– केशवप्रसाद भट्टराई

निशंकोच भन्न सकिन्छ- सिद्धान्ततः राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र उन्नत र श्रेष्ठ व्यवस्था हो । तर, गणतन्त्रले उन्नत र श्रेष्ठ नीति, नियम, अभ्यास र परम्परा निर्माण गर्न सकेन भने राजतन्त्र भन्दा निकृष्ट सावित हुन पुग्दछ ।

हिजो राजाले प्रजातन्त्रलाई निषेध गरेका हुन् । र, प्रजातन्त्रको माग गर्नेहरूले राजाबाट धेरै वर्षको जेल-नेल, निर्वासनलगायतको यातना र प्रताडना खेपेका हुन् !

तिनीहरूले केही खोजेका थिएनन्- प्रजातन्त्र र कानुनको शासन मात्र खोजेका त थिए नि ! त्यत्तिको लागि त्यत्रो दण्ड, पीडा, ध्वस्त घर परिवार, सामाजिक जीवन त्यसको औचित्य स्वीकार गर्न सकिन्न नै ।

त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई राजाको विरोध गर्ने राजनीतिक र नैतिक अधिकार थियो ।

तर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि राजा महेन्द्रमाथि जनकपुरमा र राजा वीरेन्द्रमाथि विराटनगरमा बम र ग्रिनेडबाट आक्रमण गरे/गराएकै हो । संयोगले मात्रै बाँच्न सकेका थिए दुवै राजाहरू ।

विमान अपहरण गरेर सरकारी सम्पत्ति लुटेको पनि हो । भारतीय सहमतिमा राजा र उनको शासनविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरेको पनि हो । त्यसैले राजालाई पनि काङ्ग्रेसलाई दण्ड दिने शासकीय अधिकार थियो नै ।

तर पनि एउटा सहमतिमा पुग्नु आवश्यक थियो ।

भारत र चीन जस्ता ठूला र शक्तिसाली मुलुकहरूबाट आउने दबाबसामू नझुक्ने, कसैको पक्षमा नलाग्ने/नदेखिने राजनीतिक सामर्थ्य र इच्छाशक्ति निर्माण भएको भए, सत्ता स्वार्थको लागि कुनै मुलुक सामू नझुक्ने, ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले समान रूपमा पत्याउने, राष्ट्रको सामर्थ्य निर्माण भएको भए र निष्पक्ष रूपमा सम्पूर्ण जनताको अभिभावकत्व लिने सँस्थाको रूपमा राष्ट्रपतिको पद खडा गर्न सकेको भए, दलीय राजनीतिबाट माथि उठेकालाई राष्ट्रपति बनाउने अभ्यास गर्न सकेको भए, सबैले समान रूपमा स्नेह, सम्मान र विश्वास गर्न सकिने सँस्थाको रूपमा राष्ट्रपतिको पदलाई सुशोभित र मर्यादित गराउन सकिएको भए…

०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रहमा राज्य साधन र स्रोतको दुरुपयोग गरेर पञ्चायतलाई जिताएर त्यस्तो सहमतिको वातावरण छेकियो । त्यसपछि पनि वर्गीय संगठनको सदस्यता अनिवार्य नगरिदेउ हामी पञ्चायतको चुनावमा भाग लिन्छौँ भनेर बीपीले भन्दा राजा वीरेन्द्रले स्वीकार गरेनन् ।

बीपीले आफ्नो मृत्युपूर्व ०४६ साल, माओवादी हिंसा, ०६२/६३ सबैको पूर्वानुमान गरेका देखिन्छन् । तर राजा र काङ्ग्रेसका बीचमा जमेको बाक्लो अविश्वासको पर्खाल हटाउन बीपीले सकेनन् र राजाले चाहेनन् वा आन्तरिक र बाह्य दबाबले सकेनन् ।

राजहत्याको उद्देश्यले आफू र आफ्ना बाबुमाथि भएको ग्रेनेड र बम आक्रमण गर्ने/गराउने बीपी र कांग्रेसलाई राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अङ्गीकार गरिसकेको भए पनि विश्वास गरिहाल्न सायद राजाले सकेनन्/चाहेनन् !

आज राजा छैनन् ! राजसँस्था पनि छैन !! गणतन्त्र छ !!! तर, राजाले दिएको जति अभिभावकत्व राष्ट्रपतिहरूबाट मुलुकले पाउन सकेन । राष्ट्रपतिहरु पनि दलभन्दा माथि जानै सकेनन् ।

आज दलीय राजनीतिबाट माथि उठेको, सबैको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने, अदालतलगायतका संवैधानिक निकायहरूको संरक्षकत्व लिने, र सरकारका गलत क्रियाकलाप विरुद्ध एउटा सचेतकको भूमिकामा रहन सक्ने, आफ्नो पार्टीको बहुमतलाई थेग्न र धान्न नसक्ने, पार्टी सञ्चालनको एउटा मान्य विधि र परम्परा विकास गर्न नसक्ने दलहरूको सुरक्षा कवचको रूपमा र उनीहरूमाथिको वाह्य दबाबबाट उनीहरुकै रक्षाको लागि पनि राजसँस्था अपरिहार्य देखिएको हो ।

भारत र चीन जस्ता क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा राख्ने, शक्तिसाली र रणनीतिक प्रतिष्पर्धी मुलुकको बीचमा रहेको मुलुकले सत्ता स्वार्थको लागि कहिले यता कहिले उता नगर्न सरकारलाई निरन्तर सजग गराउने तर राजकाजमा दैनिक भूमिका नखोज्ने सर्वोच्च सँस्था मुलुकले खोजेकै हो ।

मुलुक चाहिन्छ भने, मुलुक जोगाउने हो भने त्यस्तो सँस्था पनि मुलुकलाई चाहिन्छ । भारत र चीन जस्ता ठूला र शक्तिसाली मुलुकहरूबाट आउने दबाबसामू नझुक्ने, कसैको पक्षमा नलाग्ने/नदेखिने राजनीतिक सामर्थ्य र इच्छाशक्ति निर्माण भएको भए, सत्ता स्वार्थको लागि कुनै मुलुक सामू नझुक्ने, ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले समान रूपमा पत्याउने, राष्ट्रको सामर्थ्य निर्माण भएको भए र निष्पक्ष रूपमा सम्पूर्ण जनताको अभिभावकत्व लिने सँस्थाको रूपमा राष्ट्रपतिको पद खडा गर्न सकेको भए, दलीय राजनीतिबाट माथि उठेकालाई राष्ट्रपति बनाउने अभ्यास गर्न सकेको भए, सबैले समान रूपमा स्नेह, सम्मान र विश्वास गर्न सकिने सँस्थाको रूपमा राष्ट्रपतिको पदलाई सुशोभित र मर्यादित गराउन सकिएको भए हुन्थ्यो । त्यस अवस्थामा राजसँस्था नभई नहुने भन्ने थिएन । तर, सकिएन ।

त्यसैले राष्ट्र जोगाउन कसैलाई प्रिय/अप्रिय जे भए पनि राजसँस्था पुनर्स्थापनाबारे एउटा नयाँ सम्झौता अपरिहार्य देखिएको छ । राष्ट्र नरहे नरहोस् तर राजाचाहिँ चाहिन्न भन्ने हो भने त अर्कै कुरा.. !