नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय गणतन्त्रको आधिकारिकता दिलाउँदै नयाँ संविधान जारी गरिएको तीन वर्ष पूरा भई चौथो वर्ष प्रवेश गरेको छ । संविधान जारी भएको दिनलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउने प्रचलन प्रायगरी विश्वभर चलेको पाइन्छ । यसै प्रचलनको वशीभूत भएर होला, नेपाल सरकारले पनि संविधान जारी भएको दिन ‘असोज ३’ लाई उत्सवको रूपमा मनाउन निर्देशनात्मक आह्वान गरेको छ भने सोअनुरूपकै सरकारी तयारी भएको देखिँदै छ । तथापि, संविधान दिवसलाई कालो दिनको रूपमा मनाइनुपर्ने धारणासहितको सक्रियता पनि स्थानविशेष, दलविशेष वा पात्रविशेषमा देखिएको छ । यो गम्भीर एवम् ध्यान पुग्नुपर्ने पक्ष हो ।

एकातर्फ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता, समावेशितासहितको संविधान नेपालीको चाहनानुरूप जारी भएको दाबी गरिएको छ भने अर्कोतर्फ यो संविधानले जनताको माग तथा चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको आवाज बुलन्द रूपमा सुनिँदै छ । संविधानलाई उत्कृष्ट भन्दै प्रशंसा गर्नेहरूसमेत यसमा संशोधनको आवश्यकता रहेको औँल्याइरहेका छन् । आत्मनिर्णयको अधिकार, सङ्घीयता, सीमान्तकृतता, सीमाङ्कन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, स्रोतको बाँडफाँडजस्ता विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने एकपक्षको जिकिर छ त संविधान पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्ने तर्क गर्नेहरू पनि उत्तिकै सशक्त देखिँदै छन् । मौलिक हक सम्बन्धमा धेरै विषयवस्तु समेटिएको दाबी गर्नेहरू नै कार्यान्वयनमा जटिलता आएको कुरा गर्दै छन् ।

आखिर आवश्यक कुरा समेटिएको, सुन्दर, उत्कृष्ट हो भने संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता किन ? विरोध किन ? यसले पक्कै पनि अधिकांश जनताको भावनाभन्दा भिन्न भएर संविधान आएको सन्देश दिन्छ । जनताको राय लिएर जनताका प्रतिनिधिमार्फत बनाइएको दाबी गरिए पनि जनप्रतिनिधिले चार–आठजना नेताको दबाबमा हस्ताक्षर मात्र गरेका र ती सीमित नेताहरू पनि आफ्नो नभई अर्कै–अर्कैको सोच, अवधारणा वा एजेन्डा बोक्न बाध्य भई वर्तमान संविधान जारी हुन पुगेको तथ्य झन्–झन् आलो बनेर नेपाली मानसमा यतिबेला व्याप्त हुँदै छ ।

हृदयदेखि सम्मान र प्रेम गर्न नसकिने जुनसुकै काम, कुरा, वस्तु वा तत्वप्रति जबर्जस्ती आस्था वा सम्मान प्रकट गर्न लगाइन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा उल्टै घृणा र आक्रोश पैदा हुन सक्छ । वर्तमान संविधानको सवालमा पनि धेरैले यस्तै अनुभूति गरेका हुन सक्छन् ।

यसरी, संविधानमा मौलिक हक सम्बन्धमा धेरै विषयवस्तु समेटिएको दाबीका बाबजुद विरोध र असन्तुष्टि बढिरहनुले कहीँ न कहीँ ठूलै या गम्भीर त्रुटि रहेको जो–कसैले आकलन गर्न सक्ने कुरा हो । र, असन्तुष्टिको मूल जड के हो भन्ने खासै लुकेको विषय पनि होइन । असी–नब्बे प्रतिशतभन्दा ज्यादा नागरिकको अभिमत हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा रहँदारहँदै धर्मनिरपेक्ष घोषित गरिनु, सङ्घीयताले उत्पन्न गर्ने अप्ठ्यारा र विसङ्गतिबारे विज्ञजनबाट चेतावनी दिँदादिँदै जबर्जस्ती सात खण्डमा मुलुक विभक्त तुल्याइनुलगायत प्रत्यक्ष–परोक्ष अनेक विसङ्गति वर्तमान संविधानको विशेषता बनेर रहेको छ । यस्तोमा संविधान दिवस मनाउन ‘निर्देशनात्मक आग्रह’ गरिनु भनेको लोकतन्त्रको नाममा अधिनायकीपन प्रस्तुत गर्नु मात्र हो । हृदयदेखि सम्मान र प्रेम गर्न नसकिने जुनसुकै काम, कुरा, वस्तु वा तत्वप्रति जबर्जस्ती आस्था वा सम्मान प्रकट गर्न लगाइन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा उल्टै घृणा र आक्रोश पैदा हुन सक्छ । वर्तमान संविधानको सवालमा पनि धेरैले यस्तै अनुभूति गरेका हुन सक्छन् ।

