श्रेस्ता प्रणालीको दोषको भागीदार व्यक्तिलाई बनाइनुहुँदैन

(संयोगका पानाहरू–२०)

86 Shares

– गोपाल पराजुली

म कानुन व्यवसायीका रूपमा कार्यरत छँदा एकपटक परासीको कुश्मा गाउँको एउटा अंशमुद्दा लेख्नुपर्ने भयो । सायद यो ०३९ सालतिरको घटना हुनुपर्छ । फिरादी २००७ सालमा जन्मिएका रहेछन् । बाबुआमाले उनको नाम ‘कांग्रेस’ र उनको जुम्ल्याहा भाइको नाम ‘क्रान्ति’ राखिदिएका रहेछन् ।

कांग्रेसले अंशमुद्दा दर्ता गरे । मुद्दा चल्यो र अदालतले पनि उनले अंश दिलाउने गरी फैसला गरिदियो । उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन परेन । फैसला कार्यान्वयनमा जाने क्रममा ‘कांग्रेस’ नामबाट जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाउनुपर्ने भयो । तत्कालीन व्यवस्थाका चाकडीबाज मालपोत अधिकृतले सीडीओलाई ‘कांग्रेस’को नामबाट लालपुर्जा बनाउनुपर्ने भयो भन्ने कुरा सुनाएछन् । जिल्लाका सीडीओ र एसपी दुवैका वफादार ती मालपोत अधिकृतले ‘कांग्रेस’ लेख्दै नलेख्नु, लेख्नैपरे पनि ‘प्रतिबन्धित कांग्रेस’ लेख्नु भनेर आफूमातहतका कर्मचारीमाझ हुँकार गरेछन् ।

मुद्दा जितेका ती बिचरा ‘कांग्रेस’ अब सबै मुद्दा खेर गयो, बाआमाले राखिदिएको नामबाट जग्गाधनी पुर्जा नै नबन्ने भयो के गर्ने ? भनी मकहाँ आएर विलौना गर्न थाले । प्रजातन्त्र पक्षधर भएकै कारण मलाई उसै पनि प्रहरी प्रशासन सबैले आँखाको कसिँगर बनाएकै थिए । ‘मेरो पो के लाग्ला र ?’ मैले भनेँ ‘बरु सीडीओकहाँ गएर नाम परिवर्तन गर्न र नागरिकतामा त्यही परिवर्तित नाम राखिदिन आग्रह गर्नुस् ।’ मेरो सल्लाहअनुसार ती व्यक्ति सीडीओकहाँ गए र सीडीओसमेतको टोलीले उनी ‘कांग्रेस’ नामका व्यक्ति हुन् कि होइनन् भनेर गाउँमा सर्जमिन गरी ल्याउन प्रहरीलाई मौखिक आदेश गरेपछि प्रहरी गाउँमा गएछ । गाउँमा सर्जमिन गर्दा ‘यो कांग्रेस हो, यसलाई अंश दिन हुँदैन’ भन्ने आक्रोशित गाउँले मण्डलेहरूको व्यहोरा जब लेखियो अनि उसको सम्पूर्ण फैसला र फैसला कार्यान्वयनको पाटो नै निस्तेज बनेको थियो । पञ्चायतकालमा कांग्रेसलाई निस्तेज गरे तत्काल तक्मा पाइने, प्रमोशन हुने र राम्रो ठाउँमा सरुवा हुन्छ भन्ने केही कर्मचारीको मनोवृत्ति थियो ।

पछि व्यवस्था परिवर्तन भई देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो, तैपनि राज्यका कतिपय निकायमा उस्तै प्रवृत्ति, नियत र संस्कारको निरन्तरता अझै पनि देखिन्छ । आफ्नो पार्टीको सरकार छ भनी उफ्रने र सरकारलाई खुसी पार्न कर्मचारीले जे पनि गर्ने पञ्चायतकालीन घटनाकै जस्तो विडम्बना यदाकता आज पनि देखिन्छ । राज्यको अव्यवस्थित श्रेस्ता प्रणालीकै कारण कैयन सर्वसाधारण नागरिकदेखि कर्मचारीसमेतले मर्का भोग्नुपरेको प्रशस्त उदाहरण पनि छन् ।

