पछिल्ला समय मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युदर घरमा भन्दा स्वास्थ्य संस्थामा बढी हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

गर्भवती भएपछि स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने एवं स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दरवृद्धिसँगै घरमा भन्दा स्वास्थ्य संस्थामा मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु हुने दर बढेको देखिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य संस्थामा कति मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु हुन्छ भन्ने यकिन जानकारी सार्वजानिक गरिएन ।

सन् २०१६ को स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) र नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) क्रमशः ३३ र २३ झरेको छ । पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३८ तथा मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) २५८ मा झरेको छ । तर, परिवार नियोजनको दर करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा उक्लेको छ । कुल प्रजनन दर (१५ –४९ वर्षका उमेर समूहका महिलाको) दुई दशमलव तीन रहेको छ । सन् २०२१ सम्ममा संस्थागत सुत्केरी गराउनेको संख्या ८० प्रतिशतमा पुऱ्याउने अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सो अवसरमा सार्वजानिक गरेको छ ।

हाल संस्थागत सुत्केरी गराउनेको संख्या ६० प्रतिशत छ । सोही अवधिमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १२५ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन जाने महिलामध्ये नौ महिनासम्म सेवा लिनेको संख्या पनि ६० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरीले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेको संख्या बढाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिइन् ।

मन्त्रालयमा प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले मातृ मृत्युदरको मुख्य कारकतत्वका रूपमा रहेको बालविवाहलाई रोक्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. आरपी बिच्छाले सुत्केरी भएपछि पनि रक्तस्राव, उच्चरक्तचापका कारणले हुने आमाका मृत्यु र जन्मिसकेपछि हुने नवजात शिशुको मृत्यु रोक्न महाशाखाले अस्पताल, उपकरण र औषधि व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको जानकारी दिए ।

हाल सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरी प्रजनन स्वास्थ्यलाई निःशुल्कसमेत बनाएको छ ।