र कतै पनि उल्लेख नभएको गलत अभ्यास समाजमा दलित वा तल्लो जात विशेष भनेर उपनाम दिइएका विश्वकर्मा, परियार, नेपाली, वादी, चमार, गाइने, तेली, पासवानलगायतका समुदायहरू अझ पनि सार्वजनिक स्थलहरू मठ मन्दिर, धारा, कुवा, धार्मिक कार्यक्रमहरूमा छुवाछुत जस्तो विभेदमा दविएर बाँच्न बाध्य भएको हाम्रो समाजमा प्रयाप्त उदाहरणहरू देख्न्न सकिन्छ ।

अबको बाटो नेपाली समाजलाई विज्ञान र प्रविधिको युगसँगै हातेमालो गरि अगाडी बढाउनका लागि जातिय रुपमा उचनिच, छुवाछुत, भेदभाव जस्ता समाजका कुसंस्कारहरूलाई हटाई, सबैलाई सामाजिक न्याय दिलाउनुपर्छ जसका लागि धार्मिक र सार्वजनिक स्थलहरूमा छुवाछुत र भेदभाव मुक्त बनाउन आवश्यक छ । यसो हुँदा समाजमा एकताको विकास हुन्छ । भनिन्छ, ‘एक गल सय बल’, अर्थात् एकतमा त्यो शक्ति हुन्छ जसले जस्ता प्रकारका परिवर्तन पनि सहज हासिल गर्न सकिन्छ । यस्ता कर्महरूमा सरकारले संरक्षक वा अविभावकको भुमिका देखाउनुपर्ने हुन्छ । कानुको सही कार्यान्वयन पनि हुन्छ र समाजलाई एउटै सुत्रमा बाँध्न सकिन्छ ।

(लेखक दलित अधिकारकर्मी हुन् ।)