सरकारले ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्ने भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका २२० केभी र ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको विकल्पमा ७६५ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पूर्वपश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्ज करिडोरमा हालसम्मकै उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको हो । आन्तरिक माग व्यवस्थापन तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रणालीमा नेपालको प्रसारण प्रणाली जोड्नका लागि समेत ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन जरुरी परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै कर्णाली, गण्डकी, कोसी करिडोरमा समेत उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा ठूला आयोजनाको निर्माणलगायत प्रसारण प्रणालीको विकासमा विशेष जोड दिएको छ । निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, निजी लगानीकर्तालाई प्रसारण लाइनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण तथा हस्तान्तरण अवधारणा लागू गर्नेसमेत मन्त्रालयको कार्ययोजना छ ।

यस्तै, नेपाल र चीन जोड्ने गल्छी– रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ५ देखि १० गतेसम्म गरेको चीन भ्रमणको क्रममा सो प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको छ । कुन ढाँचामा आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने कार्य जारी छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले उच्च क्षमताका ७६५ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिए । यस्तै ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियालाई समेत गति दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४–७५मा ७८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । चालू आवमा थप ५० किलोमिटर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आव ०७९–८० सम्म थप ८१८ सर्किट किलोमिटर उक्त क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।

यस्तै, २२० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन नदी बेसिनका आधारमा निर्माण हुनेछ भने बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनलाई पनि निर्माणको प्रक्रियामा लगिएको छ । आव ०७४–७५ मा ७५ किलोमिटर उक्त क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भएको थियो भने चालू आवमा थप १५० किलोमिटर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । यस्तै, आव ०७९–८० सम्म एक हजार २७४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री पुनका अनुसार १३२ केभी क्षमताका दुई हजार ८७१ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन आव ०७४–७५ मा निर्माण सम्पन्न भएको छ । चालू आवमा थप २२२ सर्किट किलोमिटर र आव ०७९–८० सम्म चार हजार ३४८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले केही समय पहिले सार्वजनिक गरेको प्रसारण लाइन गुरुयोजनाका आधारमा नै ठूला र मध्यम क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । यस्तै आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच वर्षभित्र सबै घरपरिवारलाई मागबमोजिमको विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । दश वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत हालतको ११० किलोवाट घन्टाबाट एक हजार ५०० किलोवाट घन्टा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । पाँच वर्षभित्र उत्पादनका सबै क्षेत्र, सार्वजनिक यातायात सेवा र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा चौबीसै घन्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म ४० लाख पाँच हजार घरधुरीमा विद्युतीकरण भइसकेको छ । बाँकी रहेका १५ लाख ९५ हजार घरधुरीमा पनि आव ०७९–८० सम्म विद्युतीकरण गर्ने, खान पकाउने एलपीजी ग्यास विस्थापन गर्ने र विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने लक्ष्यलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।