कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली क्षेत्र गरिब नभएको, तर बनाइएको टिप्पणी गरेका छन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशद्वारा आज आयोजित ‘स्थानीय तह न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारी’को क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली क्षेत्रलाई गरिब बनाइएको जिकिर गरे ।

कर्णाली पछि पर्नुमा केही कारण दातृ निकाय तथा गैरसरकारी संस्था भएको संकेत गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘हामीसँग पवित्र मुहान छन्, तर पानी किनेर खान्छौँ, कोदो, कागुनो, चिनो बिर्सेर बिस्कुट चियातिर लागेका छौँ ।’ अरूको आसमा गरिने कामले परनिर्भरता बढाउने भन्दै उनले स्थानीय तह न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई उच्च मनोबलका साथ नागरिकको सेवामा समर्पित भएर काम गर्न आग्रह गरे ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले हिजो न्यायको ढोकामा पुग्न नपाएका अधिकांश महिला आज न्याय दिलाउने नेतृत्व आफैँले गर्नु गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सबल पक्ष भएको बताए । ‘जनतालाई सही सेवा दिने परीक्षामा सामेल हुनुहुन्छ, राम्रो परिणाम देखाउनुस्,’ भण्डारीले भने, ‘न्याय सम्पादनका लागि विगतका नजिर र संविधान अध्ययन आवश्यक छ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संविधान र कानुनले न्यायिक समितिका संयोजकलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको तर्क गरे । उनले न्यायको तराजु सबैलाई समान गर्न आग्रह गरे । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले सदियौँदेखिको संघर्षबाट यो व्यवस्थामा महिलाले न्यायमूर्तिको काम गर्ने अवसर पाएकाले यसमा कत्ति पनि विचलित नहुन सुझाइन् ।

कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धर र जिल्ला समवन्य समितिका प्रमुख छविलाल सिग्देलले न्याय सम्पादनका लागि न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई कानुनी प्रशिक्षण आवश्यक रहेको बताए । उक्त कार्यक्रममा सुर्खेत जिल्लाका नौ स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो । क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम कर्णालीका १० वटै जिल्लामा सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ ।