— रानी शर्मा तिवारी

एक दशकभन्दा पनि अघिबाट चर्चा शुरू भएको निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले २५५६ हेक्टर वनक्षेत्रमा रहेको करिब ६ लाख रूख काट्न वन मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेपछि विमानस्थल निर्माण सन्दर्भ फेरि चर्चामा छ । यति ठूलो संख्यामा वन मासेर त्यस स्थानमा विमानस्थल बनाउन कति उपयुक्त भन्ने विषयमा बहस शुरू भएको छ ।

निजगढमा विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले २०६४ सालमा कोरियन कम्पनी वल्र्डवाइड ल्याण्डमार्कलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको थियो, जसले २०६८ सालमा आप्mनो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन विमानस्थलसँगै सहर निर्माण गर्ने गरी जम्मा ८,००० हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । त्यस प्रतिवेदनको आधारमा पूर्ण रूपमा विकास गर्दा भविष्यमा करिब १९ लाख रूख काटिने छ ।

चुरे विनाश र वन विनासले पर्यावरणमा नकारात्मक असर परेका कारण मरूभूमिकरण हुँदै गएको मधेशमा यस विमानस्थल निर्माणले थप नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई १२०० देखि २००० हेक्टर जग्गा मात्र आवश्यक पर्छ । संसारका व्यस्त विमानस्थलहरू मध्येको एक लण्डनको हिथ्रो एयरपोर्टको क्षेत्रफल १२२७ हेक्टर छ । सन् २०१७ मा करिब पौने ८ करोड यात्रुले यस विमानस्थलको प्रयोग गरे । यस्तै सन् २०१७ मा करिब सवा ७ करोड यात्रुले प्रयोग गरेको हङ्गकङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थालको क्षेत्रफल जम्मा १२५५ हेक्टर रहेको छ । तर नेपाल सरकार यत्रो धेरै वन क्षेत्र विनास गर्ने बाटोमा किन अग्रसर छ, बुझ्न गाह्रो छ ।

विमानस्थल बनाउन वन फडानी गर्न लागिएको हो कि वन फडानीका लागि विमानस्थल निर्माण गर्न लागिएको हो भन्ने बुझ्न जरूरी छ । पञ्चायतकालमा वन फँडानी गरेर काठ निर्यात र एउटा समुदाय विशेषको वस्तीहरू मधेशमा विकास/विस्तार गर्न महेन्द्र राजमार्गको नाममा वन विनास गरिएजस्तै, निजगढ विमानस्थल र विमानस्थलसँगै शहर निर्माण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको त छैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । कतिपयलाई लाग्न सक्छ यो तर्क विकासविरोधी वा पूर्वाग्रही छ । तर त्यसो होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणका लागि विकल्प नभएको भए जङ्गल फडानी गरेरै भए पनि विमानस्थल निर्माण गर्नु पथ्र्यो । तर विकल्प थियो, विकल्प छ ।

अन्य देशहरूले वार्षिक वातावरण संरक्षणमा अर्बौं डलर खर्च गरिरहेको र नेपालमै पनि चुरे संरक्षण लगायतका वातावरण संरक्षण कार्यमा करोडौं खर्च हुने गरेको सन्दर्भमा विमानस्थलको निर्माणमा केही अर्बको खर्च घटाउन वन विनास गर्नु कुनै हालतमा उपयुक्त होइन ।

कतिपयले निर्माणको क्रममा रहेको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकबाट काठमाडौं नजिक हुने भएकोले निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त छ भन्ने तर्क गर्छन् । निजगढबाट करिब २० किलोमिटर (नयाँ सिधा सडक निर्माण गरे १५ किलोमिटर) को दूरीमा रहेको सिमरा विमानस्थलको विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

२ नं. प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा रहेको विमानस्थललाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । एउटा कुरा के सत्य हो भने सिमरा वा जनकपुरमा विमानस्थल विस्तार गर्दा गर्नु पर्ने जग्गा अधिग्रहणले विमानस्थल निर्माणको खर्चलाई केही बढाउँछ, तर निजगढमा विमानस्थल निर्माणले हुने वन तथा वातावरण विनासको अगाडि त्यो खर्च नगण्य नै हो ।