देशलाई सङ्घीयतामा लैजाने अनि छुट्टै प्रादेशिक कानुन बनाएर चल्न नदिई केन्द्रबाटै सञ्चालन गर्न खोज्ने भन्दै प्रधानन्त्रीका खास निकट मानिएका प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू नै यतिबेला असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । वडा–वडा, गाउँपालिका–गाउँपालिकाबीच नै स्रोत र सम्पदा उपभोगको मामलामा झगडा शुरु भइसकेको छ भने प्रदेश–प्रदेशबीचको मिलन वा सहकार्यको सवाल त परको कुरा भइसक्यो । मिलेर अघि बढ्न सक्थे भने विभाजनको साँध कोर्ने आवश्यकता नै किन थियो र ? सङ्घीय प्रणालीका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जटिलता र समस्याहरूको यो शुरुवाती अंश मात्र हो । यस्ता अप्ठ्यारा त कति निम्तिने हुन्, देख्न–भोग्न बाँकी नै छ ।

अहिले त सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहको जग बलियो बनाउनका लागि भन्दै ‘सबै पक्षलाई समेट्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुगर्ने’ माग उठाइएको छ । तर, जब संशोधनको शृङ्खला शुरु हुन्छ, त्यतिबेला कहाँ कता–कताबाट के–कस्ता चाहना वा मागका मूल फुट्ने हुन्, अहिले मुलुक मुठ्ठीमा पारेको भ्रममा रमाइरहेका नेताहरूले त्यसको अन्दाज लगाउन सकेका छैनन् ।

अहिले त सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहको जग बलियो बनाउनका लागि भन्दै ‘सबै पक्षलाई समेट्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुगर्ने’ माग उठाइएको छ । तर, जब संशोधनको शृङ्खला शुरु हुन्छ, त्यतिबेला कहाँ कता–कताबाट के–कस्ता चाहना वा मागका मूल फुट्ने हुन्, अहिले मुलुक मुठ्ठीमा पारेको भ्रममा रमाइरहेका नेताहरूले त्यसको अन्दाज लगाउन सकेका छैनन् । स–साना कुलो–कुलेसोको रूपमा फुटेका मूलले कतिबेला ठूलै भङ्गालो बनेर उपद्रव मच्चाउने हुन्, केही न केही अनुमान त हालसम्मको भोगाइका आधारमा पनि गर्नुपर्ने हो मुलुकको नेतृत्वले । तर, यस्तो महसुस गर्न सकिएको छैन ।

त्यसैले, संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा मनाइने यो दिवस मनाइनुको सार्थकता त्यतिबेला मात्र हुन्छ जब आफ्नो भावना, चाहना यसमा समाहित भएको हरेक नागरिकले अनुभूत गर्न सक्छन् । नितान्त फरक–फरक रङ भए पनि समायोजन मिलेकैले इन्द्रेणी अत्यन्त आकर्षक र सबैको प्रिय हुन्छ । अर्थात्, व्यवस्थापन गतिलो भए फरक–फरक चाहनालाई पनि एकैसाथ सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको उपलब्धिस्वरूप संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको भन्ने रट लगाएर मात्र अब काम चल्दैन । संविधान दिवसजस्तो महत्वपूर्ण दिनलाई हार्दिकताका साथ राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा मनाउने माहोल पैदा गर्न मुलुकको नेतृत्व या शासक वर्गले जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ । दैनन्दिन आवश्यकताको सहज आपूर्तिका साथै दीर्घकालीन विकास–निर्माणका विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । देशकै नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुगेका पात्र वा दलले नागरिकलाई दलको आँखाबाट नभई समभावले हेर्न सक्नुपर्छ । कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल बन्न उक्साउने होइन मौरी बनेर श्रम गर्न र मिलेर बस्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि भाषण मात्र मीठा सुनिएका छन्, व्यवहारमा उल्लिखित कुरा खासै भएका छैनन् । संविधान दिवसमा पनि विरोध र असन्तुष्टिका स्वर यसैकारण सुनिएका हुन्, उग्र वा देशलाई नै बिझाउने व्यवहार ठाउँ–ठाउँमा शासकीय कमजोरीकै कारण देखिएका हुन् । हेक्का रहोस् ।