– डा. तिलक रावल

हाम्रो अर्थतन्त्रबारे केही राम्रा खबर पनि सुनिएका छन् । धान उत्पादन बढ्ने र सो वृद्धिले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १.५ प्रतिशतको योगदान पुऱ्याउने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । केहीले यसबापत आकाशबाट पानी दिने इन्द्र भगवान्लाई धन्यवाद पनि दिए । बजेटमा उल्लेख ८ प्रतिशतको वृद्धि अब असम्भव नहुन सक्छ । सम्बन्धित अधिकारी हौसिएका छन् जस्तो लाग्छ किनकि सम्बन्धित निकायले आर्थिक वृद्धिदर तीन वर्षभित्र दुई अङ्कको हाराहारीमा पुग्ने जानकारी पनि गराएका छन् । यी तीन वर्षमा कृषि क्षेत्र ६.६ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्र १०.७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । उद्योग र सेवा क्षेत्र क्रमशः १४.९ र ९.४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान सम्बन्धित अधिकारीहरूको छ । प्रार्थना गरौँ– यी सबै सम्भव हुन् । घट्न लागेको विप्रेषणमा पनि गत आर्थिक वर्षमा वृद्धि भयो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ४.६ प्रतिशतले बढेको विप्रेषण ०७४/७५ मा ८.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु. ७५५ अर्ब पुग्यो । चालू आ.व.को पहिलो महिनामा विप्रेषण ३३ प्रतिशत वृद्धि भई रु ७३.९ अर्ब पुगेको खबर छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणले धानिराखेको कुरा सर्वसाधारणले समेत बुझिसकेका छन् । एसियाली विकास बैंकले भने वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने भनेको छ ।

आर्थिक पक्षका केही राम्रा खबरबाहेक ओली नेतृत्वको सरकारले जनतालाई अरू राहत दिन सकेको छैन । व्यवसायीहरूले सरकारलाई घुँडा टेकाए भन्ने बुझाइ जनताको छ । असोजको पहिलो साता व्यवसायीको असहयोगका कारण इन्धन आपूर्तिमा सङ्कट देखियो, लामा–लामा लाइन उपत्यकाका शहरमा देखिन थाले कैयौँ दिनसम्म । इन्धनको बढी मूल्य तिर्नुपरेका उपभोक्ताले सहज आपूर्तिको साटो दशौँ घन्टा कुर्नुपर्ने स्थिति आयो । गफ गरेर मात्र हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले समेत बुझ्न थाले । नाकाबन्दीताकाका दिनहरूको सम्झना हालका दिनहरूले गराए । कति कमजोर रहेछ हाम्रो इन्धन आपूर्ति व्यवस्थापन ! विगतका तीता अनुभवबाट हामीले के पाठ सिक्यौँ र सुधार गऱ्यौं ? प्रश्न गर्न मन लाग्छ ।

जुनसुकै तहका व्यवस्थापकहरूले पनि प्रशस्त लचकता देखाउँदै सम्बन्धित संस्था र देशको हित हुने काम गर्नुपर्छ । मनग्य गृहकार्य गरेर लिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । ओलीजीको सरकारले यातायात साधनको प्रयोग र व्यवसायीका सङ्गठनसम्बन्धी लिएका निर्णयले जनताको स्याबासी नपाएको होइन । जिम्मेवारी लिएपछि ओली राम्रा निर्णय लिने मात्र होइनन् तिनको सफल कार्यान्वयन पनि गर्ने नेता हुन भन्ने भान जनतामा पर्न थाल्यो । केही हप्ता उनको कदले अरू उचाइ लियो । तर, अफसोच ! यो धेरै हप्ता टिकेन । यातायात व्यवसायीका सिन्डिकेटसम्बन्धी निर्णयको कार्यान्वयन पक्ष अति कमजोर र फितलो रहेका कारण सर्वसाधारणले केही फाइदा पाएनन् र हाल आएर पहिलेका निर्णय फिर्ता लिने काम सरकारले गऱ्यो । जनताले दशैँको मुखमा ओली सरकारको उपहारको रूपमा दश प्रतिशत भाडा वृद्धि स्वीकार्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै २० वर्षमाथिका सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारले लगाएको बन्देज पनि हट्ने भएको छ । यातायात व्यवसायीले सम्बन्धित मन्त्रीको राम्रो सहयोग र आशीर्वाद पाइरहेको बुझिन्छ । ओलीजीले राम्ररी बुझ्नुभएकै होला कि गर्न नसक्ने कुरामा ठूला गफ गरी निर्णय गर्नु घातक हुन्छ । गरेका निर्णय फिर्ता लिने कार्यले ओलीजीको कद बढाएको होला त ?