अन्य देशहरूले वार्षिक वातावरण संरक्षणमा अर्बौं डलर खर्च गरिरहेको र नेपालमै पनि चुरे संरक्षण लगायतका वातावरण संरक्षण कार्यमा करोडौं खर्च हुने गरेको सन्दर्भमा विमानस्थलको निर्माणमा केही अर्बको खर्च घटाउन वन विनास गर्नु कुनै हालतमा उपयुक्त होइन । अर्कोतर्फ चुरे संरक्षण गर्न चुरे क्षेत्रमा रहेका वस्तीहरू विस्थापित गरी चुरेलाई मानव वस्तीविहीन बनाउन मागहरू उठिरहेको समयमा फेरि विमानस्थल निर्माणको नाममा वन विनाश गर्नु कुनै हालतमा उपयुक्त होइन ।

नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय पञ्चायतकालीन मानसिकताबाट माथी उठ्न जरूरी छ । न विमानस्थलका लागि वन विनाश आवश्यक छ, न शहर विकासका लगि । अहिले भएका विमानस्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न सम्भव छ भने, मध्यपाहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग वरीपरी आधुनिक शहर निर्माणको योजनाहरू सरकारले अगाडि बढाइसकेको छ ।

उडड्यन प्राधिकरणको रूख काट्ने अनुमतिका लागि वन मन्त्रालयलाई गरिएको अनुरोधलाई बल पुऱ्याउन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले हालै वनमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई भेटेरै तत्काल निर्णयका लागि दबाब दिनुले झन् संशय सिर्जना गरेको छ ।

बस्ती विकासका नाममा मधेशको भूमिमा कुनै समुदाय विशेषको उपस्थिति बढाउनुको न कुनै औचित्य छ, न आवश्यक्ता नै । उडड्यन प्राधिकरणको रूख काट्ने अनुमतिका लागि वन मन्त्रालयलाई गरिएको अनुरोधलाई बल पुऱ्याउन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले हालै वनमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई भेटेरै तत्काल निर्णयका लागि दबाब दिनुले झन् संशय सिर्जना गरेको छ ।

विमान स्थल निर्माण सोही स्थानमा गरिने भएमा पनि रूख काट्ने भनेको निर्माण कार्य शुरू हुनु अगाडि हो । तर निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि पिपिपि मोडेलमा जाने भनिएको छ, जसको लागि टेण्डर समेत भएको छैन । टेण्डर पश्चात पनि सम्झौता हुन केही वर्षसम्म लाग्न सक्छ । तर प्राधिकरण र मन्त्री रूख काट्न हतारिनुले आशंका झन् बढाएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रदेशको अधिकार सम्बन्धी अनुशुची ६ को १९ नम्बरमा प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनलाई पनि राखिएको छ । यसको अर्थ के हो भने प्रदेशभित्र रहेको राष्ट्रिय वनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारसँग छ । निजगढमा रहेको वन प्रदेश नं. २ मा रहेको राष्ट्रिय वन हो । तर केन्द्र सरकारको २ वटा मन्त्रालय प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेको वन फडानी गर्न प्रकृया अगाडि बढाउनु आफैमा असंवैधानिक छ । संघीयता लागू भइसकेको अवस्थामा प्रदेशभित्र कुनै पनि विकासका योजना अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारसँग सल्लाह र सहकार्य गरिनुुपर्दछ, संघीयता लागू हुनु अगाडि केन्द्रले अगाडि बढाएका तर शुरू नभएका योजनाका बारेमा प्रदेश सरकार समेतको सहमतिमा अगाडि बढाइनु पर्छ । तर निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारसँग सल्लाह/सहकार्य गर्नुको सट्टा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको वन प्रदेश सरकारको सहमति विना नै फडानी गर्न नेपाल सरकार अगाडि बढ्नुले केन्द्रीय सरकार संघीयता र संविधानप्रति गैरजिम्मेवार रूपमा अगाडि बढेको प्रदेश नं. २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा प्रदेश २ को सरकारसँग समेत सल्लाह गरी सहमतिमा निर्माण गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेको वन विनाश रोक्न समयमै केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर वैकल्पिक स्थलको चयन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारले सिमरा विमानस्थल लगायतका विकल्प केन्द्र सरकार समक्ष अगाडि सार्नु पर्दछ । यसो गर्न सकिएन भने विकासको नाममा वन विनाश हुने र यसले मधेशको वातावरणमा थप नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

(मदफिसे)