– देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै एकथरी नेताहरू केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर कसैको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार अघि बढाउने सोचका साथ ‘हेराफेरी’ गर्न सक्रिय हुन खोज्दै छन् । ओली नेतृत्वको सरकार कार्यपरिणामका दृष्टिले असफलतातर्फ उन्मुख छ र, स्वयम् ओलीको छवि पनि निरन्तर धुमिल बन्दै गएको महसुस गरिन्छ । त्यसैले सरकारको नेतृत्व बदल्ने सोचले निकट भविष्यमै गति लिन सक्ने सङ्केतहरू देखापर्न थालेका छन् । तर, कम्युनिस्ट पार्टीका ‘वैकल्पिक नेता’हरूले केपी ओलीलाई विस्थापित गर्दा सरकार मात्र ढल्छ कि संविधान नै विस्थापित हुने अवस्थाको द्वार खुल्छ भन्ने प्रश्नमा विचार पुऱ्याउन खोजेको देखिँदैन ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार अलोकप्रिय या अक्षम पुष्टि हुँदै जानुको मुख्य कारण केपी ओली मात्र हुन् भन्ने ठम्याइ प्रचण्डलगायत कम्युनिस्ट नेताहरूको छ । वास्तवमा ओलीकै कारणले मात्र सरकार अप्रभावी, अलोकप्रिय र असफल बन्दै गएको निष्कर्षमा पुग्न तथ्यहरूले दिँदैन । केपीले जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने सानातिना काम नगरेको र पानीजहाज तथा रेललगायतका स्वप्न भुलभुलैयामा मानिसलाई अल्झाउने गरेकोले मात्र सरकार अलोकप्रिय हुँदै गएको मान्न सकिन्न । देशलाई बलजफ्ती सङ्घीय ढाँचामा लैजान खोज्दा त्यसबाट अनेक विकार पैदा भएका छन् । सङ्घीयताले पैदा गरेको निराशा, अराजकता र अत्यासका निम्ति सबै राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू उत्तिकै जिम्मेवार हुन् । तर, प्रधानमन्त्री भएका कारण सङ्घीयताले पैदा गरेको बेथितिको दोष पनि केपीमाथि मात्र लागेको छ ।

सङ्घीयतामा जाने क्रमसँगै देश विभाजनको दुस्वप्न देख्नेहरू जमजमाएका छन्, उनीहरूले पृथकतावादी विचार सगौरव बाँडिरहँदा सरकार निरीहझैँ बनेको छ । पृथकतावादीको जन्म गराउनमा केपीको मुख्य भूमिका हो कि प्रचण्डको भन्ने विषयलाई बहसमा ल्याइयो भने सम्भवतः शतप्रतिशतको औँला प्रचण्डतिर सोझिनेछ । तर, अहिले पृथकतावादी गतिविधि बढ्नुमा पनि ओली मात्र जिम्मेवार भएको ठानिँदै छ । ओलीले कामभन्दा गफ बढी गरेर समय बर्बाद गरिरहेका छन्, यो उनको मुख्य कमजोरी भएकोमा माथापच्ची गरिरहनुपर्ने छैन । आफैँले घोषणा गरेका सानातिना काम पनि उनले गर्न सकेनन्, त्यसनिम्ति पनि केपी आलोचनायोग्य बनेका छन् । तर, संविधानले पैदा गरेका जटिलताहरूमा समेत उनैलाई दोषी देख्नु उपयुक्त ठहर हुन सक्दैन ।

एउटा प्रधानमन्त्री सफल बन्न सम्बद्ध पार्टी, कर्मचारी प्रशासन र सिङ्गै राज्य संयन्त्रको भूमिका पनि सहयोगी हुनुपर्ने होइन र ? तर, उक्त पार्टीका ‘सम्भावित प्रधानमन्त्रीहरू’ केपीलाई सफल बनाउनेभन्दा बर्बाद गर्ने–गराउने भूमिकामा रमाएका छन् ।

केपीले ढङ्ग पुऱ्याएर काम गर्न सकेका छैनन्, कार्यपरिणामले उनलाई सफलताउन्मुख पनि देखाउँदैन । तर, एउटा प्रधानमन्त्री सफल बन्न सम्बद्ध पार्टी, कर्मचारी प्रशासन र सिङ्गै राज्य संयन्त्रको भूमिका पनि सहयोगी हुनुपर्ने होइन र ? तर, उक्त पार्टीका ‘सम्भावित प्रधानमन्त्रीहरू’ केपीलाई सफल बनाउनेभन्दा बर्बाद गर्ने–गराउने भूमिकामा रमाएका छन् । कर्मचारी प्रशासन कुनै पनि सरकारलाई सफल तुल्याउन इच्छुक हुने गर्दैन र, दुईतिहाइ बहुमतकै भए पनि केपीको सरकारलाई समेत नालायक सिद्ध गरिदिने उद्यतता प्रशासकहरूमा देखिएको छ । चीन कति प्रसन्न बनेको छ, यो अध्ययन या छलफलको विषय हुन सक्छ, बाँकी संसारलाई केपीको हितैषीका रूपमा बुझ्न गाह्रो छ ।