मैले करिब २६ वर्ष न्यायसेवामा बिताउँदा ०५२ मा शुभराज्याभिषेक पदक र ०७४ को गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री पदकबाट विभूषित हुने मौका पाएँ । राष्ट्रले गरेको सम्झनाप्रति म कृतज्ञ छु । मैले प्राप्त गरेको पदकमा मेरो नाम ‘गोपालप्रसाद पराजुली’ लेखिएको रहेछ । मेरो नागरिकतामा उल्लेखित नाम गोपाल पराजुली भए पनि धेरैले मेरो नामको बीचमा ‘प्रसाद’ थपिदिन्छन् । जुन मेरो नाम होइन । पदकमा उल्लेख भएको नाममा त्रुटि भएको पूर्वसूचना पाएपछि त्यसलाई सच्याइदिन आग्रह पनि गरेको थिएँ, तर त्यो सम्भव भएन । सच्याउने आफ्नै विधि र प्रक्रिया होलान् । त्यसमा धेरै पुनरावृत्ति नगरौँ । तर, यहाँनेर खट्किएको विषय के हो भने नेपाली श्रेस्ता प्रणालीमा एकरूपता देखिँदैन । व्यक्तिको नाम र जन्ममितिका सम्बन्धमा कहिले नागरिकतामा, कहिले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा, कहिले बैंक खातामा, कहिले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा, कहिले परिचयपत्र, कहिले चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन इत्यादि अनेकन ठाउँमा फरक पर्न गएको देखिन्छ । त्यसको प्रभाव कर्मचारीको अवकाश मितिसम्म पर्न जान्छ । भ्याट बिलदेखि एयर टिकेटसम्मका अनेकन परिवेशमा भएका नाम र तिथिमितिका भिन्नताका कारण व्यक्तिलाई पर्न जाने मर्काको पनि कुरै गरिसाध्य छैन ।

मेरो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र आदिमा जन्ममिति फरक पऱ्यो भनेर मिडियाले अतिरञ्जना गरे । यसरी भ्रामक समाचार बनाई प्रकाशन र प्रसारण गर्दा कतिपय मिडियाले मेरो नाम नै फरक पारेका छन् । यसबाटै थाहा हुन्छ– उनीहरू कति बुझक्कड रहेछन् र व्यक्तिविशेषका बारेमा समाचार बनाउँदा के–कति हेक्का र सावधानी अपनाउँदा रहेछन् । गलत विवरण र गलत तथ्य प्रकाशित र प्रसारित हुँदा त्यसबाट हुने प्रभाव र पीडा अकल्पनीय छ । मिडियाले केवल व्यक्तिगत विवरण उतारचढाव मात्र गरेनन्, बरु जीवनभरि पीडाको अनुभूति हुने गरी झुटा लाञ्छना लगाई चरित्रहत्यासमेत गरे । कोही नियतवश नै चरित्रहत्याको बाटोमा लाग्छ भने मलाई लाग्छ अबुझहरूलाई कुरा बुझाउन अब कानुनी प्रक्रियाबाटै आफैँले तारेख बोकेर उपचारमा जानुको अर्को विकल्प रहेन । कतिपटक सफाइ दिनु ? कतिपटक लेख्नु ? कतिपटक सम्झाउनु ? कतिपटक आग्रह र कतिपटक खण्डन गर्नु ? मेराविरुद्ध अफवाह फैलाउनु मिसन मिडियाको नित्य कर्म र त्यसको प्रभाव झेल्नु अनि लेख्नु मेरो नियति नै बन्न पुगेको छ ।

ठूलै शक्तिको आडमा रहेर मै हुँ भन्नेहरूले यो बुझ्न जरुरी छ कि त्यस्तो कार्यले राष्ट्रलाई नै धोका दिइरहेका हुन्छ । विधि, प्रक्रिया, पद्धति र कानुनी शासनको उपहास गर्दै समग्र व्यवस्थालाई नै जर्जर पार्ने धमिरारूपी कार्य तिनले गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो कार्यलाई मलजल गर्दै जाने हो भने संसदको शपथ नलिँदै वहाली हुनुभएका प्रधानमन्त्री स्वयंले नै अवकाश पाउनुहुन्छ भनेर मुख्यसचिवले पत्र लेखे के हुने ?

