राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा असोज २ र ३ गते काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पार्टीले सञ्चालन गरिरहेको हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना जनजागरण अभियानलाई देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश नं. १ र गण्डकी प्रदेश बाहेक बाँकी प्रदेशका हरेक स्थानीय तहमा अभियान लैजान लागिएको सो पार्टीले जनाएको छ ।

संगठित र योजनाबद्ध धर्मपरिवर्तनले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पारिरहेको ठहरसहित धार्मिक मान्यतामा आएको ह्रासले नेपाली समाजमा व्यभिचार, भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यले प्रोत्साहन पाएकोले यस्तो अभियानमा जोड दिनुपरेको सो पार्टीको ठहर छ ।

बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले जनाएअनुसार यतिबेला देश अभिभावकविहीन जस्तो भएको छ । विदेशीको चलखेल र प्रभाव व्यापक भएको छ । बिखण्डनकारी तत्वको जन्म भएको छ । साम्प्रदायिक भावना बढेर राष्ट्रिय एकतालाई चुनौती दिइरहेको छ । लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम भएको छ ।

राप्रपा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मुलुकमा केही समययता कहालिलाग्दो ढंगबाट बढिरहेको हत्या, हिंसा, बलात्कार र नागरिक असुरक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । कञ्चनपुरमा बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाका दोषीलाई घटना भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि पत्ता लगाउन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार असफल भइरहेको उल्लेख गर्दै नक्कली अपराधी खडा गर्ने, घटनाको प्रमाण नष्ट गर्ने र घटनालाई ढाकछोप र लुकाउने कार्यमा राज्यसंंयन्त्रको प्रयोग हुनु दूभाग्र्यपूर्ण रहेको भन्दै निन्दा गरिएको छ । राप्रपाको सो बैठकले कञ्चनपुर घटना र महिला हिंसाका सबै घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी पीडित परिवारलाई अविलम्ब न्याय दिन र जनतालाई शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

बैठकका अन्य निर्णयहरूमा एकता महाधिवेशनबाट पारित बैचारिक मान्यतामा आधिरत रहेर समान बिचारधारा रहेका दलहरुसँग सहकार्य र एकता गर्ने सम्बन्धमा अध्यक्षलाई पूर्ण अधिकार दिने, समान विचारधारा भएका र विगतमा सँगै काम गरेका व्यक्ति, समुह र दलहरुलाई एकतामा आउन आब्हान गर्ने, देशलाई बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेर भविष्यमा कहिल्यै पार्टी नफुटाउने संकल्पका साथ पार्टी एकता कार्यमा लागिपर्ने, नेपाली नागरिकता भएका तर विदेशमा बस्ने नेपालीलाई आवधिक निर्वाचनमा मताधिकार दिन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आवश्यक प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको सन्दर्भलाई स्वागत गर्ने, पार्टीको संगठन विभागले आगामी मंसीर भत्र थप पचास हजार नयाँ सक्रिय सदस्यता वितरण गर्ने लक्ष्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्नेलगायत रहेका छन् ।

आमजनताको बीचमा पर्याप्त बहस र छलफल नै नगरी तथा नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमतविना कायम गरिएको संघीय संरचनाको दुष्प्रभाव र विकृति देखिन थालेको राप्रपाले जनाएको छ । एकातिर संघीयता कार्यान्वयनको लागि अर्बौं विदेशी ऋण लिनुपर्ने बाध्यता अर्कोतर्फ सर्वसाधारण जनतामाथि जवरजस्ती थोपारिएको करको बोझले गर्दा नेपाली जनजिवन आक्रान्त र अस्तव्यस्त बन्नपुगेको सो पार्टीको धारणा छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबाट लगाइएका अस्वाभाविक दोहोरो तेहोरो करको परिणामस्वरुप न्यून एवं निश्चित आय भएका सर्वसाधरण जनतालाई जीवन धान्न कठिन परेको भन्दै जनतालाई कष्ट दिने अब्यवहारिक र अवैज्ञानिक कर तत्काल खारेज गर्न राप्रपाले सरकारसँग माग गरेको छ ।

राप्रपाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र लागु भएको एघार वर्ष भयो । संघीय संरचना समेत कार्यान्वनमा आइसकेको छ । नयाँ संविधानबमोजिम प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न भईसरकार गठन भएको पनि ६ महिना पुरा हुँदैछ । संविधान निर्माण र सबै तहको निर्वाचन समाप्त भएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरिता कायम हुन्छ र मुलुकको समग्र ध्यान सुशासन र आर्थिक विकासतर्फ केन्द्रित हुनेछ भन्ने आम नेपाली जनताको अपेक्षा र विश्वास रहेको थियो । तर, सर्वसाधारण जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । मुलुकको अवस्था विगतको तुलनामा जटिल र संकटग्रस्त बन्दैछ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अभावका कारण करिव ४० लाख सिर्जनशील र उत्पादनशील युवा जनशक्ति बिदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । गरीब र धनीबिचको खाडल पहिले भन्दा बढेर गएको छ । देशको कुलआय र सम्पतिको ठूलो हिस्सा अत्यन्त सानो र सिमित समुहमा केन्द्रित रहेको छ । राज्यसंयन्त्रको प्रभावकारितामा तीव्र ह्रास आएको छ ।’

‘उपरोक्त पृष्ठभूमिमा विगतको अनुभव र वर्तमान यथार्थको धरातलमा उभिएर राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई दृष्टिगत गर्दै गलत नीति, मार्गचित्र त्रुटिहरु सच्याउनेतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्न सम्बद्ध सबै पक्षमा राप्रपा आह्वान गर्दछ । धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता जस्ता मान्यताबारे पुनर्विचार गर्न समेत राप्रपा आग्रह गर्दछ ।’