प्रमुख दलका मुख्य नेताहरू जो हामीलाई यतिबेला उपलब्ध छन्, तिनको गणना गर्दा आधी दर्जन पुग्दैन । केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र रामचन्द्र पौडेलमध्ये सर्वाधिक आशा र भरोसा राखिएका नेता केपी ओली नै हुन् । प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाहरूलाई फेरि सत्ताको केन्द्रमा देख्ने चाहना कम्तीमा जनस्तरले राखेको छैन । अन्य नेताहरूले पनि केपी बराबर आशा जगाउन सकेका छैनन् । निराशाबाट गुज्रिएको रसियामा जसरी भ्यादिमिर पुटिनले आशाको जागरण ल्याए, जसरी भारतमा नरेन्द्र मोदीले आममानिसमा भरोसा जगाएका छन्, सैन्य जनरल भएर पनि दक्षिणकोरियामा पार्क चुङ हीले जुनस्तरको आशा र भरोसा जगाएका थिए, देशले अपेक्षा गरेको त्यस्तै कोटिका नेता हुन् । तर सिन्डिकेट प्रणालीबाट चलेको नेपाली राजनीतिक दलहरूबाट कोही उम्दा नेताको सृष्टि हुने अपेक्षा राख्न सकिँदैन ।

सरकारका कारण निराशा उत्पन्न हुँदा प्रमुख विपक्षीले आशाको अङ्कुर पैदा गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, विपक्षी भूमिकामा काङ्ग्रेस बाटो हराएको खरायोजस्तो हुन पुगेको छ । काङ्ग्रेस आफ्नै हित र अहितका मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने क्षमता राख्दैन । अति न्यून र अल्पमहत्वका त्यान्द्रो समातेर आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई ‘तल पारेको’ ठान्ने बालरोग काङ्ग्रेसका नेताहरूमा छ । काङ्ग्रेसको नेतृत्व अदूरदर्शी तथा बालमनोरोगी स्तरको रहेको पुष्टि गर्ने अनेक दृष्टान्त छन् । हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटेर देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएकोमा देशको ठूलो जनसङ्ख्या दुःखी छ, तिनको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न काङ्ग्रेस खोज्दैन ।

सङ्घीयताका कारण मानिसमा त्रास र सास्ती बढेको छ, तिनको मनोदशा बुझेर निकास दिने सामर्थ्य पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वले देखाएको छैन । करको दर र दायरा बढाइँदा जनता आहत हुन पुगेका छन्, तिनलाई राहत दिन पनि काङ्ग्रेस खोज्दैन । कुनै बेला देशको सीमा मिचिँदा मौन रहने ‘गोर्खाली’हरू कुनै ऋतिक रोशन नामक कलाकारले नेपालीलाई ‘आँखा तरेको’ हल्ला चल्दा जुर्मुराएर सडकमा उत्रिएका थिए । सोही स्तरका सस्ता विषयमा मात्र जुर्मुराउने जाँगर काङ्ग्रेसबाट चल्ने गरेको छ । नेपालका सर्वाधिक सुविधासम्पन्न एवम् सभ्य मानिने नेवारलाई जनजाति समुदायको रूपमा वर्गीकृत गर्नु र मधेसीसँग जनजातिलाई एकताबद्ध गराइनुको रहस्य पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वले बुझ्न खोजेन । कुनै निश्चित जातीय समुदायका विरुद्ध लक्षित षड्यन्त्रलाई समेत बुझेर व्यवहार गर्न नसक्ने काङ्ग्रेसबाट ठूला अपेक्षा राख्न सकिने अवस्था रहेन । जसका कारण सत्तापक्ष असफल हुँदा विपक्षले जगाउनुपर्ने आशा र भरोसाको स्थिति पैदा गर्न काङ्ग्रेस नेतृत्व पूर्णतः असफल भएको छ ।

सरकारका कारण निराशा उत्पन्न हुँदा प्रमुख विपक्षीले आशाको अङ्कुर पैदा गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, विपक्षी भूमिकामा काङ्ग्रेस बाटो हराएको खरायोजस्तो हुन पुगेको छ । काङ्ग्रेस आफ्नै हित र अहितका मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने क्षमता राख्दैन । अति न्यून र अल्पमहत्वका त्यान्द्रो समातेर आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई ‘तल पारेको’ ठान्ने बालरोग काङ्ग्रेसका नेताहरूमा छ ।

