– दीपेन्द्र पाण्डे

अफिस समयमा सार्वजनिक यातायातको सवारी कुनै युद्ध जितेभन्दा किमार्थ कम छैन । रहर र आवश्यकता जे–जस्ता भए पनि आर्थिक कमजोरीको कारण सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्न बाध्य जनताले यात्राको दौरान व्यक्त गर्ने विचार कुनै युनिभर्सिटी पढेभन्दा कम छैन । नेपालमा सार्वजनिक सवारीको रूपमा काम गरिरहेका सवारीसाधन मानिस त परको कुरा तरकारी बोक्नसमेत उपयुक्त छैनन् । यस्ता अनुपयुक्त सवारीसाधनलाई सडकमा गुड्न कसरी र कुन निकायले इजाजत दिन्छ होला ? सोच्दा पनि मुलुक भएको आभास पाइँदैन । निजीकरणको नाममा नियमनबिनाको अराजकताको सामु राज्य निरीह बन्दा आमनागरिक नारकीय जीवन जिउन बाध्य छन् । केवल बाँच्नका लागि खाने, कर्मचारी र सिंहदरबारका लागि सास मात्र धानिरहेका मुलुकवासीको दुर्भाग्यपूर्ण अस्तित्वलाई जति सकिन्छ, जसरी सकिन्छ लुट्न तम्सेको निकाय र तप्काहरू, जति सक्छौ लुट भन्ने जनता र नीति निर्माताहरू, सकेसम्म मुलुक छोड्न तम्सेको युवा जमातको अघोषित एकताको असर दर्शाउने घटना तपाईंसामु राख्दै छु ।

‘दाइ नमस्ते । कता जान लाग्नुभएको ?’ खचाखच भरिएको बसमा एउटी युवतीले भनिन् ।
बसको डन्डी समाएर बसेको अधबैंसे युवकले नमस्ते फर्काउँदै भने– ‘कालिमाटी जान लागेको ।’
‘कहिले आउनुभएको मलेसियाबाट ? कालिमाटी किन नि ?’ युवतीले लय समातिन् ।
उनले भने– ‘एक हप्ता भयो । छोरीलाई जापानिज भाषा पढाउन जान लागेको ।’
‘छोरीले कति पढेको हो र ? जापानिज पढाउन लागेको ? अस्ट्रेलिया ट्राई गर्नुस् न ।’
‘सर्टिफिकेट सकेकी छे ।’
‘कुन डिभिजन हो र ?’
‘फस्र्ट डिभिजन नै हो । तर..’
‘तर, किन ?’
छोरीतिर देखाउँदै उनले भने- ‘एजुकेसन पढेकी । अस्ट्रेलियामा हुँदैन रे । त्यसैले जापान ट्राई गरेको ।’
युवतीले भनिन्- ‘जापान त काम छैन । बसुञ्जेल मात्र हो । पेपर पनि बन्दैन । काम पनि गाह्रो हुन्छ ।’ युवती रोकिने छाँटकाँट देखिएन, ‘दाइ जापान नपठाउनुस् । मिल्छ भने पोल्यान्ड पढ्न पठाइदिनुस् । त्यहाँबाट पोर्चुगल जान पाइन्छ । पेपर पनि बन्छ । त्यसपछि नो टेन्सन ।’

उनको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो कि उनी अस्ट्रेलिया, जापान, पोल्यान्ड र पोर्चुगल खाएर फर्केकी हुन् ।

तीस वर्षअघिसम्म केवल पासपोर्ट बोकेर थुप्रै मुलुक बिनाभिसा आवतजावत गर्न सक्ने नेपाली पछिल्लो समय पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत हङकङको केरकार शाखामा पुग्न बाध्य हुनुले आठ नम्बर प्रदेशमा नेपालीको अवस्था सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कालिमाटी आउनै लाग्दा युवतीले एउटा विचित्रको शब्द प्रयोग गरिन् । जुन मुलुकको दुर्दशा बयान गर्न काफी थियो । ‘हेर्नुस् दाइ, तपाईं ‘प्रदेश नम्बर आठ’ अर्थात् विदेश गइसकेको मानिस । छोरीलाई जसरी पनि सात नम्बरबाट बिदा गर्नुस् । दुःख मात्र दिने भए जापान ठिकै छ । लाइफ इन्जोय गराउने हो भने युरोप सुपर छ । पेपर पनि दाम पनि हो भने अस्ट्रेलिया, होइन बिन्दास लाइफ बिताउने हो भने क्यानडा, अमेरिका । जता सक्नुहुन्छ पठाइहाल्नुस् । छोरीको भविष्य बनाइदिनुस् ।’ कालिमाटी आइपुग्यो । उनी केही बोलेनन् । खुसुक्क बसबाट ओर्लिए ।

