– स्वयम्भूनाथ कार्की

नेपालको न्यायक्षेत्रमा न्यायमूर्ति दीपकराज जोशी ऐतिहासिक भए । न्यायपालिकामा संसदीय सुनुवाइको पहिलो सिकार भएर उनले इतिहास नै रचे । त्यसपछि एकथरीको अड्कल थियो– अब दीपकले राजीनामा दिनेछन् र बाटोको काँडा पन्छेर निष्कन्टक हुनेछ । तर, उनले हिम्मत देखाए, राजीनामा दिएनन्, यो पूरा प्रकरणलाई सहजतापूर्वक लिए । त्यो मात्र होइन, आफूलाई पछि पारेर आएका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई हार्दिकताका साथ सर्वोच्चमा स्वागत पनि गरे । कुनै पनि कामलाई काम गर्नेको अनुहार होइन, कामको गुणले हेरिनुपर्छ । त्यसरी हेर्दा यो एक व्यक्तिको उच्च संस्कार हो । हुन सक्छ, उनका अरू काम त्यस्ता नहुन्, आलोच्य हुन्, तर यो काम आलोच्य होइन प्रशंसनीय हो ।

यो शालीनताले उनलाई बाटोबाट हटाउन खोज्नेहरूलाई घोच्नुपर्ने हो र घोच्यो पनि । अहिले प्रचलित ‘अरिंगाल’ शब्द अलि अभद्र हुन्छ त्यसैले समर्पित कार्यकर्ताहरूले राजीनामा दिनुपर्ने भन्न थालेका छन् । यसमा धेरै समाजका अग्रणी, सांसद नै पनि अनि बुद्धिजीवी कहलिएका छन् । किन राजीनामाभन्दा नैतिकताको आधारले भन्ने जवाफ आउने गर्दछ । कोही–कोही त राजीजनामा नदिएमा महाअभियोग लगाउने भन्न पनि पछि परेका छैनन् । यदि यसो भयो र महाअभियोग लाग्यो भने जोशीको नामले अमरत्व नै प्राप्त गर्नेछ । मुलुकको संविधान भनेर मान्न विवश तर यो संविधान मन नपराउनेहरूको निमित्त खुसीको खबर हुनेछ । किनभने यो संविधानले आफ्नो समाप्तितर्फको यात्रा शुरु गर्नेछ ।

यो जोशीको घटुवा भएको अवस्था होइन, केवल बढुवा हुन नसकेको अवस्था हो । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गर्न जो कारण बताइएको थियो त्यो कारणले उनलाई न्यायाधीशबाटै हटाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको थिएन । त्यस्तो सिफारिस गरिएको भए पनि त्यो गर्ने अधिकार समितिलाई थियो वा थिएन, त्यसमा पक्कै बहस हुने नै थियो । यदि घटुवा नै भएको भए पनि त्यही पदमा रहेर पूरा अवधि काम गर्न खोज्नु र आफू घटुवा हुने गरी भएको कमजोरी सच्याउनु नराम्रो होइन । बरु टेक लिएर राजीनामा दिनु भनेको त्यो निर्णय अस्वीकार गर्नु हो, निर्णयकर्तालाई चुनौती दिनु हो ।

उनले निर्णय शिरोधार्य गर्दा पनि यदि महाअभियोग लगाइन्छ भने त्यो वर्तमान प्रणालीको हार हो । किनभने जुन पद्धति छ, जसरी ह्विपको उपयोग हुन्छ त्यसले सत्तापक्षले लगाएको महाभियोग पारित हुन्छ भनेर प्रस्ताव नआउँदै भन्न सकिन्छ ।

उनले निर्णय शिरोधार्य गर्दा पनि यदि महाअभियोग लगाइन्छ भने त्यो वर्तमान प्रणालीको हार हो । किनभने जुन पद्धति छ, जसरी ह्विपको उपयोग हुन्छ त्यसले सत्तापक्षले लगाएको महाभियोग पारित हुन्छ भनेर प्रस्ताव नआउँदै भन्न सकिन्छ । उसै पनि नैतिकताको प्रश्न हुने गरेर कुनै घटना भएको नै छैन । जुन प्रमाणपत्रको हतियारले उनको तेजोबध गर्न खोजियो त्यो साँच्चै नक्कली भएको भनेर समितिले प्रमाणित गर्न सकेन । आफूले प्रमाणित गर्न नसके पनि शङ्कास्पद भनेर निम्छरोपन देखाएको छ समितिले । यदि त्यो बलियो प्रमाण भएको भए महाअभियोगको धम्की नै चाहिन्न थियो । त्यही एक प्रमाण पर्याप्त थियो उनलाई पदमुक्त गर्न अझ सजाय पनि गर्न ।

जोशीको यो शालीन व्यवहारले बरु नैतिकताको प्रश्न त संसदीय सुनुवाइ समितिलाई छ । यस्तोमा यदि उनी राजीनामा दिन्छन् भने त्यो उनमथि लागेको नक्कली प्रमाणपत्रको अभियोग स्वीकार गरेको ठहर्छ । केवल निवृत्तिभरणमा आँच नआओस् भनेर उनले अरूहरूले गरेकोजस्तै चाकरी गरेको देखिन्छ । उनको प्रमाणपत्र नक्कली हो भनेर प्रमाणित गर्ने भार उसै पनि त्यसलाई नक्कली भनेर दाबी गर्नेको हो । हालसम्म लागू रहेको प्रमाण ऐनले त यसै भन्छ । यदि उनले राजीनामा नदिएर आफूहरूलाई नैतिक दबाब दिएको महसुस गरेको छ उनको सिफारिस उल्टाउने समूहले भने त्यो बिलकुल सही कुरा हो ।

केवल एक कुरा भने भएको छ, रोलक्रम वा वरीयता टुटेको छ । तर, यो जागिरे जीवनमा साधारण कुरा हो । आफ्नो क्षेत्रको सर्वोच्च पदको दाबेदार हुने अवस्थासम्म आउँदा जागिरेले कैयौँपटक आफ्नो वरीयता गुमाएको हुन्छ भने कैयौँपटक अरूको वरीयता मिचेको पनि हुन्छ । पूरा जागिरे जीवनमा रोलक्रम काटिएको कुराले नैतिकताको प्रश्न खडा गर्दैन भने अन्तिम बढुवामा मात्र खडा हुनु अनुचित हो । उनले राजीनामा नगरेको कारणले यदि महाभियोग व्यहोर्नुपर्छ भने यो लोकतान्त्रिक तानाशाहीविरुद्धको र शक्ति पृथकीकरणको पुनस्र्थापनाको पहिलो उद्घोष हुनेछ । यो जंगबहादुरको उदाउँदो जहानियाँ शासनविरुद्ध लखन थापाको वा अङ्ग्रेजविरुद्ध मंगल पाण्डेको जस्तै पहिलो हुङ्कार हो । शक्तिसामु नतमस्तक भएर निवृत्तिभरण जोगाउने अनि सेवा निवृत्तिपछि डुक्रने दोषमुक्त भएर जान नै श्रेयष्कर हो ।