राष्ट्रले दिने सम्मानमा समेत त भूलचूक हुन्छ भने राज्यका अन्य निकायहरूबाट पनि त्यस्तो असावधानी भएको हुन सक्छ भन्ने जगजाहेर अनुमान पनि गर्न सकेनन् उनीहरूले । हुँदै नभएको ४ वटा नागरिकता र जन्ममिति आदि–इत्यादि भन्दै किन कुन प्रयोजनमा केका लागि यसो गरे होलान् ? त्यसको उचित उत्तर कसले दिने ? अरूको के कुरा गर्नु, विशिष्ट श्रेणीको भनिएकै सचिवले समेत गोप्य रूपमा राखिने श्रेस्ताहरू खोतल्दै जन्ममिति फरकफरक भन्दै भ्रमपूर्ण प्रमाणहरूको आधार लिई रमिता देखाउन पछि परेनन् । तत्कालीन समयमा जारी भएका नागरिकताहरू सबैको मेरैजस्तो हुन्थ्यो । शैक्षिक प्रमाणपत्र, सिटरोल र नागरिकतामा उमेर खुलेको वा नखुलेको अवस्थाका सन्दर्भमा सबैका हकमा समान व्यवहार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कस–कसले कुन–कुन शिक्षा बोर्डबाट कुन–कुन तहका प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गरेका छन् ? त्यस्ता विवरण सबैको हकमा सार्वजनिक हुनुपऱ्यो । होइन भने मिसन मिडियालाई पोसेर पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने र अख्तियारको दुरुपयोग नियतवश गर्ने त्यस्ता अधिकारीलाई राज्यले जबसम्म कारबाही गर्दैन, जबसम्म उसले शक्तिकेन्द्रलाई अनुचित तवरले रिझाइराख्छ तबसम्म सुशासनको कुरै गर्न सकिँदैन । राज्य नै पक्षपातको अखडा बन्न सक्छ ।

हेर्दा सामान्य देखिए पनि कसैको नाममा हुने यस्ता गल्तीले हाम्रा श्रेस्ता प्रणाली र अभिलेख राख्दा हुनुपर्ने सावधानीमा प्रक्रियागत त्रुटि भएको कुरा प्रस्ट देखिन्छ । एकातिर त्यसलाई सच्याउने विधिमा सहजता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ प्रणालीको त्रुटिबाट व्यक्तिलाई दोषी बनाउने परिपाटीको अत्य हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यस विषयमा कर्मचारीहरूको हकमा सिटरोल, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा भिन्नता देखिएमा कानुनी प्रक्रियाबाटै त्यसका उपचार विधिहरू तय गरिएका छन् । कैयौँ नजिरहरूबाट पनि त्यस्ता अधिकारीहरूलाई निर्देशन भएका छन् । तर, न्यायपरिषदका सचिव भने एउटा त्यस्ता अपवाद र शक्तिवान कर्मचारी हुन् जसले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशलगायत कसैको आदेश पालन गर्नुपर्दैन भन्ने कुरा स्थापित हुन गएको छ । यो विडम्बना अझै कहिलेसम्म रहिरहने हो ? उनले अपनाएको कार्यविधि प्रक्रिया र पद्धतिसम्मत छ–छैन भनेर हेर्ने र त्यसको मूल्यांकन गर्ने निकाय त होला नै । यद्यपि कसैको हकमा भने उही पञ्चायती व्यवस्थाको चाकडी प्रथाका कर्मचारीको मनोवृत्ति अझै हाबी छ ।