यथार्थलाई हृदयंगम नगरी गरेका करसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पुऱ्यायो । आरम्भमा जे–जति भ्रमित गर्ने काम भए पनि अन्ततोगत्वा विभिन्न तहमा लगाइएका करहरूले जनतालाई आतङ्कित गरेको फलस्वरूप नै सरकारले यसबारे अध्ययन/विचार गर्दै छ भन्ने सुनिएको छ । जनताको कर तिर्न सक्ने क्षमताको ख्याल नगरी थुपारिएका करहरू अर्थतन्त्र र देशका लागि घातक हुन्छन् भन्ने कुरा सरकार चलाउनेहरूले बुझ्दै हुनुपर्छ । यसबारे आवश्यक निर्णय लिन विलम्ब नगरियोस् ।

जिम्मेवारी लिएपछि ओली राम्रा निर्णय लिने मात्र होइनन् तिनको सफल कार्यान्वयन पनि गर्ने नेता हुन भन्ने भान जनतामा पर्न थाल्यो । केही हप्ता उनको कदले अरू उचाइ लियो । तर, अफसोच ! यो धेरै हप्ता टिकेन ।

विभिन्न समस्याकै बीच प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्र संघको ७३औँ महासभामा भाग लिन न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुभएको छ । जानु नराम्रो होइन, तर यो सहभागिताका सिलसिलामा अन्य कार्यहरूबाट पनि देशलाई फाइदा पुऱ्याउने काम सरकारप्रमुखबाट हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा धेरैको हुन्छ । हामीले लाज मान्नुपर्दैन कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको सम्बोधनजत्तिको महत्व अरू सरकारप्रमुखको भाषणले राख्दैन, हाम्रा सरकारप्रमुखको त कुरै छाडौँ । ट्रम्पले सेप्टेम्बर २५ मा दिएको सम्बोधनमा आफ्नो देशको हितलाई परम् महत्वका साथ संरक्षण गर्ने भन्दै आफ्ना मित्रहरूलाई मात्र सहयोग गर्ने कुरा व्यक्त गरे ।

ट्रम्प इरानविरुद्ध खनिए भने व्यापारिक विवादका कारण होला चीनको पनि कटु आलोचना गरे र साउदी अरेबिया, भारत, इजरायल, पोल्यान्डजस्ता देशहरूको प्रशंसा पनि उनबाट भयो । ओपेक राष्ट्रहरूलाई तेल आपूर्ति कटौती गरेर विश्वलाई दुःख नदिन पनि उनले सुझाव/चेतावनी दिए । चीन, रुस, भारत आदि देशका सरकारप्रमुखको सम्बोधनको प्रतीक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । ओलीजीको सम्बोधन ज्यादै महत्वपूर्ण नठानिएला, तर उहाँले नेपालमा लगानीयोग्य वातावरण बन्ने भन्दै सम्बन्धित सबैलाई लगानी वृद्धि गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

ओलीजीले भारत, चीन र अन्य हाम्रा लागि आर्थिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण राष्ट्रका सरकारप्रमुखलाई भेट्ने स्थिति नरहे पनि उहाँले क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रोडो तथा स्विटजरलयान्डका राष्ट्रपति लगायतलाई भेट्नुभयो । लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक रहेका मलेसिया, अरब र खाडी राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई भने भेटेको सुनिएन । न्युयोर्कबाट मध्यअमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिका जाने ओलीजीको कार्यक्रमको पनि नेपालमा चर्चा भएको छ । प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यावरण र शान्तिपूर्ण देशका रूपमा यो राष्ट्र विश्वप्रख्यात छ । विश्वभरिका पर्यटक यो देशमा ओइरिन्छन् । सेनारहित यो देशमा पर्यटनबाट आर्जित रकमको ठूलो हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्चिन्छ । भूस्खलनबाट सडकलाई पुग्ने क्षति रोक्न सुन्दर बिरुवाहरूको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि कोस्टारिकाबाट सिक्न सकिन्छ । अति स्वादिलो भुइँकटहरहरूको निर्यातबाट पनि राम्रो आर्जन यो देशले गरिराखेको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले धेरै कुरा बुझ्ने र सिक्ने मौका प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ । अतः धेरै नकारात्मक टिप्पणी यो भ्रमणबारे नगरौँ । ‘पिस युनिभर्सिटी’मा राम्रो भाषण दिनुभयो उहाँले ।

विश्वमा घट्ने घटना र भइराखेका कुराहरूबारे हामी अनभिज्ञ रहनुहुन्न । बंगालको खाडीसम्बद्घ राष्ट्रहरू (बिमस्टेक) को शिखर सम्मेलनपछि सदस्यराष्ट्रहरूले सैनिक परेडको आयोजना भारतको पुनेमा गरे । राम्रो/नराम्रो के हो नेपालले यसमा भाग लिएन । ठूलाठूला सैनिक अभ्यास अन्यत्र पनि भइराखेका छन् । रुसले साइबेरियामा आफ्ना तीन लाख सैनिक संलग्न गरी सैनिक अभ्यास गर्दै छ, चीनको समेत सहभागितामा । चीन र रुसका राष्ट्रपतिद्वयबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि गाडा हुँदै छ । हालै यी दुई राष्ट्रपति पुटिनद्वारा तयार गरिएका प्यानकेक रुसको भोड्काका साथ खाइरहेका देखिएका थिए । जापान र रुसबीच पनि बृहत् शान्तिसम्झौता हुने करिबकरिब निश्चित छ ।