जान–अन्जानमा राजनीतिक पार्टीका मोहरा बनेका, राजनीतिबाट विरक्तिएका, प्राकृतिक साधन र स्रोतको दुरुपयोग गर्न नसक्ने, नेताको पुच्छर समातेर वा समात्दासमात्दा वाक्क दिक्क भएर, आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित भएका, मुलुकमा आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न असफल भएका, मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दुरावस्थाले मुलुक त्याग्दै श्रम र दिमाग बेच्न मुलुकभन्दा ठूलो अघोषित र अनौपचारिक आठ नम्बर प्रदेश हरकोहीको गन्तव्य बन्दै गरेको पुष्टि उल्लेखित घटना र सन्दर्भले गरेकै छ । मुलुकले अथाह भौतिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षति व्यहोर्दै प्राप्त गरेको उपलब्धिअन्तर्गत संविधानमा अङ्कित सात प्रदेशबाट सोचेको समृद्धि हात नलाग्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति जन्मँदै गर्दा आठ नम्बर प्रदेश अन्तिम गन्तव्य बन्दै छ ।

बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, पञ्चायतको वर्ग समन्वय, शोषणरहित समाजको परिकल्पना मात्र होइन एसियाली मापदण्डपछि कम्युनिस्टहरूको समाजवाद र साम्यवादको सुन्दर परिकल्पनामा मुलुकवासीको आर्थिक हैसियत दिन प्रतिदिन ओरालो लाग्न पुग्दा ‘प्रदेश नम्बर आठ’ पठाउन राज्य लाग्दै छ । आजभन्दा तीस वर्षअघिसम्म केवल पासपोर्ट बोकेर थुप्रै मुलुक बिनाभिसा आवतजावत गर्न सक्ने नेपाली पछिल्लो समय पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत हङकङको केरकार शाखामा पुग्न बाध्य हुनुले आठ नम्बर प्रदेशमा नेपालीको अवस्था सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । एक दलीय पञ्चायतबाट मुलुकको रूपान्तरण, विकास र समृद्धि नदेख्ने नेपालको राजनीतिक दलहरूले गरेको पुरुषार्थ २०५२ सालमा महिनामा एक हजार युवाले मुलुक छोड्नेमा सात प्रदेश र समाजवादउन्मुख संविधान बनाउँदै गर्दा दैनिक एक हजार युवा आठ नम्बर प्रदेश जान बाध्य पार्दै मानव निकासीको विशाल उद्योग राज्य आफैँ चलाउँदै छ ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, पहिचान र धर्मनिरपेक्षताले बाल्न नसकेको चुलोको कारण आठ नम्बर प्रदेश हिँड्ने ताँतीको श्रमले धानेको मुलुक कतै समृद्धितिर लम्कने त होइन भन्ने चिन्ताले मूर्छित दक्षिण–पश्चिम ‘आठ नम्बर प्रदेश’लाई समेत ‘गिनिपिग’ बनाउने तारतम्य नयाँ ढङ्गले मिलाउँदै छ ।

०१७ देखि ०४६ सम्म पञ्चायत समर्थित राष्ट्रवादी विद्यार्थीमण्डल जसलाई तात्कालिक अवस्थामा वाम (काङ्ग्रेस विद्यार्थीले एकलखे उपहार दिँदै ‘मण्डले’ भन्ने गर्दथे । संजोग भनौँ कि विडम्बना, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको आगमनसँगै तीनै दलका भ्रातृ सङ्गठन, सङ्घ र संस्थाले ‘एकलखे’ उपहार पाउँदै छन् । अखिल, नेविसङ्घ, युवा सङ्घ, तरुण दलजस्ता सङ्गठनमा समाहित युवाहरू केवल पद र प्रतिष्ठाको निम्ति राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलबाट मण्डले भएझै ‘लोकतन्त्रवादी’ बाट ‘भोगतन्त्रवादी’ बन्दै प्रजातन्त्रमा लुटतन्त्रको उद्योग कुशलतापूर्वक चलाउदै छन् । फलस्वरूप होटेल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, पार्टी कार्यालयसम्म नवमण्डलेको कब्जामा परेको दृश्य मन अमिलो बनाउँदै हेर्न बाध्य सिद्धान्तवादी वाम (काङ्ग्रेसहरू राजनीतिबाट पलायन हुँदै आठ नम्बर ताक्न विवश छन् ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, पहिचान र धर्मनिरपेक्षताले बाल्न नसकेको चुलोको कारण आठ नम्बर प्रदेश हिँड्ने ताँतीको श्रमले धानेको मुलुक कतै समृद्धितिर लम्कने त होइन भन्ने चिन्ताले मूर्छित दक्षिण–पश्चिम ‘आठ नम्बर प्रदेश’लाई समेत ‘गिनिपिग’ बनाउने तारतम्य नयाँ ढङ्गले मिलाउँदै छ । मुलुकको सातै प्रदेशलाई पाल्न सक्ने मिहिनेती, निरोगी, राजनीतिपीडित युवा शक्तिलाई अधिकार दिलाउने नाममा चालिएको रणनीतिक कदम लोकप्रियताको खोल ओढेर सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरिसकेको छ । देश, समाज, राजनीति र अर्थशास्त्र राम्रोसँग बुझ्नेले देखेको आठ नम्बर प्रदेशमार्फत सिंहदरबारलाई अधीनमा राख्ने खेल अन्तिम अवस्थामा पु¥याइँदै छ ।

संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानले कल्पना गरेको निर्वाचन पद्धतिबाट बलियो सरकारले जन्म लिन असफल होस् भन्ने शक्तिद्वारा स्थापित गराएको समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिअन्तर्गत आठ नम्बर प्रदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिलाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रिशंकु संसद् बनाउने चालको आधुनिक रूप हो भन्ने पुष्टि यसको अभ्यास शुरु हुना साथ हुनेछ । मुलुकको आर्थिक हैसियत र आवश्यकताभन्दा रणनीतिक शक्तिको इच्छा हाबी भएको उक्त फैसला सिद्धान्ततः सही भए पनि व्यवहारमा मुलुकको निम्ति अर्को ‘पिलो’ बन्नेछ ।

राजा महेन्द्रले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग खोल्दै मुलुकभित्रै करिब दश लाखलाई रोजगारी दिएको बुझ्ने तागत वर्तमान सिंहदरबारसँग कहीँ कतै भेटिँदैन ।

मानव अधिकार, पहिचान र निजीकरणको माध्यमबाट सिंहदरबारको शक्ति खोस्न सफल दक्षिण–पश्चिमको राजनीति मुलुकलाई सात प्रदेशमा बाँड्दै सडकबाट शासन गर्ने तारतम्य सिंहदरबारले भर्खरै बुझ्दै छ । अत्यन्त छोटो समयमा जन्मिएको नवएलिट वर्ग, दलाल, बिचौलिया र अर्थको बलमा पोलिसी नै बदल्न सक्ने व्यापारी मात्र होइन अनेक नामका अभियन्तासमेतले सडकबाट सरकार चलाइरहेको मुलुकमा ‘आठ नम्बर प्रदेश’ प्रवेश गर्न आतुर बन्दै छ । अनेक घाटको पानी र नुन नखाए मतपत्रको बलमा सिंहदरबार पुग्न कठिन हुने नेपाली राजनीतिमा जनताको भावना, इच्छा, आवश्यकताअनुसार काम हुने कल्पना एकादेशको कथा भइसकेको छ । मुलुकको दुर्दशा, नक्कली रक्सी पिउँदा ज्यान गुमाउनेहरूको पीडा, गुजाराकै निम्ति पेट्रोलपम्पमा काम गर्दा गोली खान बाध्य भएको घटना, साहु र सहकर्मीको ज्यादतीको प्रतिकार गर्दा बल्डमनी कुर्दै जेल बस्नेहरूको पीडा, कहिल्यै नसुध्रिने सिंहदरबारको आनीबानीले वाक्क आठ नम्बरवासी एक साथ तिनै शक्तिको फाइदाको निम्ति समानुपातिक मतपत्रमा पोखिन निर्वाचन कुरेर बस्दै छ ।

अन्तमा, दिवंगत राजा महेन्द्रले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग खोल्दै मुलुकभित्रै करिब दश लाखलाई रोजगारी दिएको बुझ्ने तागत वर्तमान सिंहदरबारसँग कहीँ कतै भेटिँदैन । पहाडको कृषि उप्पादन, कच्चापदार्थ र सीपलाई स्थान दिने महेन्द्रको सडकलाई खाली दिमाग र आदेशपालक प्रजातन्त्रले प्रभुको आदेश शिरोधार्य गर्दा पपकर्न, चाउचाउ मात्र होइन ताप्लेजुङले पिउने तोङ्बाको कोदोसमेत आयात गर्दै समाजवादको अभ्यास गर्दै छ । मुलुकलाई क्षतविक्षत बनाउँदै समृद्धि खोज्न निस्केको सिंहदरबार चिसै पानीले नुहाउँदै सडकको अराजकतालाई वैधानिकताको सर्टिफिकेट बाँड्नुलाई आफ्नो अहम् कर्तव्य र अधिकार मान्दै छ । मुलुकभित्रकै साधन र स्रोतको अधिकतम दोहन गर्दै सात प्रदेशको जनतालाई मुलुकभित्र रोक्ने सोच, दिमाग, कार्यक्रम, उद्देश्य र लक्ष्य नहुँदा नेपालमा असली सरकार चलाइरहेको शक्तिले आठ नम्बर प्रदेशलाई राजनीतिक अधिकार दिलाउँदै शासन गर्ने अन्तिम चाँजोपाँजो मिलाउँदै छ । ततपश्चात् सिंहदरबार सेरेमोनियल शासक बन्दै रमाउनु पर्नेछ ।