सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३२ को निर्णयबाट नेपालभरका जिल्लास्थित सम्पूर्ण कार्यालयहरू खारेज गरी कर्मचारी समायोजन २०७४ को दफा ११ बमोजिम नयाँ कार्यालय प्रदेशमातहत सञ्चालन हुने गरी नयाँ साङ्गठनिक संरचना स्वीकृत गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको थियो । जसअनुसार ६ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचवटा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, पाँचवटा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन र १५ वटा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन प्रदेशअन्तर्गत रहने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

यसअनुसार प्रदेश नम्बर ३ बाहेकका ६ प्रदेशले केन्द्रबाट स्वीकृत सङ्गठन संरचनाअनुसारकै कर्मचारी व्यवस्थापन गरी जिल्लास्थित सबै कार्यालयहरू सञ्चालनको प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । तर, प्रदेश ३ को सरकारले मात्र केन्द्रबाट स्वीकृत संरचना सङ्गठन स्वीकार नगरी आफ्नै ढङ्गले विगतमा असफल भइसकेको सार्वजनिक निर्माण कार्यालय स्थापना गर्न चाहेको देखिन्छ । त्यही कार्यालयभित्र ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन शाखा, भवन, आवास तथा सहरी विकास शाखा, सडक तथा पुल शाखा, खानेपानी तथा सरसफाइ शाखा राख्ने प्रस्ताव ३ नम्बर प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

यसरी सबै प्राविधिक कार्यालय एकै ठाउँमा मिसाउने विषयलाई प्राविधिक कर्मचारीहरूले उपयुक्त मानेका छैनन् । उनीहरूले जलस्रोतसँग जोडिएका र सडक, भवनजस्ता निकायलाई अलग–अलग कार्यालयको रूपमा राख्नु आवश्यक ठानेका छन् ।

यस सन्दर्भमा नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष हरेराम श्रेष्ठ स्थानीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकारले ठूलो काम गर्ने भएकोले एउटै कार्यालयमातहत सबै निकाय राख्न नहुने बताउँछन् । एउटै व्यक्तिले धेरैखाले विषयम काम गर्दा विशेषज्ञता हासिल नहुने भएकोले सम्बन्धित विषयका विज्ञकै नेतृत्वमा फरक–फरक कार्यालय राख्ने अवधारणा ज्यादै उत्तम हो भन्ने उनको जिकिर छ ।

यस्तै, सिन्धुपाल्चोक जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले एउटा विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिले सम्बन्धित विषयमा राज्यलाई जति आफ्नो योगदान दिन सक्छ त्यति योगदान आधारभूत कुरा मात्र जानेको व्यक्तिले दिन नसक्ने, विशिष्टिकृत जनशक्तियुक्त सङ्गठनबाट नै विकास निर्माणले फड्को मार्न सक्ने अवस्था रहेको हुँदा निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कर्मचारीको सेवा विशिष्टीकरणको लागि विभिन्न उपसमूहको व्यवस्था गरिएको धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।

हाल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तर तीनै तहको कानुन नबनेसम्म र कर्मचारी समायोजन नभएसम्म जिल्लास्थित कार्यालयहरू केन्द्रीय सरकारको निर्णयअनुसार नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नभएको कारण साउनदेखि यता प्रदेश ३ का सम्पूर्ण कार्यालयका कर्मचारीहरूले तलब–भत्ता खान पाएका छैनन्, दैनिक कार्य सञ्चालन ठप्प छ । सेवाग्राहीहरू सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । सङ्घीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न लागिसकेको छ ।

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित योजनाहरूको डीपीआर तयार गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रम स्वीकृत गराउने, ठेक्का आह्वान गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू जुन प्रथम चौमासिकभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन । अन्ततोगत्वा विनियोजित बजेट खर्च नभई प्रगति शून्य रहने र लक्षित प्रगति हासिल नहुने स्पष्ट छ ।