ट्रम्पको इरानसम्बन्धी क्रियाकलापले विश्वबजारमा तेलको आपूर्ति कम भई मूल्य अरू बढ्ने निश्चित छ । मारमा हामी पर्दैछौँ ।

हामीले माथि उल्लेख गऱ्यौं– राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतको प्रशंसा गरे, खासगरी करोडौँ जनतालाई कहालीलाग्दो गरिबीबाट बाहिर निकाल्न सफल भएकाले । यो भारतले हासिल गरिराखेको उच्च आर्थिक वृद्घिको फल हो । देशमा आर्जित सम्पत्तिको न्यायपूर्ण वितरणमा भारत सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ । हालै भारत सरकारले स्वास्थ्य बिमा योजना सार्वजनिक गरेको छ । संसारकै सबैभन्दा ठूलो ठानिएको, ‘मोदी केयर’ नामकरण गरिएको यो योजनाले करिब ५० करोड गरिब भारतीयलाई सुविधा–सहयोग पुऱ्याउनेछ । केन्द्रीय र २९ राज्य सरकारहरूले वार्षिक १६ अर्ब डलर खर्च व्यहोर्नुपर्ने यस योजनाअन्तर्गत गम्भीर बिमार सदस्य रहेको परिवारलाई रु. ५ लाख प्राप्त हुनेछ । यसको प्रशंसा भइराखेको छ र यसको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव भारत सरकारले प्राप्त गरिराखेको छ । यी सब बुझेकाले नै ट्रम्पले भारतको तारिफ गरेका होलान् ।

ट्रम्पबारे अलि बुझ्न नसक्ने कुरा के छ भने एकातर्फ उनी सार्वजनिक रूपमा भारतको तारिफ गरिराखेका हुन्छन् भने एकातर्फ अमेरिकी सरकार रुससँग सैनिक कारोबार बढाए भारतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरा गर्छ । इरानको उछित्तो काढ्दा–काढ्दै ट्रम्प इरानका राष्ट्रपतिको तारिफ गरिराखेका हुन्छन् र चीनका राष्ट्रपतिलाई आफ्नो मित्र भन्छन् । रुसका राष्ट्रपति पुटिनलाई भने राम्रो–नराम्रो केही भनेनन् । ट्रम्प आफ्नो देशको ठूलो व्यापार घाटा (८०० अर्ब डलर) घटाउन दृढसङ्कल्पित भएर लागेका छन् । गर्वका साथ अमेरिकी अर्थतन्त्र अति राम्रो स्थितिमा रहेको उल्लेख गर्छन् । साँच्चै बेरोजगारी ५० वर्षकै सबभन्दा न्यून बिन्दुमा रहेको छ भने पुँजीबजारको स्थिति पनि सुदृढ छ । ट्रम्प एक अध्ययन गर्नुपर्ने व्यक्ति हुन् र उनका हरेक निर्णय धेरै सोचविचारपछि लिइन्छन् जस्तो लाग्छ । चीनसँगको व्यापारयुद्ध लम्ब्याउने पक्षमा ट्रम्प छैनन्, तर उनले चाहेजस्तो चीनलाई चाँडै झुकाउन सकिने स्थिति पनि देखिँदैन । चीनका परराष्ट्रमन्त्रीको सम्बोधन सुन्दा यो राष्ट्र चाँडै झुक्ने स्थिति देखिँदैन । दुई देशबीच हुने भनिएको व्यापार–वार्ता पनि अनिश्चित हुन गएको छ । यो युद्धले यी दुई देशको साथै विश्व अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । ट्रम्पको इरानसम्बन्धी क्रियाकलापले विश्वबजारमा तेलको आपूर्ति कम भई मूल्य अरू बढ्ने निश्चित छ । मारमा हामी पर्दैछौँ । यो आर्थिक वर्षको प्रथम मासमा वस्तु आयात ५४ प्रतिशत वृद्घि भयो भने निर्यात मात्र ३.२ प्रतिशतले । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसङ्घमा बाह्य लगानीको लागि अनुरोध गरेअनुरूप विदेशी लगानी नेपालले प्राप्त गरोस् र नेपाली जनताले पनि अरू देशका नागरिकले जस्तै प्रजातन्त्र र विकासको फल चाख्न पाऊन् । शान्तिसुरक्षााको वातावरण सरकारले बनाउन सकेको छैन, न दिन सकेको छ जनतालाई राहत । आफ्नै पार्टीका वरिष्ठहरू अप्रसन्न रहेको यो बेलामा अरू कसरी खुसी हुन सक्लान् ?