सभ्य शासन व्यवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जुन दिनसम्म काममा रहेको हुन्छ त्यो दिनसम्म उसले कानुनबमोजिम गर्ने हरेक आदेश र फैसलाहरू वैध हुन्छन् । राष्ट्रपतिको शपथ यदि वैध छ भने गैरकानुनी पत्राचार गर्ने सचिवलाई कारबाही गर्नु भनी मैले गरेको आदेश पनि वैध छ । राष्ट्रपतिको शपथ बदर नहुँदासम्म ती सचिवउपर गरिएको आदेश पनि बदर हुने कुनै गुञ्जायस रहँदैन । तैपनि उनको हुँकार कायमै छ । निजामती किताबखानामा उनै सचिवको गठखामसमा अनुत्तरदायी मिडिया र अराजक गोविन्द केसीलगायतका व्यक्ति पटकपटक जाने र त्यहाँका कर्मचारीलाई थर्काई गोपाल पराजुलीकै जस्तो हालत बनाइदिन्छौँ भनी रवाफ दिने गरेको सूचनाहरू मैले पाएको छु । यो अराजकपनलाई हेर्ने निकाय अझै पनि मूकदर्शक र किंकर्तव्यविमुढ हुनु विधिको विडम्बना नै हो ।

के मैले विधि, पद्धति, प्रक्रिया र कानुनी शासनमा विश्वास राखेकै कारणबाट मलाई राज्यले दिने सुविधा र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको पालना नगर्न–नगराउन पर्ने हो ? ती मिडिया, ती सचिव र तिनका मतियार सफल हुने हुन् त ? पञ्चायतकालमा कुश्मा गाउँको त्यो गरिब मानिसले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न जुन कठिनाइको सामना गर्नुपरेको थियो, के अर्को व्यवस्था परिवर्तन नहुँदासम्म अहिले पनि त्यस्तै हुने हो त ? राजनीतिक पार्टीको चाटुकारितामा तल्लीन त्यस्ता कर्मचारीमा विगतकै व्यवस्थामा देखिने प्रवृत्तिको पुनरागमन देख्दै छु ।

एउटा सचिवले प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाशको पत्र लेख्दा ठूलै शक्तिको आडमा रहेर मै हुँ भन्नेहरूले यो बुझ्न जरुरी छ कि त्यस्तो कार्यले राष्ट्रलाई नै धोका दिइरहेका हुन्छन् । विधि, प्रक्रिया, पद्धति र कानुनी शासनको उपहास गर्दै समग्र व्यवस्थालाई नै जर्जर पार्ने धमिरारूपी कार्य गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो कार्यलाई मलजल गर्दै जाने हो भने संसदको शपथ नलिँदै वहाली हुनुभएका प्रधानमन्त्री स्वयंले नै अवकाश पाउनुहुन्छ भनेर मुख्यसचिवले पत्र लेखे के हुने ? शक्तिकेन्द्रमा बसेर पदको दुरुपयोग गर्ने त्यस्ता अधिकारीहरूले व्यक्तिविशेषलाई पीडा दिने प्रवृत्ति त्यागेर राष्ट्रको हित एवं संविधान र कानुनको पालनामा ध्यान पुऱ्याउनु जरुरी छ । सच्चा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा कानुनप्रतिको जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र कर्तव्यपरायणताको मनोविज्ञान उसको कार्यशैलीबाट प्रमाणित गर्न जरुरी हुन्छ । अमेरिकी प्रशासनविद् भूतपूर्व राष्ट्रपति उड्रो विल्सनले भनेझैँ सार्वजनिक जवाफदेहिताको ज्ञान व्यवहारमा उतार्न जरुरी देखिन्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू कानुन र संविधानभन्दा पार्टीप्रति वफादार हुन गएमा त्यो राष्ट्रका लागि खतरनाक विष बन्छ । यस्तै प्रवृत्तिकै कारण रुवाण्डामा हुटु र टुत्सीको उदय भएको थियो । समग्र न्याय व्यवस्थामा यसलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न जरुरी छ ।

यसअघिको पढ्नुहोस्–

स्वप्न-संसार र त्यसको संकेत
http://www.ghatanarabichar.com/115593

86 Shares

प्रतिक्रिया