यसरी प्रमुख प्रतिपक्ष रुग्ण र आशाहीन बनेको, सत्तापक्षमा उत्पन्न हुँदै गरेको विग्रहले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई समेत असफल सिद्ध गर्ने सम्भावना बढाएको र सङ्घीयताले जनतामा सास्ती पैदा गरेको पृष्ठभूमिमा सरकारको विकल्प अर्को कुनै सरकार बन्नेभन्दा पनि संविधानकै विकल्प खोजिने सम्भावना प्रबल छ । विद्यमान संविधान प्राविधिक दृष्टिले मजबुतझैँ देखिए पनि यसको राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक जग अत्यन्त दुर्बल देखिन्छ । परायाहरूको प्रायोजन तथा उनीहरूकै इच्छा र इसारामा बनेको संविधानको सम्पूर्ण स्वामित्व लिन काङ्ग्रेस–कम्युनिस्ट तयार छैनन् । मधेसकेन्द्रित समूहहरूले संविधानको जन्मकालदेखि नै असहमति र विरोध जनाइआएका छन् । राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र चाहनेहरू, हिन्दूराष्ट्रको विश्व पहिचान कायम राखिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रवादीहरू, एकात्मक राष्ट्रियताका पक्षधर तथा आरक्षणको आधार जातीय या क्षेत्रीय नभई गरिबी र अशिक्षा (आर्थिक र शैक्षिक) लाई बनाइनुपर्छ भन्नेहरू सरकारको होइन, संविधानकै विकल्प खोज्ने मनस्थितिमा छन् । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्तिको अवस्थालाई प्रजातन्त्रमा दुर्लभ मानिन्छ र, यस्तो अवसरलाई पनि सदुपयोग गर्न नसकेपछि प्रजातन्त्रमा अरू कुनै आकारप्रकारको सरकारले शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको द्वार खोल्न सक्ने आशा गरिँदैन । कम्युनिस्ट सरकारले कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको ‘धर्म निर्वाह गर्दै’ एकदलीय समाजवादउन्मुख व्यवहार प्रस्तुत गर्न थालेको अवस्थामा पनि सरकारको नभई संविधानकै विकल्प खोजिने निश्चित मानिन्छ ।

२०६३ को परिवर्तनमा सहयोगी तथा प्रायोजक भूमिका निर्वाह गर्ने मुलुकहरूसँग मुख्य दलहरूको दूरी बढेकोले हिजोका सहयोगीहरू अब संविधान रक्षाको पक्षमा उभिन सक्ने सम्भावना न्यून भएको छ । यसप्रकार समग्र स्थितिले सरकार विस्थापित हुँदा संविधान विस्थापन अभियानकै जग मजबुत हुने देखाउँछ । कम्युनिस्टको शासन विस्थापित भएपछि विकल्पमा अर्को वामपन्थी क्रान्तिकारी चरित्रको शासन व्यवस्था शुरु हुन सक्दैन र मेन्सेविकमाथि बोल्सेविकहरूको ‘विजय’लाई अपवाद मान्ने हो भने संसारमा कम्युनिस्टहरूको पतनपछि प्रजातान्त्रिक र दक्षिणपन्थी शक्तिकै शासन व्यवस्था पुनर्स्थापित हुने गरेको देखिन्छ । राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि देश नसम्हालिएपछि स्पेनमा तेत्तीस वर्षपछि राजसंस्था पुनर्वहाली गरिएको थियो भने बेलायत र थाइल्यान्डमा करिब बाह्र वर्षको अन्तरालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना भएको हो । माओवादीले जर्जर बनाएको कम्बोडियामा समेत राजाको पुनरोदयपछि स्थिरता र समृद्धिको दिशामा फर्किएको महसुस विश्वले गरिरहेको छ । तालिवानी शासनको पतनपछि अफगानिस्तानमा पनि विस्थापित राजा जाहिर शाहलाई मुलुकको वागडोर सम्हाल्न आग्रह भएको थियो, तर युरोपमा बसोवास गरिरहेका उनले यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेनन् ।

नेपाल यतिबेला २०६३ को परिवर्तनको उत्कर्षमा पुगेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार गठन गर्ने अवसर पाउनुलाई कम्युनिस्टका निम्ति उत्कर्षको समय मानिएको छ । यसपटक कम्युनिस्टहरू असफल भएपछि मुलुकले केपी ओलीको सट्टा प्रचण्ड या अरू कुनै कम्युनिस्ट नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने सम्भावना कम संविधानकै विकल्प खोजेर मुलुक रमाउने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ ।